किन उक्सिएन जग्गा कारोबार

जग्गा कारोबारमा मन्दी आएको एक वर्षपछि सरकारले भूउपयोग(पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० जारी गरे पनि अस्पष्ट नियमावलीका कारण यो कारोबार चलायमान हुन सकेको छैन । 

नापी र मालपोत कार्यालय आफैँले नियमावलीमा अस्पष्ट भएका कारण कारोवार गर्न नसकिने व्यहोरा अवगत गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नियमावलीले जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई सहज बनाउँदै सर्वसाधारणलाई कित्ताकाट हुनै नसक्ने गरी बाँधेको छ । ‘मूल नियमावलीको नियम १२ मा गरिएको संशोधनको २ को (क) मा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा बाटोमा पर्ने जग्गा स्थानीय तहले खुलाई नपठाउँदा कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो कि होइन ? मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई सोधेका छौं’, नापी अधिकृत सुरेश मानन्धरले भने, ‘धुलिखेल नगरपालिकाले श्रीखण्डपुर ६, कित्ता नम्बर ५४०७, ५४०५ को लिखत प्राप्त भई त्यस लिखत आवासीय क्षेत्रमा रहेको ०–४–०–२ भन्दा कम कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएको हुँदा कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि देहायको अवस्थामा न्यूनतम ८० वर्गमीटरभन्दा कम नहुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिनेछ ।’ 

यसरी भदौ १२ गते पठाइएको पत्रको जवाफ मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयलाई अझै दिन सकेको छैन । प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा २०८० साउन ३२ गते प्रकाशित सूचनामा केही अस्पष्टता रहेका कारण जग्गा कारोवार चलायमान हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले गर्न नसकेको जग्गा वर्गीकरणको समय एक वर्षभित्र पुर्‍याएको भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । मालपोत कार्यालयले कस्तो अवस्थामा साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्ने, स्पष्ट नभएको बताएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले १३५ वटै मालपोत कार्यालयलाई भदौ ३ गते कार्यन्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो । मालपोतले केही विषयमा द्विविधा रहेको बताएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम त्यस्तो सडकमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘स्थानीय तहबाट बाटोको मापदण्डसमेत खुलाउन लगाई मापदण्डअनुसारको बाटोमा पर्ने जग्गा मात्र ८० वर्गमीटरभन्दा कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो वा स्थानीय तहबाट सो जग्गा बाटोले छोएको गोरेटो, ४ फिटे वा अन्य भनी सिफारिस प्राप्त भएपछि ८० वर्गमीटर नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाउने हो कि होइन ? मालपोत कार्यालय अन्योलमा छ । ८० वर्गमीटर (साढे २ आना) कित्ताकाट गर्नका लागि बाटो चाहिन्छ तर कति फिटको बाटो हुनुपर्छ स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ । साढे २ आनाभन्दा कमको कित्ता काट गर्न पाइँदैन । २० फिटे बाटोमा कति आना कित्ताकाट गर्न पाउने, १० फिटे बाटोमा कति आना र ५ फिटे बाटोमा कति आनाको कित्ताकाट गर्न दिने स्थानीय तह आफैंले निर्धारण गर्नुपर्नेछ । 

व्यावसायिक रूपमा परियोजना बनाउनेले सडकको मापदण्डअनुसार साढे २ आनाको कित्ताकाट गर्न पाउनेछन् । अंशबण्डामा पनि साढे २ आनासम्मको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । तर, अन्यको हकमा द्विविधा भएकाले सर्वसाधारणले जग्गा खरिद बिक्री गर्न सम्भव नभएको नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्न दिनु व्यावसायिक परियोजनाका आधारमा उपयुक्त हुने भए पनि सर्वसाधारणको हकमा यो नियम स्पष्ट हुुन नसक्दा समस्या छ ।