काठमाडौँभित्र गाडी र बाइक राख्ने कहाँ ?

चीनको राजधानी बेइजिङमा सवारी चाप नहुने, भित्री सडक तथा ठूला फराकिला सडकपेटीको साइडका कतिपय भाग र स्थानमा सेता धर्का लगाएर निश्चित संख्यामा मोटर गाडी राख्न दिइएको देखिन्छ । स्कुटर, साइकलका निम्तिसमेत छुट्टै स्थान तोकिएका छन् । भूमिगत पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको, २ करोड ८० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको, ६ वटा चक्रपथ भएको र निजी मोटरकार मात्रै लाखौँ लाख भएको बेइजिङमा त्यसरी नागरिक र नगरवासीका लागि सरकारले न्यूनतम सहजीकरण तथा सुविधा प्रदान गरेको छ । 

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको कनाट प्लेस, लाल किल्ला, पालिका बजार आसपास निश्चित स्थानमा पार्किङ गर्न दिने गरिएको देखिन्छ । तर काठमाडौँकै मुख्य स्थानको पार्किङलाई आवश्यक नियमन, सहजीकरण र सीमित सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टो निषेध, राजधानीवासीमा कहर बढाइएको छ । कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिले ‘पब्लिक कन्जम्प्सन’ तथा ‘चिप पपुलारिटी’ का आधारमा मात्र निर्णय गर्नु हुँदैन । सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने सोचबाट भएका सबै निर्णय र आदेश सही हुँदैनन् । सरकारी वा सार्वजनिक निकायको कार्यकारी पदमा रहेका पदाधिकारीले निर्णय गर्ने बेलामा तीनचोटी सोच्नुपर्छ । 

काठमाडौँमा अहिले सर्वसाधारण सवारी धनी र पेशाकर्मीले आधारभूत रूपमा पाउनु पर्ने न्यूनतम सवारी पार्किङसम्बन्धी सुविधाबाट बञ्चित भई अन्याय, असुविधा र सरकारी कहर भोग्नु परेको छ । सवारी चाप कम गर्ने नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका तथा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालय, रामशाहपथले सीमित रूपमा दिइँदै आएको पार्किङ सुविधालाई पूरै कटौती तथा निषेध गर्दा धेरै उपभोक्तालाई अन्याय र मर्का परेको हो । प्रत्यक्ष सरोकार नभएका तर सार्वजनिक चासो भएकाहरूको आवाज संबोधन गर्ने नाममा प्रत्यक्षसँग जोडिएका व्यक्ति, नागरिक र समाजको अधिकार तथा हितको प्रतिकूल निर्णय भएमा त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ । प्रत्यक्ष सरोकार नभएका र मर्का नपर्ने व्यक्ति वा पक्षबाट ‘ठीक गर्‍यो’ भन्दै ताली लगाउने निर्णयले अर्काे पक्ष र वर्गलाई पर्ने अन्याय, मर्का र क्षतिको सम्बन्धमा समेत पहिल्यै विचार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरअगाडि पूजा गर्न आउने, नयाँ सवारी साधनलाई पूजा गर्न ल्याउने, विवाह गर्न आउने र अन्य धार्मिक–साँस्कृतिक उद्देश्यले आउनेका करिब २ दर्जन मोटरसाइकल र केही थान मोटर अस्थायी रूपमा पार्किङ गरिँदै आएकोमा बिना कुनै वस्तुगत औचित्य, अर्थ र कारण अहिले रोक लगाइएको छ । यसबाट मन्दिरमा आउने भक्तजन र नागरिकलाई ठूलो अन्याय भएको देखिन्छ । 

