यी चेलीले सुविधा पाउने उपाय के छ सरकार !

‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म नेपाल सरकारको अगुवाईमा १६ दिने अभियान चलेको छ । तर, राष्ट्रिय महिला सामाजिक परिचालिका तदर्थ समिति भने स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूको तलबभत्ता र सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत छ । ७७ वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत ६३६ जना सामाजिक परिचालिकालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार न्यूनतम सेवासुविधा र श्रेणीको मागसहित समितिले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिराखेको छ । उसले गत मंसिर १९ गते अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । 

तत्कालीन अवस्थामा परिचालिकाहरू केन्द्रको सःशर्त बजेटमार्फत कार्यरत थिए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५ वटा महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन तथा हस्तान्तरण गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

२०७६ बाट नीति र कार्यविधिबिना तिनलाई तल्तिर समायोजन गरियो । जसका कारण ४२६ जना सेवाबाट वञ्चित भए । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–६ मा कार्यरत सरस्वती कार्की पाण्डे २०७६ सालबाट सामाजिक परिचालिका छिन् । तर, आजसम्म तलबभत्ता र सुविधा पाएकी छैनन् । वडासचिव जितेन्द्रसिंह रावलले कार्कीको हाजिर भने अभिलेखीकरण गरिराखेका छन् । आफूहरूको माग कसैले नसुनेको समितिकी अध्यक्ष कविता सोडारीले बताइन् । आदेश कार्यान्वयनको माग राख्दै २०७४ मा काठमाडौँको भद्रकालीमा परिचालिकाहरू १७ दिन आमरण अनशन बसेका थिए । सोडारी भन्छिन्, ‘काम लगाउने अनि श्रमको मूल्य नदिने सरकारसँग लडिरहेका छौं ।’ 

२०५६/०५७ मा महिला, बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका पद सिर्जना गरी नियुक्त गरिएको थियो । २०६४ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री र विषयगत मन्त्रीसहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि माग पूरा भइरहेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् उक्त मन्त्रालयको खारेजीसँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भएको छ । सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवासमेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम विनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र सार्नुले स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी चलाएको उनीहरूको आरोप छ । 
कहाँ–कहाँ छ विभेद ?

सिरहाको लहान नगरपालिकाभित्र महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी, शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाएर महिला विकास निरीक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्त गरिएको छ भने एक वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ ।        

त्यस्तै, भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेलाई दुई वर्षको पारिश्रमिक नदिई हटाइएको छ । मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत यशोदा सिवाकोटी, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फुयाँल, कास्कीको मादी गाउँपालिकामा कार्यरत राममाया आलेसहित अन्य पनि तलबविहिन छन् । 

परिचालिकाहरू दिलकुमारी थिङ, गीता पोखरेल, निरू सिंह, उर्मिला महतो, उषा महतो, रेखा मण्डल, सीता गुरुङ, सरस्वती गिरीलगायत धेरै जना उही समस्याबाट पीडित छन् । नेतृत्वकर्ता सोडारी स्वयंको अवस्था पनि उस्तै छ । उनले १३ महिनादेखि सेवासुविधा र पारिश्रमिक पाएकी छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार सबैको समायोजन भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको बताउँछिन् । 

सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाअन्तर्गत व्यक्तिगत कार्य विवरण दिई काममा खटाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी अधिकृत सीता गुरुङ जोड दिन्छिन् । सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि सरकारको जिम्मेवार निकायले थोरै पारिश्रमिकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै न्यूनतम श्रमको मापदण्डअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति गर्ने जनाएको थियो । तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिएको परिचालिकाहरूको आरोप छ ।