कति भद्रगोल छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयका १४ सहसचिव बरण्डामा छन् । महिना दिनदेखि सामान्य प्रशासनबाट बढुवा सिफारिस भएर आएका २७ सहसचिवको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । आठ महिनाभन्दा बढी भयो संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयको घर्रामा थन्किएको । निजामती प्रशासन निकम्मा भयो, म निजामती कर्मचारी हुँ भन्दा लाज र पीडा हुने स्थिति बन्दै छ ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा उनीहरूको पदस्थापन अड्किरहेको छ । २७ सहसचिवलाई पदस्थापन गर्दा झण्डै ४५ सहसचिवलाई यता–उता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उता एक जना सहसचिवले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई नै चक्मा खुवाइदिएका छन् । सेवन्तक पोखरेलसहितको निर्णय प्रमाणीकरण भएर आउँदा २८ जनाको नाममात्र सार्वजनिक भयो । उनलाई मधेशको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो तर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुखको रुपमा सरुवा गरिदिए यद्यपि तीन साता बित्न लाग्दा पनि उनी विदा लिएर बसेका छन् । 

सेवन्तक कार्यरत रहेको भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा टंकप्रसाद पाण्डेय हाजिर भइसकेका छन् भने एअरपोर्टका हाकिम टोकराज पाण्डे अर्थमै फिर्ता भएका छन् । 

यता पछिल्लो समय अख्तियार, सिआइबीदेखि नियामक निकायको तारो बन्न थालेपछि त्रिवि भन्सारमा जाने कर्मचारीको खडेरी लाग्न थालेको छ । ६१ किलो सुन काण्डमा जोडिएर अरुण पोखरेल विदामा बसेपछि त्यहाँ ९ साउनमा टोकराज पाण्डेय खटाइएका र ६ महिनामै उनी पनि अर्थमै फर्किएपछि अहिले सेवन्तकलाई त्यहाँ खटाइएको हो । सिनियर सहसचिवलाई त्रिवि भन्सारमा पठाइनु भनेको अर्थबाट रिङ आउट गराइनु हो भन्छन्, जानकारहरु ।