कतिञ्जेल सहने लेलेका स्थानीयले यो ज्यादती ?

राजधानी वरपर ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगहरु पछिल्लो समय छ्याप्छ्याप्ती खुलेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन् तथा बिक्रीवितरणका लागि सञ्चालनमा आएका अधिकांश क्रसर उद्योग दर्ता गरेको पाइँदैन । राजनीतिक आड र जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइरहेको छ । 

यी उद्योग अन्य उद्योगजस्ता होइनन् । यसको सम्बन्ध प्रत्यक्ष मानव स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएको हुन्छ । यद्यपि, यस्तो गम्भीर विषयलाई सरोकारवाला निकायले ध्यानमा राखेको छैन । घनाबस्तीको बीचमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । मानवीय बस्तीलाई जोखिममा पारेर निर्माण सामग्रीको उत्खनन् कार्य जारी छ । 

यता, प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि चरम छेडखानी भइरहेको अवस्था छ । यद्यपि, सरोकारवाला निकाय त्यस्ता उद्योगप्रति नरम देखिएको छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरी क्रसर उद्योग र ढुंगाखानी सञ्चालनमा छन्, तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको अवस्थामा देखिन्छन् । 

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ११ को उपदफा (क) मा खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले खनिज कार्य गर्दा वातावरणमा उल्लेखीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ । साथै, त्यस्तो खनिज कार्य गर्ने व्यक्तिले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धका तोकिएकोबमोजिमका बचाउका उपाय अप्नाउनुपर्छ ।’

कसैले सो उपदफामा उल्लेख भएकोविपरीत कार्य गरेमा दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था छ । रोचक प्रसङ्ग के छ भने कति वटा ढुंगाखानी र क्रसर उद्योग छन् ? यसको यकिन विवरण सरकारसँग पनि छैन । त्यसैले कारबाही परिकल्पना बाहिरको विषय हो । 

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका ५ मा सञ्चालित दुईवटा ढुंगाखानीले स्थानीयलाई धुरुक्कै बनाएको छ । ती ढुंगाखानीले स्थानीयलाई मर्कामा पारेर ढुंगा उत्खनन् गरिरहेको छ तर स्थानीय सरकार भने देखेर पनि अनदेखा गरेर बसेको छ ।  ती ढुंगाखानीलाई कारबाही गर्नुको साटो जनप्रतिनिधि मेलमिलाप गर्नतर्फ अग्रसर देखिएका छन्  । लेलेको महादेवखोलास्थित सञ्चालित दुईवटा ढुंगाखानीले गर्दा स्थानीयले निकै नै हैरानी पाएका छन् । 

यता, वन तहसनहस भएको छ । युनाइटेड सिमेन्टको ढुंगाखानी र विनायक ढुंगाखानीले गर्दा त्यहाँका स्थानीयलाई समस्या भएको हो । ढुंगाखानीका कारण वन पैदावार दोहन हुनुका साथै खानेपानीकै अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यता, वातावरण पनि प्रदूषित हुँदै गएको छ । स्थानीयका अनुसार हाल खानेपानीको मुहानसमेत फोहोर भएको छ । 

खानीनजिकै पानीको मुहान छ । स्थानीयले त्यहीको पानी पिउनुका साथै सिँचाइमा पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । खानीबाट निस्किने माटो र फोहोर उद्योगले खोलामा मिसाउने गरेको हुँदा खोला दुर्गन्धित बनेको स्थानीयको आरोप छ । खोलाको पानी पिउन अयोग्य बनेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय गंगाराम डंगोलका अनुसार बर्खामा खोलाको पानी प्रयोग गर्न सकिँदैन । पानीमा लेदो र फोहोर बग्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले पहिलेदेखि नै सोही खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छौं । पहिले खोलामा सफा पानी बग्थ्यो । ढुंगाखानी सञ्चालनमा आएपछि धमिलो पानी बग्न थालेको छ । झन् बर्खामा त फोहोर र लेदो नै बग्छ । हामीलाई खानेपानीकै समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने । 

सिँचाइका लागि पनि पानीको अभाव हुन थालेको उनको गुनासो छ । त्यस्तै, सोही स्थानका बेचाम घर्तीमगरले पानी फोहोर हुँदा स्थानीयलाई कठिनाइ भएको सुनाए । जथाभावी ढुंगा उत्खनन् गर्दा वन उजाडिँदै गएको उनको गुनासो छ । ढुंगाखानीबाट निस्किएको धुँवाधुलोका कारण वातावरणसमेत प्रदूषित भएको उनले बताए । 

