त्यसो गर्न कहाँ दिन्छ र कानुनले ?

हामी नेपाली कानुन पुराना भए भन्छौं र सबै दोष ‘थोत्रा नियम’ तिर देखाउँदै बेथितीलाई प्रश्रय दिन्छौं । तर, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र महासभालाई मानिदिनुपर्ने कारण थुप्रै काम रोकिएका छन् । 

जतिबेला नेपालले विभिन्न देशमा दूतावास खोल्यो, त्यसबेलाको तुलनामा अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । उतिबेला खाडीमा नेपालीको संख्या न्युन थियो । अहिले त्यस्तो जनशक्ति बढ्दो छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न रोजगारदाता मुलुकका हकमा ‘लेबर कन्सुलेट’, अर्थात् श्रम वाणिज्यदूत राख्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सन् १९६१ को भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसनले त्यो अनुमति दिँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशमा लेबर कन्सुलेट राख्नुपर्ने मागसहित परराष्ट्रलाई ताकेता गरिरहेको छ । भियना कन्भेन्सनमा एउटा देशले अर्को देशमा दूतावास राख्ने र व्यापारिक सम्बन्धका आधारमा महावाणिज्यदूतसम्मको व्यवस्था छ । त्यसबाहेकका अलग्गै कूटनीतिक संस्था स्थापना गर्ने कुरै छैन । बरु, दूतावासहरूमा विभिन्न नामका सहचारी, कन्सुलर राखेर काम चलाइँदै आएको छ । रोजगारदाता मुलुककै हकमा पनि श्रम मन्त्रालयले उपसचिव दर्जाका लेबर अट्याची (श्रम सहचारी) पठाउने गरेको छ । वाणिज्यदूत राख्नका लागि पनि दूतावास भएकै मुलुक हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने अर्को कुनै नाममा दूतहरू राख्न पाइने सुविधा उक्त कन्भेन्सनले दिएको छैन । त्यसैले खोल्नै पर्ने हो भने दूतावास नभएका मुलुकमा सोही नाममा कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्छ । तर, त्यो खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले अहिले सानो र सामान्य सेवा दिनसक्ने कार्यालय राख्न सकिने भन्ने चर्चासम्म शुरु भएको छ ।

हो, विदेशमा नेपालीको संख्या बढ्दै छ । हजार नेपाली हुँदा दूतावास खोलियो, अहिले लाखभन्दा बढी पुगिसके । जति नेपाली बढे, समस्या, सरोकारका विभिन्न विषय पनि त्यसरी नै बढ्ने भए । सन् १९९०–९५ ताका मध्यपूर्वी (खाडी) मुलुकमा नेपाली श्रमिकको प्रवेश क्रम न्यून थियो । सन् २००० यता तीव्र गतिमा बढ्यो । यो २२ वर्ष बीच नेपालीको जीवनचर्यामा वैदेशिक रोजगारी महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ । तर, दूतावास, तिनले दिने सेवा, स्रोत र साधन स्थापनाकालमा जति थियो, त्यति नै छ । कर्मचारी पनि त्यहीअनुसारका छन् । शैक्षिक जनशक्तिको अत्यधिक आप्रवासन गन्तव्यका रूपमा विकास भएको अष्ट्रेलियामा बितेको पाँच वर्ष बीच नेपालीको संख्या सतप्रतिशतभन्दा बढीको दरले वृद्धि भइरहेको छ । तर, त्यहाँको दूतावासमा स्थापनाकालमा जति कर्मचारी, स्रोत र साधन थियो, त्यति मात्रै छ । १५ हजार नेपाली रहेको स्पेन र करिव २ लाख नेपाली रहेको अष्ट्रेलियाको दूतावास उस्तै छ । खासमा नेपाली दूतावासको आवश्यकता स्पेनमा भन्दा पोर्चुगलमा बढी थियो । त्यहाँ २५ हजारभन्दा बढी नेपाली छन् । युरोपेली श्रम गन्तव्यका रूपमा विकसित रोमानियामा २०–२५ हजार पुगिसक्यो । कूटनीतिक सम्बन्धका कारण नेपालीको न्युन उपस्थिति हुँदा पनि अष्ट्रियाको भियनामा दूतावास राखिएको छ ।

विदेशमा नेपालीको संख्या वृद्धिसँगै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी, सुरक्षा, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध समस्या हल गर्ने संयन्त्र दूतावासहरूसँग छैनन् । वाणिज्यदूतहरू त छ्याप्छ्याप्ती छन् । तर, झण्डा हल्लाउनका लागिमात्रै । न ती देशमा व्यापारिक सम्भावनाको खोजी हुन्छ, न त भएका नेपाली व्यवसायीसँग उनीहरूको कुनै किसिमको समन्वय हुने गरेको छ । एउटा देशको झण्डा हल्लाउँदा उक्त देशले गर्ने मानमनितो, सुरक्षा र सहुलियतका लागि वाणिज्यदूत बनाउने चलन छ । भारतसहित अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, नेदरल्याण्ड, क्यानाडा, जर्मन, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा शैक्षिक आप्रवासनको क्रम बढेको छ । तर, कतै पनि शिक्षा सहचारी छैनन् । नेपालबाट वर्षको २९ अर्ब रूपैयाँ विभिन्न देशको शैक्षिक संस्थामा लगानी भइरहेका छन् । त्यहाँ शैक्षिक संस्थासँगको समन्वय वा विद्यार्थीले झेल्ने समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र नै छैन ।