राष्ट्रिय सभाको रंग फेरौँ

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय स्थापना हुनेछ । पुस २३ गते मनोनयन दर्ता हुनेछ । कुनै पनि निर्वाचनको मुख्य काम भनेको उम्मेदवारी मनोनयन नै हो । उम्मेदवार मनोनयनपछि नै राष्ट्रिय सभामा अब कस्ता सदस्य चुनिनेछन् भन्ने स्पष्ट हुनेछ । पुस २४ गते बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने छ । मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली पुस २६ गते प्रकाशन हुनेछ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने कार्य पुस २७ गते सम्पन्न भएपश्चात् अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य सोही दिन २ बजे सम्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न पुस २८ गते १० बजेदेखि १ बजेसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ । माघ ११ गते बिहान ९ देखि ३ बजेसम्म सम्बन्धित केन्द्रमा मतदान हुनेछ । सो कार्य सम्पन्न भएपछि सोही दिनै मतगणना कार्य हुने जनाइएको छ ।

अब यसरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएपछि दल र तिनका आकांक्षीले आफ्नो तयारी गरिसकेका छन् । गठबन्धन दलबीच भागबण्डा भइसकेको छ । दलले त्यहीअनुसार उम्मेदवार खडा गर्नेछन् । संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गतेसम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनीत एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुँदै छ । २० सिटका लागि सत्ता गठबन्धनका दलले पार्टीको गच्छेअनुसार सिट संख्या निर्धारण गरेका छन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चासो देखाएका छन्, अरु जे जे भए पनि यसमा चाहिँ मेरो मान्छे हुनुपर्छ है भन्ने दाबी हुनसक्छ । 

आफ्नो पार्टीको भागमा परेका सिटका लागि हानथाप शुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य हुनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका, समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश रहेका र पटक पटक अवसर पाएका नेताले नै मारामार गरिरहेका छन् । कांग्रेसको तर्फबाट गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतको नाम चर्चामा छ । गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्द ढुंगाना, बालकृष्ण पाण्डे र अब्दुल सतारले समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएपछि उनीहरूको दाउ राष्ट्रियसभा नै हो भन्न लख काट्न कठिन छैन । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीमा प्रमेश हमाल, घनेन्द्र बस्नेतलगायतको नाम पनि चर्चामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा समेत पटक पटक अवसर पाइरहेकालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने सम्भावना बलियो छ । यी चर्चाहरूले राष्ट्रियसभा खाली जनताबाट सिधै अनुमोदित नभएका नेताहरूको व्यवस्थापनको केन्द्र बन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्दैछन् । 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले गोरखाबाट चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गण्डकीबाट राष्ट्रियसभामा छिराएको थियो भने बर्दियाबाट  हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गराएको थियो । दलले यसरी नै राष्ट्रियसभामा आफ्ना मान्छे र पटकपटक अवसर पाएकाहरूलाई व्यवस्थापन गराउँदा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति भने बहिष्करणमा पर्दै गएका छन् । जसकारण राष्ट्रियसभा सदनमा विज्ञहरूको सभा बन्नबाट चुक्दै गएको छ ।

कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा ?

राष्ट्रियसभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने’ भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रियसभाले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाको उपस्थिति हो, जसले दुबै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ । तर त्यसो हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधारहरू दलले दिएका छैनन् । नीतिनिर्माण तहमा आउनुपर्ने अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, तेस्रोलिंगी, अपांग वा त्यस्तै सीमान्तकृत समुदायहरू पो छुटे कि ? त्यस्तो समुदायले आफू सदनमा आफ्नो अनुहार देख्न पाइरहेको पो छैन कि ? दलका ठूलाहरूले यी प्रश्न एक पटक आफैंलाई गरेर निकास दिने हो कि ?

राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका, स्वच्छ छवि बनाएका अनि उनीहरूको नाम सुन्दैमा जनताले श्रद्धाका साथ शीर झुकाउने र नमन गर्ने व्यक्तिहरू सदन बाहिरै परिरहेका त छैनन् ? त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि सदनमा नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो । यसमा दल कत्ति सजग होलान् ? कुनै पनि दलविशेष वा व्यक्ति विशेषको पदलोलुपतालाई पूर्ति गर्न, कसैको सत्तास्वार्थलाई पूरा गर्न वा कार्यकर्ता र नेताको परिवारको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियसभालाई प्रयोग गरियो भने त्यसको गरिमा, ओज घट्छ भन्नेमा दलका शीर्ष नेताले एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्लान् कि ? आफू शक्तिमा रहेका बेला परिवार, आफन्त र कार्यकर्तालाई नगरे कसलाई गर्ने भनेर सोच्लान् ?

हुन त राष्ट्रियसभा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संविधानले परिमाणात्मक व्याख्यामात्रै गरेको छ, गुणात्मक व्याख्या गरेको छैन । संविधानसभा गठन पनि त्यसैगरी भएको थियो । दलले त्यस्तै उम्मेदवार उठाएका थिए । त्यस्तै उम्मेदवार चुनिएर आएका थिए । अनि विषयगत समितिमा सदस्यहरू पठाउँदा पनि दल स्वार्थ बाझिनेहरूलाई पठाएका थिए । त्यसको असर संविधानमा पनि देखिएको छ । जसरी अहिले पनि संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिनेहरू नै हावी भइरहेका छन् । असर भोलिका दिनमा बनेर आउने ऐनमा देखिनेछन् । त्यसले अहिले राष्ट्रिय सभाले व्यहोरेको नियति भोग्नेछ । 

संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभामा को–को कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छैन । धारा ८७ ले सदस्यहरूको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । ०४७ सालको संविधानले चाहिँ ‘राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति’ समेतको व्याख्या गरेको थियो ।

वर्तमान संविधानको धारा ८६ उपधारा २ (ख) मा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीन जना सदस्यको हकमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । सो उपधाराको खण्डमा यतिमात्रै छ– ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तिमा एकजना महिलासहित तीन जना ।’ संविधानको यो प्रावधानमा कमसेकम राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको भए दललाई आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै भर्ती गर्न सहज हुने थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउनका लागि दलको व्यवहारका साथै संविधानको व्यवस्थामा समेत कमजोरी देखिएको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको पछिल्लो भेटहरूमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गर्ने एक सदस्यमा समेत चासो देखाएका छन्, अरु जे जे भए पनि यसमा चाहिँ मेरो मान्छे हुनुपर्छ है भन्ने दाबी हुनसक्छ । यसअघिका राष्ट्रपतिले पनि सरकारले गर्ने हरेकजसो नियुक्तिमा भाग खोजेको नजिर छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले समेत पुरानाकै पदचाप पछ्याइरहेका छन् ।