दरबारमार्गमा पहेँलो धर्काे लगाएर एक लाइन पार्किङ गर्न विगतदेखि दिइँदै आएकोमा अहिले त्यो पूरै निषेधित छ । त्यसबाट त्यहाँ लाखौँ लाख भाडा तिरेर पेशा–व्यवसाय गर्ने र बजार गर्न आउनेहरूलाई प्रत्यक्ष अन्याय र असुविधा भएको छ । प्रदर्शनीमार्गमा एक लाइन पार्किङ गर्न विगतदेखि दिइएको थियोे । सामान्यतः त्यो क्षेत्रमा कम सवारी साधन गुड्ने भएकोले कसैलाई असर र अप्ठेरो परेको पनि थिएन । पार्किङ निषेध गर्दा त्यो क्षेत्रमा विद्यार्थी र भृकुटीमण्डप घुम्न आउने नागरिक बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालत, बबरमहल बाहिरको सडक पेटी २० फिटको ठूलो रहेको छ । त्यहाँ ६ फिटका मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा १४ फिट फुटपाथ बाँकी नै रहन्छ । जहाँ उल्लिखित अदालतमा आउने वकिल र सेवाग्राहीका केही दर्जन मोटरसाइकल पार्किङ विगतदेखि गरिँदै आएको थियोे । सडकको पेटी ठूलो भएको र तुलनात्मक रूपमा बटुवा कम हिँड्ने उल्लिखित स्थानमा त्यसरी एक लाइन मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा कसैलाई तात्विक असर र अप्ठेरो थिएन । निषेधबाट वकिल र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असुविधा र दुःख भएको छ । 

बागबजार क्षेत्रमा एक लाइन मोटरसाइकल मात्र पार्किङ गर्न दिइँदै आएकोमा अहिले रोक लगाइएको छ । जसबाट ठूलो संख्यामा विद्यार्थी, स्थानीय व्यवसायी, घरधनी र नागरिकलाई मर्का परेकोतर्फ अनदेखा गरिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख बालेन साह र ट्राफिकले अत्यावश्यक नभएको स्थानमा पार्किङ निषेध गरेका छन् । नागरिक र सेवाग्राहीलाई परेको यस प्रकारको अन्यायमा सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरू सहयोगी होइन निर्दयी, रमिते र अनुत्तरदायी बन्दैछन् । कार्यालयहरूमा पार्किङको पर्याप्त स्थान हुँदा पनि नागरिकले एक घण्टा राख्न पाउँदैनन् । नेपाल सरकार सवारी साधनमा दुई सयदेखि तीन सय प्रतिशत कर असुल्छ । सवारी साधनको नवीकरणमा चर्काे शुल्क र जरिवाना लिन्छ । तर, नागरिकलाई दिने सेवा–सुविधामा जिम्मेवार बन्न सक्दैन । पार्किङसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी काठमाडौँको बीचमा ठूलो आकारको भूमिगत वा अन्य सुविधासम्पन्न पार्किङ स्थलको निर्माणबारे सोच्दैन । 

पाइला–पाइलामा कर लिने र आफूलाई संविधानले व्यापक अधिकार दिएको भन्ने, ठान्ने र व्यवहार गर्ने महानगरपालिका दीर्घकालीन पार्किङबारे गम्भीर देखिएन । सत्ताधारी र सरकारी ‘हाकिमको नजरबाट’ हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्ने उल्लिखित समस्या वास्तवमा गम्भीर प्रकृतिको रहेकोे छ । दीर्घकालीन समाधानको उपाय नखोज्ने हो भने भविश्यमा यसले ठूलो सामाजिक, कानुनी, व्यवहारिक र नैतिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयको कार्यशैली र रवैया नाफामूलक प्राइभेट कम्पनीको जस्तो देखिन थालेको छ । ती जनता र सरकारका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । सरकारी कार्यालयहरूले निजी कम्पनीबाट सुरक्षा गार्ड ल्याएर आफ्ना ढोकामा राख्दै कार्यालयभित्र पर्याप्त पाकिङ भएका, सुरक्षा संवेदनशीलता नभएका र सार्वजनिक सेवाको भीड अत्यन्त न्यून भएको अवस्थामा समेत नागरिकलाई केही घण्टा पार्किङ गर्न दिँदैनन् ।अब काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा, टुँडिखेलमा वा उपयुक्त स्थानमा सुविधा सम्पन्न र आधुनिक भूमिगत पार्किङ स्थल निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जहाँ करिब ५ हजार मोटरसाइकल र करिब २ हजार मोटरकार अटोस् !