नयाँ ट्याक्सी दर्ता अन्यौल कायम

फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाए । नयाँ गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुबीच भागबण्डा मिलाएर मन्त्रिमण्डल पनि गठन भइसकेको छ । 

चार जना उपप्रधानसहित २२ जना मन्त्री छन् । एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, नेकपा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री र जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । 

विकास मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनः महासेठ आएका छन् । एमालेका सचिव एवम् सांसद उनले यसअघि पनि यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारमा पनि यातायातमन्त्रीकै भूमिकामा राखेका थिए । 

२०७४ चैत ३ गते यातायात मन्त्रालय प्रवेश गरेका उनले यातायात समिति खारेज गरेर मुलुक र सर्वसाधारणका निम्ति निकै फाइदाजनक काम गरे । यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बेथिति देखिन्छ । यातायात व्यवसायीको ‘दादागिरी’ का कारण सो क्षेत्रमा सुधार असम्भवझैं भएको छ । सिण्डिकेटले यातायात क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाएको छ । 

यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा धेरै मन्त्री र महानिर्देशक फेरिएपनि कसैले समिति खारेज गर्न सकेका थिएनन् । समितिको नाममा यातायात व्यवसायीहरुले ‘लुटको स्वर्ग’ चलाएका थिए । २०७३ फागुन ११ गते विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रुपनारायण भट्टराईले समितिमा भएको बेथितिबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै कामकारबाही अघि बढाइहाले । 

२०७४ मंसिरमा उनले घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने, संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने भनि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए । तर, तत्कालीन मन्त्री वीरबहादुर बलायरले त्यस फाइललाई थन्काइदिए । 

महासेठले मन्त्रालय आउनेबित्तिकै विभागबाट गएको प्रस्ताव अघि बढाए । सिण्डिकेटवाला समिति खारेज गर्ने भनेर चैत १८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरियो । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । समिति खारेज भएपछि यातायात व्यवसायीहरु तरङ्गित भए । त्यसको विरोधमा उनीहरु सवारी ठप्प पारेर सडक संघर्षमा उत्रिए । 

सिण्डिकेट लगाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेका यातायात व्यवसायीका नेताहरु धमाधम समातिए । आन्दोलन फिर्ता लिने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सहमति गरेपछि उनीहरु रिहा भएका थिए । सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई पटकपटक कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

तर, ठग्न नपाइने र राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । समितिले लामो समयदेखि राजश्व छली गर्दै आएको थियो । सिण्डिकेट लादेर रुट इजाजत दिने नाममा गाडी धनीबाट लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरिएको थियो । दशकौंदेखि यातायात व्यवसायीले लगाएको सिण्डिकेटको जालो तोड्न लागेका महासेठ समिति खारेज गर्ने कार्यमा सफल भए। 

यद्यपि, उनले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता भने खोल्न सकेनन् । उनले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रयत्न गरेका थिए, व्यवसायीको दबाबको अगाडि उनको केही लागेन् । यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सीमित व्यवसायीको राज चलिरहेको छ । सरकारलाई घुँडा टेकाएर यातायात व्यवसायीले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न दिएका छैनन् । 

२०५७ जेठ १७ गतेदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी किनेर दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेकै छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । दर्ता बन्द हुने बेलामा काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा सात हजार ५०० ट्याक्सी थियो । त्यसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोल र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । 

डिजेलबाट गुड्ने ट्याक्सी एकाध वर्षमै विस्थापना भइहाल्यो । जनसंख्या बढ्दो छ, ट्याक्सीको संख्या घट्दो । पर्याप्त सार्वजनिक यातायात नहुँदा आम सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यातायात क्षेत्रमा ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था छ । यात्रुले मँहगो भाडा तिरेरपनि त्यही थोत्रा, पुराना ट्याक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । न यात्रुले राम्रो सेवासुविधा नै पाएका छन् । 

ट्याक्सी चलाएर खान्छु, स्वदेशमै रोजगारी गर्छु भन्नेसमेत वञ्चित भएका छन् । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्न माग गर्दै पटकपटक विभागदेखि मन्त्रालयसम्म निवेदन परिसकेको छ । विडम्बना, कतैबाट सुनुवाई हुन सकेको छैन । समिति खारेज गरेर यातायात क्षेत्रमा स्मरणीय काम गरेका महासेठले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हिम्मत गर्लान् त ? पुनः सोही मन्त्रालयमा आएका उनले अधुरो छोडेको काम पूरा गर्छन् ? चासोको विषय बनेको छ ।

यता, यातायातमन्त्री महासेठले यो विषयमा बुझेर कामकारबाही अघि बढाउने बताए । आफू भखरै मन्त्रालय आएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘म भखरै मन्त्रालय आएको छु । सबै जानकारी लिन पाइसकेको छैन् । सरोकारवाला निकायसँग बुझेर काम कामकारबाही अघि बढाउछुँ । यात्रुले पैसा तिरेपछि राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । मेरो पालोमा मैले एउटा मापदण्ड पनि बनाएको थिए । त्यसमा के भइरहेको छ थाहा छैन् । म बुझ्छु ।’