नेपालमा नवधनाढ्यहरुले कसरी छल्दैछन् कानुन

कानुनले सबै कसुरहरूलाई एउटै नजरले चिन्दैन । कुन कसुरमा कसले सरोकार राख्ने भन्ने प्रसंग फरक–फरक छन् ।

यस्तो हुँदा कतिपय गम्भीर मुद्दा फासफुस भएका छन् त कतिपय एक किसिमले चल्नुपर्ने मुद्दा अर्कै किसिमले अगाडि बढ्ने गरेका छन् । देशमा भइरहेका बहुचर्चित अपराधका सन्दर्भमा त्यस्तो पाइएको छ । अरु छ जनासहित सिआईबीले क्यान्सर पीडित भन्सार एजेन्ट रुक्मिना सुब्बा लिम्बूलाई मुद्दा नचलाउन सिफारिश गर्‍यो  तर सरकारी वकिल कार्यालयले छानीछानी त्यही लटका अरु सबलाई छाडेर उनै रुक्मिनालाई मात्रै महाअपराधी बनाउन खोज्यो । 

ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले धेरै ठूलो दुःख र झण्झट उठाउँदै संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा तयार पार्‍यो  । अदालतमा टेक्नुअघिसम्म सरकारी वकिलसँग मिल्दै–मिल्दै र पछि पौंठेजोरी खेल्दै चल्नुपर्‍यो  । अर्थात, अदालत पुगिसकेपछि उक्त मुद्दा ‘संगठित अपराध होइन’ भन्ने राय सरकारी वकिलबाट जाँदा मुद्दा नै फासफुस हुनेतिर गयो । 

भन्सारको विचित्र हेरौं– रक्सी, मोबाइल ल्याउँदा थाहा हुने, किलोका किलो सुन ल्याउँदा पत्तै नहुने ! त्यहाँ अनियमितता र मिलेमतो भयो भन्दा उल्टै कर्मचारी हड्तालमा उत्रिने ! ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले त्यत्रा मान्छे थुन्यो, अन्तिममा मुद्दा चल्दैन भनियो । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त तथा तत्कालिन मालपोत अधिकृतका हैसियतले सुधीरकुमार शाह पहिला पक्राउ परे, पछि मुद्दा नचल्ने भयो । नचल्ने मुद्दामा मान्छे किन समातियो ? त्यसबाट व्यक्तिले गुमाउने सामाजिक प्रतिष्ठा र मानमर्दनको पुर्ताल राज्यले कसरी गर्छ ? 

सुनको मुद्दामा पनि सुन भेटेकै हो । जुन कम्पनीको सुन समातिएको छ, त्यसले त्यसअघि ल्याएको ब्रेक सुजभित्र पनि सुन नै भनेर बिगो कायम गरिएको छ । तर, त्यसमा संगठित अपराध ऐनलाई प्रयोग गर्ने विधि देखिएन । त्यसैले भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यति मूल्यको सुन तस्करी भनिसकेपछि मुद्दा चलाउनका लागि सुन जफत गर्नुपर्ने हो । तर, भन्सारले मुद्दा हेर्ने भइसकेपछि भन्सार र राजस्वले त्यसलाई संगठित अपराध मान्न सक्दैन । जसले अनौपचारिक ढंगले अपराध गर्छ, त्यसले नै अपराधलाई संगठितमा रुपान्तरित गर्ने हो । भन्सारबाहिरबाट जफत भएको सुनका मामिलामा राजस्व छल्यो भन्ने दफामात्रै आकर्षित हुँदा, अर्थात् कि राजस्व चुहावट कि भन्सार ऐनअनुसार मुद्दा अगाडि बढ्छ । कानुनतः भन्सार ऐनको मुद्दा हेर्ने प्रहरीले हैन । त्यसो त संगठित अपराधका लागि मुद्दा हेर्ने एउटा निकाय, अर्को अपराधका निम्ति अर्कै निकाय भन्ने नहुनुपर्ने हो ।

तर, यसमा त्यस्तै हुन खोजिरहेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको दावी के छ भने, सुन वा भन्सारको मुद्दा विशेषज्ञ प्रहरी हैन । सुन जफत हुन्छ, त्यसलाई भोलि भन्सारले लग्यो भने संलग्न व्यक्ति तस्कर नै हुन् भनेर मुद्दा अगाडि बढाउँछ । तर, यही मुद्दालाई संगठित अपराधका रुपमा अगाडि बढाउँदा जित्ने स्थिति छैन । हुन्थ्यो भने, पहिला ३३ किलो सुनवाला गोरेकाण्ड अन्ततः ज्यानमार्ने मुद्दामा परिणत हुँदैन थियो । अहिले त्यसका प्रमुख कसुरदार चुडामणि उप्रेती (गोरे) सनम शाक्यलाई जंगलमा लगेर मारेको अभियोग लागी जेल परेका छन् । संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइँदा पक्राउ परेका बाँकी सबै कसुरदार साधारण तारेखमा छुटेका छन्, थुप्रैले सफाई पाएका छन् । अर्थात्, नेपालमा मान्छे थुन्दैमा रमाउने संस्कृतिको विकास भएको छ । सुन फुत्केर कहाँ पुग्छ, दसी प्रमाणबिना नै मुद्दा लगेपछि त्यस्तो हुने हो । नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको प्रमाणित भयो । इमरेजेन्सी लाइट, पानी तान्ने मेसिनमा पनि सुन आउने  गरेको प्रष्टियो । त्यसो भन्दैमा भन्साराबाट आएजति सबै सामानमा सुन थियो भन्न पनि भएन । फलानो मान्छेले ल्याएको सुन नै हुन्छ भन्दा पनि अदालतमा कसरी मुद्दा स्थापित हुन्छ ? हो, त्रुटी यहीँ छ ।

