अब कहाँ पाउनू गोल्चे, अश्वघोष र दलसिंह

लोकतन्त्र प्राप्तिपूर्वको राष्ट्रियसभामा गोल्चे सार्की, अश्वघोष भिक्षु र दलसिंह कामीको उपस्थितिले सभा साँच्चिकै शोभायमान थियो । राजाका प्रतिनिधि रमेशनाथ पाण्डे, रवीन्द्र चक्रवर्ती र शारदा पोखरेल पनि बौद्धिक नै मान्नुपर्छ । के ज्येष्ठ नागरिकको अबको सदन पनि समावेशी र बौद्धिक बन्न सक्ला ? हालको मनोनयन हेर्दा सिलो खोज्नुपर्ने जस्तो पो देखिन्छ । 

नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक छ जहाँ  प्रतिनिधिसभा तल्लो र राष्ट्रियसभा माथिल्लो हो । प्रतिनिधिसभामा जनताबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक हिसाबले निर्वाचित सदस्य हुन्छन् जसको हैसियत बराबर हुन्छ । माथिल्लो सभामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाट निर्वाचित सदस्य हुन्छन् जसको हैसियत पनि प्रतिनिधिसभासरह नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा पुनर्विचार गरी तल्लो सभामा नै पठाउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियत कम प्रभावशाली देखिने मात्र हो । 

संसद् कहिल्यै मर्दैन भन्नाको अर्थ प्रतिनिधिसभाका सदस्यको पदावधि सबैको एक पल्ट सकिए पनि माथिल्लो सदनका सदस्यको पदावधि गोला प्रथाबाट दुई, चार र छ वर्ष हुने गर्छ ।  दुई वर्षेे कार्यकालका सदस्यको म्याद सकिए पनि चार र छ वर्षेवाला कायम नै हुन्छन् । चार वर्षेको सकिएपछि दुईवर्षेवाला निर्वाचित भइसकेका हुन्छन् र छ वर्षेवालाहरू रहिरहेका हुन्छन् । छ वर्षेवालाको सकिएपछि पनि त्यतिबेलासम्म दुईवर्षे र चारवर्षेवाला निर्वाचित भइसक्ने भएकाले यो स्थायी सदनका रूपमा रहन्छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा माथिल्लो सभाका रूपमा सिनेट रहन्छ जहाँ एक सय सदस्य हुन्छन् । यसले राष्ट्रपतिको नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु, सन्धिहरू अनुमोदन गर्नु, तल्लो हाउसले महाभियोग लगाएकामा पुनः विचार गर्नु तथा सरकारका कार्यकारी र न्यायिक शाखाहरूका शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नु हो । भारतमा उपराष्ट्रपति नै राज्यसभाका अध्यक्ष हुन्छन् । दुई सय ५० सदस्यीय  यस सदनले सङ्घीय सरकारविरुद्ध राज्य सरकारहरूको संरक्षण गर्छ, भारतका नयाँ सेवाहरू सिर्जना गर्छ ।

नेपालका हकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरी पारित गर्ने वा पुनःविचार गरियोस् भनी सन्देश पठाउन सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित वा रहित दुवै खालको विधेयक सामान्यतः १५ दिनभित्र पारित गरेर तल्लो सदनमा पठाउनैपर्छ । 

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवै संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुन्छन् र दुवैको हैसियत संविधानतः बराबर छ । जे होस्, नेपालको संविधानले दुवै सदनका सदस्यको योग्यता उस्तै तोके पनि  उमेर मात्र फरक छ ः प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन २५ र राष्ट्रियसभा सदस्य हुन ३५ वर्ष आवश्यक छ । यसको अर्थ माथिल्लो सभाका सदस्य तुलनात्मक रूपमा ज्येष्ठ हुन्छन् । ज्येष्ठताको अर्थ परिपक्वता पनि हो बुद्धि, विवेक, ज्ञान र अनुभव सबैमा । 

हाम्रो समाजमा ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पाका भन्ने चलन छ । त्यसो त राष्ट्रियसभा सदस्यको योग्यतामा नै ३५ वर्ष लेखेपछि ६० भन्दा मुनिलाई पनि मान्नै पर्यो । भारतमा मनमोहन सिंह राज्यसभाकै सदस्य थिए । उनै सिंह अर्थविद्, अर्थमन्त्री हुँदै १० वर्ष प्रधानमन्त्री नै भए भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसबाट । हालको मनोनयनमा न त्यस्तो प्रख्यात बुद्धिजीवी देखिए, न टेक्नोक्रयाट । इल्डर्स हाउसमा खासगरी चुनावमा जान नचाहने, बुद्धिजीवी, कुनै खास क्षेत्रका व्यक्तित्व, स्वतन्त्र नागरिक, राष्ट्रनेतातुल्य व्यक्तित्वको चाहना गरिएको हो । 