प्रदूषणका कारण त्यहाँ बस्नै नसकिने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीय बताउँछन् । घरबाहिर निस्किनेबित्तिकै ‘फुस्रै’ हुने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार ढुंगा ओसारपसार गर्दा ट्रिपर नछोपिकन दौडाउने गरिएको छ । एक स्थानीयले भने, ‘ट्रिपरको धुलोले बस्नै नसक्ने अवस्था छ । टिपर नछोपिकन दौडाइरहेको हुन्छ । मान्छे फुस्रै र धोएर सुकाएको लुगा सेतै हुन्छ । धुलोले गर्दा श्वास फेर्नसमेत गाह्रो भएको छ ।’

स्थानीयले लामो समयदेखि उक्त ढुंगाखानी बन्द गर्न सरोकारवाला निकायसँग माग गरिरहेका छन् । यद्यपि, सुनुवाई भएको छैन । उनीहरु आफ्नो समस्या पोखेर आउँछन्, जनप्रतिनिधिहरु ‘एउटा कानले सुन्छन्, अर्कोले उडाइदिन्छन् ।’

ढुंगाखानीले गर्दा आफूहरु पिउने पानी र सिचाइँबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । खानी सञ्चालन गर्दा भू–उपयोगमा विचलन हुने, वन्यजन्तु लोप तथा वन विनाश हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले केही महिनाअघि जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेपछि उनीहरु संघर्ष समिति गठन गर्न बाध्य भएका हुन् । 

संयोजकमा निकेश श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र सिजापतिलगायत रहेका समितिको मागमाथि बृहत सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने भनि जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिएका थिए । उनीहरुले आफ्नो आश्वासन पूरा नगरेपछि स्थानीयले नै ढुंगा उत्खनन् गर्न रोक लगाएका हुन् । समितिका केही पदाधिकारी, वडा र खानीका सञ्चालक मिलेर केही दिनअघि गुपचुपमा ढुंगाखानी खोल्ने निर्णय गरे । 

उक्त निर्णयविरुद्ध समितिका अन्य सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । उक्त ढुंगाखानीको सञ्चालन अनुमति २०८२ सालसम्म छ । तर, अहिले नै बस्न नसक्ने स्थिति बनेको स्थानीय बताउँछन् । वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष मिलन सिलवालले स्थानीयको समस्या निरन्तर सुनुवाई भइरहेको दाबी गरे । खानी भएको ठाउँमा सामान्य विवाद भइरहने र त्यो स्वाभाविकै भएको उनको जिकिर छ । अहिले मात्र नभई पहिलेदेखि नै विवाद हुँदै आएको उनले बताए । 

‘खानी भएको ठाउँमा यस्ता विवाद भइरहन्छ । अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै विवाद भइरहेको थियो । हामी निर्वाचित भएर आउनुअगावै खानी सञ्चालन भएको रहेछ । अब उहाँहरुले खानी बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ । खानी बकायदा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैले त्यो बन्द गर्न मिल्दैन । हाललाई नौ बुँदे सम्झौता गरेका छौं’, उनले भने । 

वडाध्यक्ष सिलवालका अनुसार गत माघ १२ गते वडाको रोहबरमा ढुंगाखानी व्यवसायी, ढुवानीकर्ता र संघर्ष समितिबीच नौ बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा ढुंगाखानी २०८१ चैतसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख छ । त्यसपछि ढुंगा खानी बन्द गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, खानी सञ्चालन गर्दा निस्किएको माटो व्यवस्थापनको लागि चेकड्याम बनाउनुपर्ने, बिग्रिएको संरचना पुरानै अवस्थामा ल्याउनका लागि बेञ्च मार्किङ गर्नुपर्ने, खानी भएको स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्ने, ओभरलोड बोक्न नपाइने, वडा कार्यालयमा भएको समयसीमा र अफिस समय लागु गर्नुपर्ने, हाल भएको मेशिनभन्दा थप गर्न नपाउनेलगायत सम्झौता भएको छ । 

केही स्थानीयले भने उक्त सम्झौताप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । सबै जनासँग छलफल नगरिकन सो सम्झौता गरिएकाले मान्य नहुने तिनको भनाइ छ ।