भन्सार र राजस्व अनुसन्धानले फर्मकेन्द्रित अनुसन्धान गर्ने हुन्, व्यक्तिकेन्द्रित हैन । तर, यति गम्भीर मामिलामा फर्मले तिरेको कर ठीक छ कि छैन भन्ने हेरेरमात्रै काम पूरा हुँदैन । कर तिरेको छ भन्दैमा गैरकानुनी आर्जन छ, आपराधिक विधिको आयात छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत मुद्दा चल्नुपर्ने हो । नेपालमा २०७० सालयता नव धनाढ्य बढेका छन् । घरजग्गा कारोबार उत्कर्षमा पुग्दा थुप्रै सामान्य मानिसका जीवनस्तर उकासिएको छ । जब त्यसमा मन्दी आयो, त्यसपछि पनि एकथरि मानिसको जीवनचर्या विलासी बन्दै गयो । कसरी ? यसको जवाफ हो, गैरकानुनी आर्जनका अन्य पक्ष हावी हुनु । अर्थात्, यस्तै ब्रेकसुज, विद्युतीय सिगरेट, मलद्वारभित्र राखेर सुन ल्याउनेजस्ता कामले बढावा पाउँदा गैरकानुनी आर्जनको रफ्तार बढ्यो । त्यसलाई नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायमै भ्रष्टिकरण छ ।

राष्ट्रबैंकले फाइनान्सियल इन्भेटिगेसन युनिट (एफआइयु) बनाएको छ । तर, त्यहाँ कमाऊ धन्दा मौलायो । उसले प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक कारोबारमाथि हरहमेशा निगरानी राख्ने, अस्वाभाविक आर्जनमाथि प्रश्न उठाउने, अनुसन्धान गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यही नाममा व्यक्ति वा वित्तीय संस्थाहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने, थर्काउने गर्दै पैसा असुली गर्ने धन्दा विकास भयो । चल्न त सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा पनि चले । तर, त्यसमा परे को ? अति सामान्य आर्थिक हैसियतका वा तन्नम व्यक्तिहरू । कसरी भने, नेपाल–भारतको खुला सिमाना छ । यताबाट ३२ हजार राखेर उता २० हजार झिकियो ।

भारुको अभाव भयो भनेर कतिपय नेपालीले एक लाखमा पाँच हजार कमाउन थाले । भारतमै भारु जुटाउन गाह्रो भएपछि त्यताका व्यापारीले सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली बैंकमा रकम राख्ने र निकाल्नका लागि भारत पुग्न र एफआइयुले त्यही सूचनालाई अनुसन्धान गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउन थाल्यो । त्यसमा तरकारी, पानीपुरी बेच्ने मान्छेहरू पनि पर्दै गए । अर्थात्, एउटा भारतीय धनाढ्यले नेपाली नागरिकता भएका सोझासीधा मानिसलाई पाँच–दश हजार रुपैयाँ दिएर उसैको नाममा खाता खोल्न लगाउने, पैसा जम्मा गर्ने र भारतमा फर्किएर डेबिट कार्डबाट पैसा निकाल्ने ! फाटेको चप्पल लगाउने, मैलिएको र च्यातिएका लुगा लगाउने मान्छे छ, यसका विरुद्ध करोडौं बिगो दावी गर्दै मुद्दा चलेको छ । बैंकमा खाता खोलिसकेपछि कम्तिमा पाँच–सात करोडको ट्रान्जेक्सन हुने भयो । कारोबारी भारततिरै छ, नेपाली खातावाला जेलतिर ! सुन प्रकरणमा दीपक भुजेल प्रयोग भएजस्तो । दोलखाका २१ वर्षीय उनको नाममा रेडी ट्रेडर्स नामको फर्म दर्ता भयो र त्यही नाममा खाता खोलियो । उक्त फर्मबाट एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । तर, स्वयं दीपकलाई यसबारे केही थाहा छैन । 

अर्कातिर, नेपाली बजारमा भारु फालाफाल छ । एक सय ५० मा भारु किन्न पाइने हल्ला छ । त्यसमाथि हुण्डीको कानुन छैन । अहिले केही नेपाल ऐन संशोधनमा ‘विदेशी विनिमय दुरुपयोग’ भन्दै त्यसलाई समेट्न खोजिएको छ । देशभित्रै हुण्डी गर्न पाइँदैन, बाहिर त झन् नपाइने हो । फेरि हुण्डीमा फाइदा पनि छैन । एक अर्बको कारोबार गर्दा ५० लाख कमाई हुन्छ ।