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन नसकेका अल्पसङ्ख्यक, छुटेका अन्य वर्ग, भाषाभाषी, जनजाति, सर्वमान्य व्यक्तित्व, प्रबुद्ध व्यक्तित्व जसले सभाको गरिमा बढाओस्, को प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हिसाबले नै प्रबुद्ध सभाको परिकल्पना गरिएको हो । तर, हामीकहाँ चुनाव हारेका, वडा सदस्यसम्म पनि बन्न नसक्ने योग्यता भएका, पटक पटक राजनीतिक र अन्य अवसर पाएका, राजनीतिक दलका नेताका छोराछोरी, भाइभतिजा, पत्नी, सालासाली, दिदीभिनाजु, काकाकाकी, मामामाइज्यू, बिटो बुझाउन सक्ने, केटौले उमेरका मानिसले ज्येष्ठ एवं प्रबुद्ध सदनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।

जुन जनताले प्रतिनिधिसभामा हराइदिए, तिनैले फेरि तिनलाई राष्ट्रियसभामा देख्न चाहँदा हुन् त ? कोही त त्यहाँ पसेपछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न पाउनुपर्छ भन्दै कुर्लेका पनि भेटिएका छन् । जसलाई अनेक उपायबाट राष्ट्रियसभामा ल्याइदियो, उसैलाई मन्त्री पनि चाहिने । 

हालका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यही वर्गमा पर्छन् । बरु ‘कलम’ वाला स्वतन्त्र उम्मेदवार  डा. खिमलाल देवकोटामा सङ्घीयताको व्याख्या गर्न सक्ने विद्वत्ता सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । हाल मनोनयनमा परेका कृष्णप्रसाद सिटौला, झक्कु सुवेदी, रेणु चन्द सांसद र अन्य अवसर पाइसकेका व्यक्तित्व हुन् । राष्ट्रपतिको मनोनयनमा पर्ने भनिएका दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको माउ दल नेकपा (मसाल) बाट यसअघि नै सांसद पद पाइसकेकी हुन् । उनी मसाल महामन्त्रीकी धर्मपत्नी पद पनि धारण गर्छिन् ।

अर्थविद्, ऊर्जाविद्, परराष्ट्रविद्, वातावरविद्–खै, सर्सर्ती हेर्दा त्यस्तो त देखिएनन् । बरु शान्ति प्रक्रियाका एक हस्ती सिटौलालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएकामा एकथरीलाई हाइसञ्चो भएको छ भने अर्काथरीलाई उनको प्रधानमन्त्रित्वसम्मको यात्रा रोकिएकामा सन्तोष लागेको होला । 

प्रतिनिधिसभामा अवरोध भयो कि राष्ट्रियसभामा पनि अवरोध गर्ने चलन यो प्रबुद्ध सभाले चलाउन थालेको पनि धेरै भयो । युवा जोस खन्याउन ती पनि माहिर, दलले ज्येष्ठ नागरिकका सट्टा उमेरले तन्नेरी नै रोजेपछि के गरून् त ती पनि ? अनि अवरोधका क्रममा आआफूमा मारमुङ्ग्री गर्न पनि सजिलो हुने नै भयो ।  कतिपय त आजको पत्रिकामा जे छापिएको छ, त्यही कटिङ बोकेर पनि सभामा बोले जस्तो गर्थे कुनै बेला । तिनलाई बोल्न वा पढ्न यति सकस हुन्थ्यो कि आफैँले के बोलिरहेको छु भन्ने नै थाहा हुन्थेन । 

अभ्यासले ज्येष्ठ, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका साझा व्यक्तित्व रहनुपर्ने सभा दलीय भागबन्डाले भरिने भयो, प्रतिनिधिसभाको छाया बन्ने भयो, राष्ट्र नै बोल्न सक्ने निकाय दलका कार्यकर्ताले परिपूर्ण हुने भयो– दुःख यसैमा लागेको छ । आयोग, निकाय, समिति जताततै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता चाहिने भएपछि बुद्धिजीवीले पनि कुनै एक दलको फेर नसमातेर के गरून् बिचरा ! ईश्वरले दल र दलका नेतालाई बुद्धिको भाँडो खोल्ने र विवेक खोज्ने बाटो देखाउन् ।