प्रविधिले हजारौँ व्यक्तिको जिन्दगी बर्बाद पारेको यो घटना !

बेलायतको हुलाक सेवा अति नै भरपर्दो छ। बैंकिंगलगायत प्राय:जसो सबै सरकारी काम हुलाकमार्फत नै हुन्छन् । जतिसुकै दुरदराजमा पनि एउटा हुलाक हुने गर्दछ । त्यहाँ स्थानीय रुपमा आवश्यक अन्य सरसामान पनि पाइने गर्दछ ।

स-साना गाउँहरुमा हुलाक घरलाई स्थानीय मानिसको भेटघाट हुने ठाउँको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । शहर बजारमा भने ठूला ठूला पसलभित्र पनि छुट्टै हुलाक सेवा सन्चालन गरिएका हुन्छन् । देशभरि लगभग ११,५०० हुलाक शाखा सन्चालित छन् । यीमध्ये अधिकांश ९९ प्रतिशत भन्दा बढी फ्रेन्चाइज साझेदारहरू वा स्वतन्त्र व्यापारिक व्यक्तिहरू द्वारा सन्चालित छन् जसलाई सबपोस्टमास्टरको रूपमा चिनिन्छ भने नगन्य मात्रामा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा पोस्ट अफिस लिमिटेड (यिनीहरू क्राउन पोस्ट अफिसको रूपमा चिनिन्छ) द्वारा ब्यवस्थापन गरिएका हुन्छन् ।यसको मुख्य स्वामित्व भने बेलायत सरकारको अधिनमा नै रहेको हुन्छ ।

सत्रौँ शताब्दीमा जेनरल पोस्ट अफिसको रुपमा स्थापित हुलाक सेवा सन् १९६९ मा हुलाक अधिनियम पारित भएपछि छुट्टै निगमको रुपमा सन्चालित भयो। सन् १९८७ देखि भने हुलाक कार्यालयको पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनीको रूपमा पोस्ट अफिस काउन्टर्स लिमिटेडको स्थापना गरिएको थियो । सन् २००१ मा हुलाक वैधानिक निगमलाई सार्वजनिक कम्पनी, रोयल मेल समूहमा परिवर्तन गरिएपछि, हुलाक कार्यालय काउन्टर्स लिमिटेड पोस्ट अफिस लिमिटेड बन्यो ।

यसको मुख्य स्वामित्व भने बेलायत सरकारको अधिनमा नै रहेको हुन्छ । सन् २००१ मा हुलाक वैधानिक निगमलाई सार्वजनिक कम्पनी, रोयल मेल समूहमा परिवर्तन गरिएपछि, हुलाक कार्यालय काउन्टर्स लिमिटेड पोस्ट अफिस लिमिटेड बन्यो ।हुलाक सेवाले धेरै घाटा ब्यहोर्न परेको कारण पटक पटक सरकारले अनुदान दिने,ब्यवस्थापनमा अन्य कम्पनीहरुसंग सहकार्य गर्नुका अलावा कर्मचारी कटौती गर्ने तथा सन् २००८ र ९ को वीचमा मात्र २५ सयभन्दा बढी शाखाहरु बन्द गरिएको थियो ।

हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा हातबाट सन्चालन हुने अधिकांश काममा प्रविधिको प्रयोग गर्न सन् १९९९ बाट शुरु भएको थियो । संसार प्रसिद्ध जापानिज कम्पनी फुजित्सुले विकास गरेको होराइजन सफ्टवेयर प्रणालीद्वारा लेनदेन, लेखा र स्टकटेकिङ जस्ता कार्यहरू थालियो । शुरुदेखि नै उप-पोस्टमास्टरहरूले यस प्रणालीमा केही समस्या देखिएको गुनासो गरेका थिए । यसबारे खासै सुनुवाई भएन ।

गडबडी देखिए पनि आफूले केही कमजोरी गरेको कारण त्यसो भएको होला भनेर हिसाब मिलानको लागि खल्तीबाट पैसा भर्न थाले । तर हुलाक सेवाले भने सन् १९९९ देखि २०१५ सम्ममा ३५ सय मभन्दा बढीलाई आरोप लगाई जाँच पडताल गरेर हप्ताको एक जनाले ७३६ जनामाथि चोरी ,ठगी तथा बेइमानीजस्ता फौजदारी अभियोगसहित मुद्धाहरु दायर गरेका  थिए । 

क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिसका अनुसार हुलाक कम्पनी आफैले अनुसन्धान गरी आवश्यक परेमा सीधा अदालतमा मुद्धा दायर गर्न सक्ने अधिकार भएको कारणले यो मामिलामा पीडितहरुको पक्ष्यमा मुद्धा चल्नु अगाडि कसैले अन्य सहयोग पाउने सम्भावना भए न। अडिटमा नपुग रकम व्यहोर्न पर्ने दायित्व हुलाक सन्चालकहरुको हुने प्रावधानका कारण कम्पनीले माग गरेको पैसा बुझाउन बाध्य हुने नै भयो । रकम नबुझाएमा फौजदारी अभियोग व्यहोर्न पर्ने भएकोले धेरैले गुपचुप रुपमा बुझाएका पनि थिए । ठूलो रकम तिर्न पर्नेहरुलाई भने मुद्धा खेप्नेबाहेक अरु विकल्प थिएन । 

यसको परिणामस्वरुप केही व्यक्तिले जेल जीवनसमेत बिताउन पर्यो ।धेरैले सजायस्वरुप सामुदायिक काम गर्न परेको थियो ।अधिकांशले आर्थिक समस्या व्यहोर्न परेको कारण घरसम्पत्ति गुमाउने,टाट पल्टने मात्र नभई सामाजिक तिरस्कारमा परिने डरका कारण बसाइ सराइसम्म हुनपरेकोथियो।काम नहुनु एउटा समस्या थियो भने अदालतको सुनुवाइमा लामो समय कुर्नपर्दा अधिक मादकपदार्थ म,धुम्रपानसेवनको कारण धेरैको स्वास्थ्यमा असर पर्न गयो ।मानसिक रुपमा कमजोर भैसकेकाहरु शारीरिक रुपमासमेत क्षीण भएको कारण ३३ जनाकोअकालमा मृत्यु भयो भने चार जनाले आत्महत्यासमेत गरेका थिए।कतिपयको बैबाहिक जीबन पनि तहसनहस भयो। फौजदारी रेकर्डको कारण राम्रो काम नपाइने र सामाजिक सुरक्ष्या भत्तामा आश्रित हुन पर्दा धेरैलाई दैनिक गुजारा चलाउनसमेत गाह्रो भएको थियो। 

एक प्रतिनिधि  घटना यस्तो थियो । सन् २००५ मा वेस्टबायफ़्लिटको एउटा हुलाक सीमा मिश्रको जोडीले किनेको थियो । पहिलो दिनमा नै हिसाब र नगदमा ८० पाउण्ड फरक भएको घटना कम्पनीलाई सुनाउँदा यो सामान्य हो भन्ने जवाफ पाए । पटक पटक नपुग पैसाहरु जम्मा गर्न उनले आफ्ना गहाना पनि बेचेकी थिइन् । अन्य कामदारले पैसा हिनामिना गरेको हुनपर्ने शंका गरिन् । सन् २००८ मा कम्पनीले गरेको अडिटबाट उनले ७४ हजार पाउण्ड घोटाला गरेको प्रतिवेदन तयार भयो ।

आफूले नगरेको अपराधमा सजाय भोग्न पर्ने उनले सोचेकी पनि थिइनन् । तर उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर मुद्धा चलाइयो । अदालतको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै दुई बर्ष लाग्यो । एक छोरा मात्र भएकोले अर्को सन्तान बनाउने रहर भएर पनि भै रहेको थिए न। तर यस बीच उनी दुई जिउकी भइन् । गिल्ड फोर्ड क्राउन कोर्टमा पेशी भएको बिहान छोरा आदित्यलाई स्कूलमा पुर्याउन गएकी थिइन् ।

त्यही दिन उसको दशौ बर्षको जन्म दिन पनि थियोब। भरे बेलुकी तिमीलाई लिएर घर गए पछि मीठो खाना बनाएर जन्म दिन मनाउने भनेर सधै झैँ गालामा चुप्पा खाइन । उनले ब्याग पनि बोकेकी थिइनन् । सिधै स्कूलबाट अदालत पुगिन् । न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा  छाँगाबाट खसे जस्तो भइन् । नखाएको बिख लाग्यो । अपराध गरेको ठोकुवा  गर्दै १५महिनाको जेल सजाय सुनाइयो । हतकडी लगाएर प्रहरी भ्यानमा राखी आशफोर्ड कारागार पुर्याइयो ।

यौन दुराचारी लगायत अन्य अपराधीहरुसंग राखियो। सन् २०११ को जुनमा अस्पतालमा अर्को छोराको जन्म भयो। त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक ट्याग लगाएर घर पठाइयो । उनले मात्र हैन  श्रीमान दभिंदरले पनि सामाजिक तिरस्कार सहन पर्यो । स्थानीय छापामा श्रीमतीलाई जेल चलान गरेको समाचार आएपछि स्थानीय मानिसहरुले उनीमाथि हातपातसमेत गरे । पसल परेको मूल्यभन्दा कममा बेचेर ट्याक्सी चलाउन थाले तर छोराको हेरचाह गर्न पर्ने हुँदा त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सकेनन् ।  

डिसेम्बर २०१९ मा आएर उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले होराइजनमा धेरै त्रुटी रहेकोले त्यहाँ "भौतिक जोखिम" भएको कारण पोस्ट अफिस शाखाका खाताहरूमा अडिट अनुसारको रकम नदेखिएको र यो प्रतिवादीहरुले अभियोग अनुसार अपराध नगरेको फैसला गरे ।  

उच्च अदालतको फैसलापछि न्यायको शंकास्पद दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र निकाय क्रिमिनल केस रिभ्यु कमिसन (सीसीआरसी) मा थप मुद्दाहरू अघि सारियो।अहिलेसम्म ९३ जनाको मुद्धा फिर्ता भएको छ । यसमा अप्रिल २०२१ मा कोर्ट अफ अपीलको एकल फैसलाबाट रद्द भएको ३९वटा मुद्दा पनि पर्दछन् । सरकारले यस अगाडि पीडितहरुलाई जनही ६ लाख पाउन्ड क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो । 

अदालतबाट मुद्धा उल्ट्याईएपछि यसलाई गम्भीर सार्बजनिक बिषय ठानेर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश सर विन विलियम्सको नेतृत्वमा पूर्व पोस्टअफिस व्यवस्थापन, त्यस समयमा संलग्न कानुनी टोलीका सदस्यहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र पीडितहरूको बयान र आन्तरिक कागजातहरू अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि छुट्टै स्वतन्त्र समिति पनि बनेको छ। यसको कार्यकाल अब केहि महिना पछि सकिने हुँदा त्यो प्रतिबेदनमा के कस्ता सुझाबहरु आउने हो त्यसले पनि बिशेष महत्व राख्ने छ तर  बिषयकोगाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नै बाँकी सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिने घोषणा गर्नकोलागि आबश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री सुनकले प्रतिबद्धता जाहेर गरि सकेका छन्।

यहि जनवरीको एक देखि चार सम्म अभिनेता टोबी जोन्स अभिनित आइटिभीको टेली शृंखला मिस्टर बेट्स भर्सेस द पोस्ट अफिसको प्रदर्शन पछि पोस्ट अफिस होराइजन आईटी स्क्यान्डल फेरि चर्चामा आएको हो ।एलन बेट्स एक सबपोस्टमास्टर थिए जसलाई चोरीको आरोप लगाइएको थियो।उनले चलाएको हुलाकमा पनि पैसा गणना र डिजिटल लेखा प्रणाली मेल खाँदैन थियो। कम्पनि संगको करार अनुसार अपुग पैसा आफुले व्यहोर्न पर्ने थियो। तर उनले यसलाई मान्न उचित ठानेन र सन् २००३ मा उनले आफ्नो सम्झ्यौता रद्द गरे। त्यस पछि उनले अनबरत रुपमा  'जस्टिसफरसबपोस्टमास्टर्स एलायन्स'को नेतृत्व गरेका थिए ।यहि अभियानको उपलब्धि स्वरुप पिडितहरुले न्याय पाउन सफल भएको हो।  

मेट्रोपोलिटन पुलिसले अदालतमा बयान दिने दुई फुजित्सु विशेषज्ञहरू माथि अनुसन्धान गरि रहेका छन्। तर जनवरी २०२० मा अनुसन्धान सुरु भएदेखि अहिले सम्म कसैलाई पनि पक्राउ भने गरिएको छैन।तीन वटा क्षतिपूर्ति योजनामा करिब २,७०० सबपोस्टमास्टरहरूलाई लगभग १३८ मिलियन पाउन्ड भुक्तानी गरिएको हुलाक कार्यालयले हालै जनाएको छ।अहिले थप पचास भन्दा बढीले हुलाक कम्पनीबाट आफु माथि पनि अन्याय भएको थियो भनेर उजुरी दिएका छन् भने यो संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ। 

सन् २०१२ देखि १९ सम्म हुलाक सेवाको सर्बोच्व पद प्रमुख कार्यकारी अधिकारि  रहेकापौला भेनेल्सअहिले बिबादको मुख्य केन्द्र बिन्दु बनेकी छिन। पूर्व सफल ब्यबसायी तथा एङ्ग्लिकन पुरोहित पौलाले मुद्धा मामिलाका महत्वपुर्ण समयमा संस्थाको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उनलाई सन् २०१९ को नंया बर्षमा सरकारले उत्कृष्ठ पदवी  सी इ बि ( द मस्टएक्सेलेंट अर्डर अफ ब्रिटिश एम्पायर ) प्रदान गरिएको थियो।त्यस पछि तुरुन्त उनले हुलाक सेवा छाडेर इम्पेरियल कलेज हेल्थकेयर एनएचएस ट्रस्टको अध्यक्षको रूपमा सन् २०१९ को अप्रिलबाट पदभार ग्रहण गरिन्।

यो ट्रस्ट सेन्ट मेरीज, ह्यामरस्मिथ, क्वीन शार्लोट, चेरिङ क्रस र उत्तर-पश्चिम लन्डनमा वेस्टर्न आँखा अस्पताल चलाउँछ।अदालतले सन् २०२१ मा होराइजन प्रविधिमा खोट देखाएर थप मुद्धाहरु खारेज गरे पछि उनले यो पद , एङ्ग्लिकन पुरोहित तथा ठुलो सुपरमार्केट वेट रोज र ड्नल्म कम्पनीको डाइरेक्टरबाट पनि राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन्। शुरु देखि नै उनको पदवी खोसिनु पर्छ भन्ने कुरा अभियन्ता आलन बेट्सले उठाएका हुन्।

तर यो टेलि शृंखला प्रदर्शन भए पछि याचिकामा हस्ताक्ष्यर गर्नेहरुको संख्या झन्डै १५ लाख पुगी सकेको छ। यी घटनाहरुले बेलायती न्याय प्रणालीलाई संसारको नजरमा नै निकै नकारात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेको छ। त्यस माथि कुनै व्यक्तिको कार्य क्ष्यमतालाइ कसरि एकांकी रुपमा मुल्याङ्कन गरेर थप जिम्मेदारी दिने र अझ मान पदवीले सुशोभन गरिदो रहेछ भन्ने उजागर पनि भएको छ। 

छिट फुट रुपमा संसारका जुनै पनि देशमा बिना कसुर संजाय भोग्न पर्ने अबस्था अझै बिध्यमान छ। बिशेषत अविकसित देशहरुमा कानुन धनि मानी ठुला बडाहरुलाई लाग्दैन भन्ने गरिन्छ। बिकसित देशहरुमा अपराध अनुशंधानको प्रक्रिया पनि बिकसित र बैज्ञानिक हुने हुँदा न्याय निशाफ पनि त्यति  कमजोर नहुने मान्यता छ। तर बिकसित देशहरुमा पनि कतिपय अपराधमा संग्लग्न व्यक्तिहरु कहिल्यै पनि पत्ता नलाग्ने पनि हुन्छन।

कानुनको आँखा हुँदैन भन्ने त् सबैलाई सहज लाग्न सक्छ तर न्याय दिनको लागि नियुक्त भएका न्यायामुर्तिहरुको आँखाले अन्याय भएको देख्न नसक्दा धेरैले न्याय नपाउन पनि सक्छ। झट्ट सुन्दा पत्याउन नै नसक्ने यस प्रकारको घटना त्यो पनि बेलायतमा एक्काइसौ शताब्दीमा घटेको छ।

प्रविधिलाई बिश्वाश गरेर हजारौ व्यक्तिहरुको जीन्दगी बर्बाद पारेको यो घटनाले सय अपराधि छुटोस तर एक निअपराधिले सजाय नपाओस भन्ने कानुनको सर्बमान्य सिधान्तलाइ बेलायतले समेत पालना गर्न नसकेकोले बेलायतको कानुनी इतिहासमा निकै ठुलो कालो धब्बा लागेको छ।यसमा संग्लग्न कम्पनी र केहि व्यक्तिहरुलाई सजायको दायरा भित्र कुनै दिन ल्याउला तर यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई जे जस्तो क्ष्यति पूर्ति दिए पनि यो २५ बर्षमा व्यहोरेको दुख कस्ट र क्ष्यति भने कहिल्यै पनि पूर्ति हुने छैन।