विदेशबाट समातेर ल्याउन यतिसम्म बाधा

अपराधको दुनियाँमा नेपालले लड्नु छ अजंगको पहाडविरुद्ध, हतियारचाहिँ भुत्ते ! अहिले सुन तस्करीले देश विश्व जगतमै बद्नाम हुँदा त्यससँग सम्बन्धित कसुरदार, प्रमाण र कागजात संकलनका क्रममा नेपाल प्रहरीले यस्तो भुक्तमान व्यहोर्नु परेको हो । 

सुरक्षा केन्द्रित अन्तर्देशीय सञ्जालभित्र छिर्न नेपाल प्रहरी र त्यसको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) कमजोर हुनुको कारण हो, नेपालको परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैली । प्रहरी आफैंसँग कुनै विदेशी मुलुकलाई पत्राचार गर्ने र सरोकारहरू सीधै राख्ने अधिकार छैन । थुप्रै देशसँग नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायता (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स–एमएलए) सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । त्यसो गर्नुको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो । तर, त्यसलाई प्रहरीले चाहेअनुसार उपयोग गर्न पाउँदैन । फलतः विभिन्न सामानभित्र लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार हुँदै छिराइएका सुनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । तस्करी भएको हो, त्यो गैरकानुनी काम हो र त्यसले भन्सार राजस्वमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

तर, तिनै कुरालाई पुष्टि गर्न वा मुद्दा चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कसुरदार, कागजात र प्रमाण स्वदेशभित्रै उपलब्ध छैनन् । भारत, हङकङ, ताइवान, दुबई, मलेसियासहित विभिन्न देशसँग यो अनुसन्धान सम्बन्धित छ । कतै अपराधी छन्, कतै प्रमाण जनिने कागजात वा विवरण । ती चिज ल्याउनका लागि प्रहरीले पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावाससँग पत्राचार गर्छ र दूतावासले उक्त मुलुकको सरोकारवाला मन्त्रालय वा विभागसँग कुरा पु¥याउनुपर्छ ।

नेपालमा कुनै पनि मुद्दा शुरु भइसकेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद २५ दिनको मात्रै हुन्छ । यदि एमएलएको विधिबाट कुनै कुरा विदेशबाट संकलन गर्नुपर्ने भयो भने त्यति दिन त देशकै लेखापढीका लागि पनि पर्याप्त हुँदैन वा गरिँदैन । मानौं, समयमै कागजात तयार भयो । फेरि समस्या छ, परराष्ट्रमा । त्यहाँको ठूलो समस्या हो, ढिलासुस्तीको । अर्को झमेला छ, विभिन्न देशप्रति मान्छेपिच्छेका फरक–फरक बुझाई । भारतसम्मको कुरामा त प्रहरीले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा, त्यताका स्थानीय प्रहरी युनिटसँग सहकार्य गर्दै मानिस पक्रेर ल्याउने गरेको छ । किनभने, भारतसम्मको भाषा बुझिन्छ, काम गर्ने तौरतरिका मिल्छ, कतिपय समस्या बडी ल्याङ्वेजबाटै हल हुन्छन् । तर, चीनतिर त्यस्तो गर्न सम्भव छैन ।

एक त कडा तथा अति संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था, अर्कातिर न भाषाको सहजता, न काम गर्ने तरिकामै एकरूपता । जस्तो कि, ब्रेक सुजभित्र लुकाएर भन्सारबाट पास भएको सुनको तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा सिआइबीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ पठायो । उनी गए, कुरा बुझे, खालि हात फर्किए । त्यहाँ परराष्ट्रमार्फत पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि चिठी गएको थियो । तर, पत्र ढिलो पुग्नाले रित्तो फर्किनुपर्‍यो । तर, त्यहीँका डिएसपी धर्मराज भण्डारीको टोलीले सोही प्रकरणपछि भारतमा लुकेर बसेका सुमन खरेल र किशोर बस्नेतलाई समातेर ल्यायो । यस्तो हुनुको कारण हो, भारतसँग व्यक्तिगत पहुँच बन्न सक्यो, चीन वा हङकङसँग त्यो सम्भव भएन । नत्र, दिनेशले पनि एक भारी मान्छे बोकेर ल्याउँथे होलान् ।

त्यसमाथि एमएलएले मानिस झिकाउन हैन, कागजात झिकाउनमात्रै मद्दत पुर्‍याउँछ । आधिकारिक रूपमा मानिस झिकाउन त सुपुर्दगी सन्धि गरिएको हुनुपर्छ । भारतसँग उक्त सन्धिको मस्यौदा आदानप्रदान भएको छ, सन्धि नै चाहिँ भइसकेको छैन । सन् १९५३ मा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतासम्म भएको थियो । चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने–गर्ने भन्दै एमएलएसम्म गरियो । फलतः अहिले अप्ठेरो परेको छ । मानौं, अपराधी आदान प्रदान गर्ने अनौपचारिक विधिलाई कुनै देशले मानिदिएछ भने ‘त्यताबाट दिने भए यताबाट पनि दिने’ भन्ने कुरा आउँछ । अर्थात्, देशले दिन नचाहेको व्यक्ति पनि विदेशीलाई दिनुपर्ने मजबुरीमा परिन्छ । प्रहरीले त्यसरी अहिले पनि ५०–६० देशमा मान्छे ल्याउने, लैजाने भइरहेको छ । त्यसैले गर्न सक्दा सुपुर्दगी सन्धिभन्दा एमएलए सजिलो हो । सन्धि भनियो भने युएन कन्भेन्सन, मानवअधिकारजस्ता प्रश्न तेर्सिन्छन् । अनुसन्धान गर्ने २५ दिनभित्र मान्छे नभेटिँदा पनि निश्चित दिनमा मुद्दा अदालत पुग्छ र पक्राउ गर्न बाँकी व्यक्तिलाई फरारका रूपमा राख्ने, भेटिएको बेला पेश गर्ने उपाय हुन्छ । 

विश्वका अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट हुने अपराधको संख्या बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक, ह्वाट्सएप, टिकटक, भाइबर, इन्स्टाग्रामको माध्यमबाट हुने अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने सीधै तिनका मुख्यालयसँग पत्राचार गरिन्छ । पत्राचारको प्रक्रिया नै लामो छ । त्यसमाथि पठाइएको पत्रअनुसारको जवाफ वा सहयोग आउने–आउने टुंगो नहुने, आइहालेछ भने पनि अनुसन्धानको म्यादभित्र आइपुग्नै गाह्रो ! फेसबुकले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई लक्ष्य गर्दै सिंगापुरमा आफ्नो कार्यालय राखेको छ । अमेरिकास्थित मुख्यालयले सहयोग नगर्दा सिंगापुर प्रहरीलाई कन्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकका प्रविधिसँग कम्तीमा घुमाउरो पाराले पहुँच त छ, तर चीनद्वारा प्रवर्धित वीच्याटको त अत्तोपत्तो छैन । 

यदि नेपालले भएजति दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्न सकेको भए अपराध अनुसन्धानका कतिपय मामिला सहज हुन्थे । तर, भारतमा एकजना एसएसपी दर्जाका अधिकृतबाहेक कुनै देशमा त्यस्ता सहचारी छैनन् । त्यसमाथि नेपालमै भएका कतिपय कसुरदार चाहिएको समयमा भेटिँदैनन् । अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात ललिता निवास प्रकरणमा मुछिए । अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला हुँदा भागिसकेका थिए । अहिले कहाँ छन् ? कुनै अत्तोपत्तो छैन ।