केहीले बिराउने भएभरलाई पिराउने ?

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

सरकारले टिकटकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि समाज विभाजित छ । एकथरीले अराजकता बढेकाले ठीकै भयो भन्ने गरेका छन् भने अर्काथरीले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्यो भन्ने गरेका छन् । अराजकता, उच्छृंखलता बढ्को साँचो भए पनि एकले गरेको गल्तीमा अन्य सबैलाई दोषी देख्नु सुहाउने कुरा हो त ? संविधान कानुनअनुसार प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारलाई छ त ? यस्ता सवाल सार्वजनिक चर्चामा देखिन्छन् । नेपालको कानुनी प्रबन्ध हेर्ने हो भने पनि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाको विकल्पमा सरकारी प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावी बनाउन सकिँदैन भन्ने संविधानवाद र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालका विभिन्न कानुनले पनि कानुनअनुसार मात्र निश्चित नियन्त्रणको अधिकार सरकार र प्रशासनलाई दिएको देखिन्छ । नेपालको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २० को (१) मा पनि ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘कानुनको अधिनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ’ भनिएकोमा सुरुको (क) मा ‘आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने’ अधिकारलाई व्यक्तिको कानुनी अधिकार मानेको देखिन्छ । यसर्थ सरकारको निर्णय गैरकानुनी हो ।

अर्काेतर्फ सर्वाेच्च कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधानको धारा १९ मा समेत केही निश्चित प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि कानुन निर्माण गरी त्यसैद्वारा व्यवस्था गरिएका प्रावधानबमोजिम मात्र निश्चित नियमन गर्नुपर्नेमा आफूखुसी आदेशको भरमा नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले प्रस्ट बोलेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर लगाएको प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका गैरकानुनी भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

व्यक्तिका आधारभूत अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम कर्तव्यमा सरकार चुक्यो । सरकारका निर्णय संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर गरिनुपर्नेमा त्यो सीमा उल्लंघन भयो । संसदबाट निर्मित प्रस्ट कानुनी प्रावधानबिना सरकारलाई ‘आवश्यक लागेको आधारमा’ नागरिकको अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रता र मानवअधिकार नियन्त्रण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई संविधानले दिएको देखिन्न । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रचण्ड सरकारको निर्णय, आदेश र निर्देशनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, संवैधानिक सर्वाेच्चता, संविधानवाद र सारमा सीमित सरकारको मान्यतामाथि धावा बोल्यो । सरकारको कार्यबाट संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकसम्बन्धी प्रबन्धको समेत उल्लंघन हुन पुग्यो । 

कसैले गरेको अराजक र उच्छृंखल कार्यको दोष पूरै समाजले वा प्रयोगकर्ताले किन लिनुपर्ने हो ?  केही व्यक्तिले गरेको गल्तीमा सबै किन सजायँको भागी बन्नुपर्ने हो ?

टिकटकको प्रयोगमा रोक लगाएपछि उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दश वटा रिट परेका छन् । मुद्दा अदालती बहसका क्रममा छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत र अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथि सरकारले कुनै पनि हालतमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने मान्यता छ । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० समेत जारी गरिगरेको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल सन् १९५५ देखि नै क्रियाशील छ । मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्था छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा हेर्दा नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्धी विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता उल्लेख छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ मा ‘सबैलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उल्लंघनविरुद्ध उचित राष्ट्रिय अदालतको प्रभावकारी उपचार हुनेछ’ भनी लेखिएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ को (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ’ उल्लेख छ । सोही धाराको (२) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ भनी लेखिएको देखिन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी उल्लिखित महासन्धिले पनि राज्यले खास अवस्था र विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि केही नियन्त्रण गर्नचाहिँ सक्नेछ लेखेको छ । अर्थात् ‘कानुनबमोजिम मात्र’ हुने कुरा त्यहाँ प्रस्टसँग लेखिएको छ । सरकारले गैरकानुनी रूपमा आदेश र सरकारी निर्णयबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगायो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि प्रतिकूल देखियो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९१ मे १४ मै अनुमोदन गरेको हो । 

नेपालको आफ्नो संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत सुरक्षा र संरक्षण गरेकोमा सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्‍यो । संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको (१) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । जसको उपधारा (२) को (क) मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । अर्काे संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक रहेको छ । जसको (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनिएको छ ।

यद्यपि सोही धारामा ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछुत एवम् लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, सोही धाराको उपदफा (३) मा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायत सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन’ भनिएको छ । संविधानको धारा १९ को व्यवस्था हेर्ने हो भने निश्चित अवस्थामा ‘कानुन बनाउनचाहिँ संविधानले छेकेको देखिन्न’ भन्ने देखिन्छ । उपदफा (३) मा प्रस्टसँग ‘कानुनबमोजिम बाहेक’ रोक लगाउन नपाउने भनेको छ । नेपाल सरकारले कानुनबिना आदेशको भरमा लगाएको प्रतिबन्ध गैरसंवैधानिक–गैरकानुनी रहेको प्रस्ट देखिन्छ । संविधानको मौलिक हकले प्रस्टसँग बोलेको कुरामा मन्त्रिपरिषद्ले ‘आवश्यकता महसुस गरी’ संविधानद्वारा परिलक्षित नागरिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणा एवं व्यक्ति र नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतालाई अवरोध पार्न सक्ने विषय होइन । प्रत्येक व्यक्ति र नागरिकको संविधानपदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने गरी संविधानको सीमा साँघुरो बनाउने उद्देश्यले, मौलिक हकमा अंकुश लगाउन मिल्दैन । सामाजिक सञ्जाल छाडा, अराजक र उच्छृंखल भयो भन्ने कुरा साँचो हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण निर्देशिका तथा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपालको संविधानको अक्षर भावनाविपरीत रहेको छ । 

सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा कसैले गरेको अराजक र उच्छृंखल कार्यको दोष पूरै समाजले वा प्रयोगकर्ताले किन लिनुपर्ने हो ?  केही व्यक्तिले गरेको गल्तीमा सबै किन सजायँको भागी बन्नुपर्ने हो ? कुनै मोटरसाइकलमा आउने कसैले बाटोमा हिँडिरहेकी कुनै महिलाको गलाको सुनको सिक्री लुट्यो भने त्यो अपराध गर्नेलाई खोजेर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने कि सबकासब मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई दोषी मान्दै मोटरसाइकलको प्रयोगमाथि नै रोक लगाउने ? के यो मिल्छ ? अराजक, असामाजिक र उच्छृंखल तत्व र व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यो सत्य हो । तर, कानुनअनुसार मात्र त्यो गर्न सकिन्छ । होइन भने एउटाले सिक्री लुट्दा सबै मोटरसाइकल बन्द गरेजस्तो निर्णय हुन्छ ।