कर्मचारी तन्त्रमा अनेकौं काण्ड

क्याडर बेस्ड सिनियर सहसचिवलाई थन्क्याएर जुनियर हाकिमलाई च्यापिँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा अनियमितता र भद्रगोल देखिन थालेको छ ।६ सिनियर सहसचिवलाई उछिन्दै सातौं क्रममा सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक बनाइएका छन् । उनीभन्दा सिनियर पद्य मैनाली, रामचन्द्र दंगाल,  चक्रवर्ती कण्ठ, नवराज प्याकुरेल, कुमारप्रसाद घिमिरे, दिलिप भण्डारीहरू प्रवल दावेदार थिए । 

संघीय निर्वाचनताका मन्त्रीलाई जिताउनका लागि सचिव सँगै सुटकेश बोकेर जिल्ला खटिएको उपहारस्वरूप सुरेन्द्रले डिजी पद पाएको बताइन्छ । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा काम गरेका श्रेष्ठ, ओभरसियर हुँदा निकुञ्जतिर थिए । जसरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण हुँदै बाग्मती सभ्यताको हर्ताकर्ता हुँदा रवीन्द्र बोहोराले कन्सलटेन्सीलाई पोसे ठीक उही ढंगले सुरेन्द्रमोहनले बदमासी गर्न थालेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग स्रोतले जनआस्थालाई जनाएको छ । 

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो झण्डै २ अर्ब १८ करोड हाराहारीको कोशी प्रादेशिक अस्पताल विराटनगर निर्माणको ठेक्का । वर्ष दिनअगाडि नै यसको ठेक्का निम्ति संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङले केसी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कन्स्ट्रकसनबाहेक अन्य निर्माण कम्पनी छिर्नै नमिल्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयार पारी महानिर्देशक श्रेष्ठ, मचाकाजी महर्जन र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मोरङका प्रमुख गणेश महर्जनको तीन सदस्यीय टोलीले काम तमाम गरेको बताइन्छ । वर्ष दिनसम्म काम नगरी बसेको कम्पनीले २० प्रतिशत मुनाफा लिएर ठेक्का बिक्री गर्न खोजेको विषय सार्वजनिक भएपछि सुरेन्द्रको निरीहता र सेटिङ छरपष्ट भएको हो । 

यता, शहरीका कान्छा सहसचिव प्रदीप परियार योजना आयोगतिर पुगेका छन् भने रवीन्द्र बोहोरा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयतिर हुत्याइएका छन् । योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव सुमन दाहाललाई कर्मचारी प्रशासन फाँट प्रमुख बनाएर सिके राउतले सामान्य प्रशासनमा भिœयाएका छन् । सिकेका दाजु डा जयकान्त योजना आयोग सदस्य छन्, उनैको सिफारिसमा दाहाललाई सामान्य प्रशासनमा लगिएको हो । 

उता, बेलायत भ्रमणमै रहेको बेला कृष्णहरि पुष्कर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अर्थमा छिर्न सफल भएका छन् । आरजुको दबाबमा १४ महिनापछि पुनः उनी अर्थमै फर्किएसँगै केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।