भाषागत त्रुटि बढ्दै, सर्वोच्च अदालतको हालत पनि उस्तै

एकापसमा भावना वा विचार राख्ने माध्यम भाषा हो । भाषा मूलतः मौखिक र लिखित हुन्छ । भाषाले मुलुकको पहिचान झल्काउँछ । भाषा देशको प्राण र ज्यान हो । संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा ७ मा देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ । 

तर,सरकारी कार्यालयहरुमा नेपाली भाषाको कन्तबिजोग छ । सरकारी निकायले निकालेको विज्ञप्ति, सूचनाहरुमा एकदमै धेरै भाषिक त्रुटि देखिन थालेको छ । हिज्जेको प्रयोग भद्रगोल छ । अरुको के कुरा गर्नु, मुलुकको सर्वोच्च निकायको हालत पनि उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतकै कागजातहरुमा व्यापक भाषिक त्रुटि भेटिन्छ । सर्वोच्चमा लागुऔषध हेरोइनलाई ‘हिरोइन’ भनी लेख्ने गरिएको छ । 

हिरोइनको अर्थ नायिका हुन्छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलाशमा परेको हिजोको पेशीमा भएको सेतो र खैरो हेरोइनसम्बन्धी मुद्दामा ‘हिरोइन’ उल्लेख गरिएको छ । न्यायालयमा यस्ता भाषिक त्रुटि हुनु लाजपर्दो कुरा हो । नजिर तयार पार्ने सर्वोच्चमै यस्ता त्रुटि देखिएपछि अरुले के सिक्ने ?

एक भाषाविद्ले भने,‘फैसलामा पनि यस्तै किसिमको त्रुटि भएमा के गर्ने होला ? ह्रश्वदीर्घले त धेरै फरक पर्छ भने यो त शब्द नै भयो । अदालतले पनि जथाभावी गर्न थाल्यो । जे मन लाग्यो, त्यही लेखिदिने । भाषा प्रयोग गर्दा यस्तो असावधानी हुनु लज्जास्पद छ ।’ 

यता,सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले कर्मचारीले लेख्दा त्रुटि भएको हुनसक्ने भन्ने जवाफ दिए । उनले भने,‘कतिपय त्रुटि मुद्दा दर्ता गर्दा नै हुने गरेको छ । कर्मचारीले लेख्दा पनि गल्ती हुन सक्छ । एडिटिङ,टाइपिङ, सेलेक्टिङ्ग गर्दाखेरि पनि कहिलेकाँही त्रुटि हुन सक्छ । डिपार्टमेण्टअनुसार काम हुन्छ,सबै हेरेर पनि साध्य लाग्दैन ।’

‘कतिपय त्रुटि मुद्दा दर्ता गर्दा नै हुने गरेको छ । कर्मचारीले लेख्दा पनि गल्ती हुन सक्छ । एडिटिङ,टाइपिङ, सेलेक्टिङ्ग गर्दाखेरि पनि कहिलेकाँही त्रुटि हुन सक्छ । डिपार्टमेण्टअनुसार काम हुन्छ,सबै हेरेर पनि साध्य लाग्दैन ।’

भाषिक त्रुटिका कारण ‘अर्थको अनर्थ’ लाग्न बेर हुन्न । गत वर्ष यस्तै घटना भएको थियो । द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला विकास केन्द्र, कञ्चनपुरले तालिमको ब्यानरमा गम्भीर प्रकृतिको गल्ती गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो । केन्द्रले ब्यानरमा महत्वपूर्ण शब्द छुट्याएपछि त्यसको गलत अर्थ लागेको हो । 

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी तालिम’ उल्लेख गरेर ब्यानर छापिएपछि स्थानीयसहित तालिममा उपस्थितले विरोध जनाएका हुन् । केन्द्रले ब्यानरमा ‘रोकथाम’ वा ‘नियन्त्रण’ भन्ने शब्द नै लेख्न बिर्सिएको हो । सरकारी निकायले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्ति, सूचनाहरु पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण हुन्छ । एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई पठाउने पत्रहरुमा भाषागत गल्तीहरु भेटिन्छ । 

हिज्जे भताभुङ्ग पारेर लेखिएको हुन्छ । भाषा आयोगका कायम मुकायम सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन भाषामा असावधानी बढेको स्वीकार्छन् । सरकारी कार्यालयहरुले भाषाको प्रयोगमा लापरवाही गरिरहेको उनले बताए । भाषागत त्रुटि सुधार्नका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ । 

उनले भने,‘आयोगले भाषाको शुद्धाशुद्धीका निम्ति वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लापरवाही देखाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउनेबाहेक आयोगसँग अरु कुनै अधिकार छैन । हामीले सुझाव दिएका हौं, कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने उहाँहरुको विषय हो ।’

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोषको हिज्जेलाई प्रयोग गर्दा त्रुटि कम हुने उनको भनाइ छ । नेपाली भाषामा भएको मतभेद हटाएर एउटै मानक भाषा बनाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारले मात्र ध्यान दिएमा पनि जथाभावी हिज्जेको प्रयोग गर्ने कार्यमा कमी आउने लोप्चनको जिकिर छ । 

उनी भन्छन्,‘भाषामा एकरुपता ल्याउन निकै आवश्यक छ । भाषागत त्रुटि कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेशले नसके पनि स्थानीयले चाहेमा भाषागत त्रुटिमा न्यूनिकरण हुन सक्छ । होर्डिङ्ग बोर्डमा त्रुटि छ भने निकाल्न लगाइहाल्ने,त्यस्ता ब्यानरहरु हटाउने अधिकार स्थानीय सरकारबाहेक कोहीसँग पनि छैन । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यस विषयमा ध्यान दिनुपर्यो । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमका भाषा पनि अति बिग्रिएको छ ।’