जनप्रतिनिधिका कारण पछाडि परेको कटारी

- सन्तोष बराइली

कुनै बेला ‘मिनी धरान’ का रूपमा परिचित थियो, उदयपुरको कटारी । धरान र कटारीबीच भौगोलिक बनावट र जीवनशैलीमा केही समानता भएकाले कटारीलाई ‘मिनी धरान’ भनिन्थ्यो ।

तर, अहिले कटारीलाई लाहुरेको शहर धरानसँग तुलना गर्नु लज्जास्पद हुन्छ । विकासको हिसाबले धेरै पछाडि परेको कटारीले ‘मिनी धरान’ को साख गुमाइसकेको छ । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिमा सिर्जनशील क्षमताको अभाव र विकासप्रतिको अदूरदर्शिताले कटारी पिछडिएको निष्कर्ष स्थानीयको छ । 

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ्गको काम गर्ने क्षमता र अटुट इच्छाशक्तिले समृद्धितर्फको यात्रा लिएको छ । यता, कटारीको समग्र विकासमा मेयर राजेश श्रेष्ठको योगदान खासै देखिँदैन । 

विकासको परम्परागत मोडलको दास बनिरहेका मेयर श्रेष्ठले सबै सम्भावनाहरु गुमाइसकेको भने छैनन् । उनले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न सके सुन्दर र समृद्धी कटारी अबको केही समयमै देख्न सकिन्छ । प्रचुर सम्भावनायुक्त कटारी मुलुककै नमूना नगरपालिका बन्न बेर लाग्दैन । 

सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा समेत परिचय बनाएको ठाउँ हो, कटारी । प्रथम सगरमाथा आरोही सर एडमण्ड हिलारी कटारी बजार हुँदै सगरमाथा पुगेको यहाँका बुढापाका स्थानीय बताउँछन् । 

उनीहरुका अनुसार हिलारीले कटारीलाई ‘भाग्यमानी ठाउँ’ भनेर प्रशंसा गर्दथे । तर, हिलारीले भाग्यमानी भनेको ठाउँ कति अभागी रहेछ भनेर कुरा अहिले छर्लङ्ग भइरहेको छ । एक तमासले सुसाइरहने तावा खोला अहिले सुक्दै गएको छ । नेतृत्वकर्ताको बहुलठ्ठीपन कटारीको समग्र विकासमा बाधा पुगेको छ । 

विकासमा किन पछि पर्यो कटारी ?  

जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको विकल्पमा विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरियो । अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकार सक्रिय छन् । 

जनतालाई पूर्णरूपले अधिकार सम्पन्न बनाउन स्थानीय सरकार अर्थात् ‘गाउँको सिंहदरबार’ क्रियाशील छ । यहाँसम्म आइपुग्न पटकपटक राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्यो । हजारौंले ज्यान गुमाए । बेपत्ता र घाइतेको संख्या अनगिन्ती छ । 

१२ बुँदे सम्झौता हुँदै जनआन्दोलन २०६२–०६३ को उपलब्धिस्वरूप मुलुक संघीय प्रणालीमा समावेश गर्यो । सामन्तवादको प्रमुख नाइके राजतन्त्र ढल्यो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । 

कटारीको भाग्य र भविष्यको लेखाजोखा यहिँबाट शुरू गर्दा उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि भएको पहिलो चुनावमा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ (काजी) कटारीको मेयरमा निर्वाचित भए ।

यातायात व्यवसायीका रूपमा परिचित उनी नेकपा (एमाले) बाट उठेका थिए । कटारीको मौलिकतामा आधारित भएर उनले काम गर्न सकेनन् । उनीमा सिर्जनशील क्षमताको अभाव देखियो । 

परम्परागत विकासको मोडललाई नै निरन्तरता दिएका उनले कुलोपैनी, खानेपानी र बाटोघाटोलाई मात्र विकास ठाने । यतिले मात्रै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्न मुर्खता हुन्छ । 

आधुनिक कृषि र परम्परागत पेशा व्यवसायको आधुनिकीकरण उनको प्राथमिकतामा परेन । साना तथा मझौला उद्योग, कलकारखानाको स्थापना, रोजगारीका अवसर सिर्जनामा उनले ध्यान दिएनन् । महिला उद्यमशीलताको विकास र बजार प्रवद्र्धन गर्ने दायित्वबाट च्यूत भए । 

घिउ, मह, अचार, जडिबुटीजन्य आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको हबको रूपमा कटारीलाई स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना थियो । मह र गुन्द्रुक विदेशी बजारमा बेचेर डलर भित्र्याउन सकिन्थ्यो ।

माछापालन, तरकारी उत्पादन, बाख्रा, गाईंभैँसी, सुँगुरबँगुर पालनलाई सामूहिकीकरण गरेर उत्पादनमा जोड र बजार प्रवद्र्धन गरेर अर्थाेपार्जनमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्न सम्भव थियो । तर, उनको पालामा यीमध्ये कुनै पनि कार्य भएनन् । 

जर्सी गाई पालेर काठमाडौंबासीले युरोप–अमेरिकामा छोराछोरी पढाउने हैसियत बनाउँदा कटारीले पनि त्यो गर्न सक्थ्यो । दूध बेचेर राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिन्थ्यो । यद्यपि, उनी गाई पाल्ने वातावरण बनाउनबाट समेत चुके । 

कृषि सडक, कृषि विद्युतीयकरण, आधुनिक उपकरण, किसानलाई आवश्यक तालिम र बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । उनले त्यो पनि बुझ्न सकेनन् । कटारीलाई कृषिबाट कायापलट गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ पनि । यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र मुलुकको मेरूदण्ड मानिने किसानका लागि केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएको नेतृत्वको खाँचो छ । जुन कटारीले पाउन सकेको छैन । 

अझ दुःखको कुरो के भने उनलाई विस्थापित गर्दै कटारी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका राजेश श्रेष्ठले पनि बाटो समाउन सकेका छैनन् । ‘जुन जोगी आएपनि कान चिरेको’ भनेझैँ स्थानीयले विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा मारिसकेका छन् । 

जनताका खासखास आवश्यकता पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ कटारीका वर्तमान मेयरको ध्यानाकर्षण त पक्कै भएको होला । तरपनि उनी पुरानै ढर्रामा वामे सरिरहेका छन् । अर्थात् उनीमा पनि स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने क्षमताको अभाव छ । परिवर्तित नेपाली समाजको माग र आवश्यकता पूरा गर्ने विषयमा नेतृत्वले ध्यान नदिँदा स्थानीय तहको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।