काम नगरी भत्ता मात्रै माननीयज्यू ?
गत शुक्रबार मध्यरात १२ बजेदेखि संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सकियो । उक्त अधिवेशनको मुख्य काम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नु हो, यो काम ग¥यो । सायद सरकारलाई योबाहेक अरु केही गर्नु थिएन र केही गरेन । दोस्रो अर्थात बर्खे अधिवेशनले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित ग¥यो । यो विधेयक पारित हुनुलाई बोनसका रूपमा बुझ्ने त होला नागरिकले ! अन्यथा संक्रमणकालीन न्याय टीआरसी र सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने भन्ने सरकारले यी काम किन गरेन भनेर प्रश्न पनि किन गर्नु र ? संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कात्तिक १४ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा संबोधन गर्नुलाई नै सरकारले ठूलो उपलब्धि ठान्यो । सरकारको यो कामलाई धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
वैशाख २४ गते शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशनमा ६५ वटा बैठक बसे । ७ वटा बैठक अवरुद्ध भए भने ११ वटा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरियो । संसदको दोस्रो अधिवेशनले के के ग¥यो, एक पटक हेरौं ।
पारित भएका विधेयकबजेटसम्बन्धी ३ विधेयक
– आर्थिक विधेयक, २०८०
– विनियोजन विधेयक, २०८०
– राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०
गैरबजेट विधेयक
– मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०
दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक
– निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
– भन्सार विधेयक, २०८०
– बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०
– औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०
– विद्युत विधेयक, २०८०
– विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
– नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०
समितिमा विचाराधीन विधेयक
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
– सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९
– विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
– विद्युत् विधेयक, २०८०
– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
यो त भयो विधेयकको अवस्था । अब एक पटक संसद्ले गरेको खर्चको विवरण पनि हेरौं ।
संसद बैठकका लागि दैनिक खर्च कति ?
एउटा बैठकका लागि खर्च– करिब १० लाख
कुन शीर्षकमा कति ?
एक सांसद बराबर गाडी भाडा र भत्ता खर्च– २ हजार रूपैयाँ
२७२ सांसदका लागि (निलम्बित ३ बाहेक)– ५ लाख ४४ हजार रूपैयाँ
संसद भवनको एकदिनको भाडा– ४ लाख १६ हजार रूपैयाँ
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका लागि– चिया, पानी, खाजा र कागजमा– करिब १ लाख रूपैयाँ
एउटा बैठकका लागि करिब १० लाख रूपैयाँ खर्च हुँदा वर्षे अधिवेशनमा भएको ६५ वटा बैठकका लागि ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।
यसमा सांसदले पाउने नियमित तलब र अन्य खर्च जोडिएको छैन । बैठकसँग सम्बन्धित खर्च मात्रै जोड्दा यति खर्च जोडिएको हो । यसरी हेर्दा सांसदले पाउने नियमित तलबभन्दा बाहेकको खर्च हो । अतिरिक्त साढे ६ करोड खर्च हुँदा एउटा मात्रै विधेयक संशोधन हुने ?
वर्षे अधिवेशनमा मात्रै प्रतिनिधिसभामा ८ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । यस्तै पहिलो अधिवेशनमा विचाराधीन रहेका ३ विधेयक पनि थिए । जसमध्ये बजेटसम्बन्धी ३ सहित ४ वटा विधेयक मात्रै प्रमाणीकरण भए । जसले गर्दा कानुन निर्माणको थलो संसद अनावश्यक विषयमै रुमल्लिएको प्रष्ट हुन्छ ।
विभिन्न विषयमा विमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत दलले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरे । फलस्वरूप विधेयक र आम चासोका विषयमा छलफल हुनुपर्ने संसद अनावश्यक विषयमा गिजोलिन पुग्यो ।
संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुलाई लिएर राजनीतिक दलहरू आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् । अधिवेशन अन्त्य हुने दिन पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगायो । सत्तारुढ दल भने सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गर्छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीले एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहे पनि संसदले काम गर्न नसकेको कहीँकतै छिपेको छैन ।
२०७९ को निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा एक दर्जन विधेयक विचाराधीन छन् । यो वा त्यो बहानामा विधेयकहरू अल्झाइनु र अर्को अधिवेशनका लागि भनी साँचेर राख्नुले संसदको भूमिकामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । दलहरूले यसलाई चिर्ने गरी अर्को अधिवेशनमा काम गर्नु आवश्यक छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू