भनियो एकथरी, गरिँदै छ मनपरी !

जात्रा देख्न पाइन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा । २३५ जना स्थायी र करार सेवातर्फ ७१ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा ६८ जना कटौती गर्ने भनियो तर गरिँदै छ ठीक उल्टो । 

त्यहीँ मन नपरेका सहसचिवहरूलाई १६ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ । हाल प्रम कार्यालयमा आठ सचिव छन् । मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालका अलावा सचिवहरू एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), लीलादेवी गड्तौला (न्याय), मणिराम गेलाल (इञ्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), अर्जुनप्रसाद पोखरेल (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) तथा टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) । 

यसरी ८ सचिवको दरबन्दीलाई २ वटामा झार्न खोजिएकोमा मुख्यसचिवले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कार्यालयमा प्रशासन एवं सुशासन हेर्ने एकजना र विकास मामिला हेर्न अर्को एक जना सचिव प्रस्ताव गरिएको छ । बालेनको अड्डाबाट हटेर १६ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका लोकनाथ पौडेल १६ महिनादेखि बरण्डामा घाम तापिरहेका छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागमा नवराज ढुंगानालाई पठाइएपछि प्रम कार्यालयमै तानिएका नारायण सापकोटादेखि विपिन आचार्य र ढुण्डिराज निरौलाहरूलाई तीन महिनादेखि कौसीमा थन्क्याइएको छ । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालकी श्रीमती निता पोखरेल अर्यालले लामो समयपछि अस्ति शुक्रवार मात्र जिम्मेवारी पाएकी छन्, उनलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग बाग्मतीमा खटाइएको छ । यस्तै, सुन प्रकरणमा अध्यागमनबाट तानिएका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई नेपाल ट्रष्टमा खटाइएको छ । परराष्ट्रबाट सामान्यको अतिरिक्तमा धपाइएका हरिशरण पुडासैनी उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बाग्मती प्रदेश पुगेका छन् । 

यसबीच, कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनले कार्यसमिति सदस्य बढाउने तयारी गरेपछि लफडा निस्किएको छ । अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले विद्यमान १०२ सदस्यीय कार्यसमितिलाई अझै ठूलो बनाउन खोजेका छन् । युनियनले भदौ १ र २ गते बानेश्वर बैंक्वेटमा आयोजना गरेको विधान अधिवेशनमा ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछाने, बाराका हरिओमप्रसाद साह, चितवनका वासुदेव सापकोटा र रोल्पाकी इन्दिरा अधिकारीबाहेकले वर्तमान कार्यसमिति नै घटाउनुपर्ने राय पेश गरेका थिए तर अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले बढाएर १०७ सदस्यीय बनाउने तयारी थालेपछि कलह निस्किएको हो । खुला उपाध्यक्ष ४, उपमहासचिव २ बाट ३ र सचिव ७ बाट १६ बनाउने गृहकार्य चल्दै छ । अर्काेतिर अध्यक्षको कोटाबाट मनोनयन गर्न पाइने संख्या १०७ सदस्य पु¥याउन खोजिएको छ भने अध्यक्षले १० बाट १५ पु¥याउन खोजिएपछि श्रममा बेनामे उजुरी परेको छ । 

युनियनले विधान अधिवेशन गरेको चार महिनापछि मात्र अस्ति श्रममा डकुमेन्ट पेश गरेको छ । जबकि ऐनअनुसार ३५ दिनभित्रै श्रममा दर्ता भइसक्नुपर्ने हो । शुक्रबार मात्र उपत्यका कमिटीको बैठक बसेर विधान छपाइको काम टुंग्याइएको छ ।