नयाँ सरकारका परराष्ट्रसम्बन्धी कार्यभार

बाह्र वर्षअघि परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गराएर चर्चामा आएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यसपालि के सन्देश दिन आएका हुन्, अनुमान गर्न गाह्रो छ । विदेशी सरकारका पदाधिकारी हुन् वा व्यवसायी वा सर्वसाधारण, भेट्न चाह्यो भने नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सेना, प्रहरी, प्रशासक– कि आफैँ दौडेर कि होटेल वा सुविधाजनक कुनै कार्यालय वा आफ्ना घरैमा भेट्नलाई सधैँ तम्तयार भइरहन्छन् । समय मिलाउनु पर्दैन, प्रोटोकल पनि चाहिन्न । हाम्रा पदाधिकारी आफ्न शयन कक्षसम्म पनि तिनलाई सहज प्रवेश दिन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको परिचय दिन्छन् । अनि त्यस सम्बन्धलाई भजाएर व्यक्तिगत एवं पारिवारिक हिमचिम, लेनदेन र आवतजावत बाक्लो बनाएर निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति र उसका प्रतिनिधि तथा समय तालिकाविनाको भेटघाट किन र केका लागि भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कि त नेपाली राजकीय पदाधिकारी र तिनका सचिवालय वा स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारहरू कूटनीतिक मामिलामा अज्ञानी छन् भन्नुपर्‍यो, हैन भने आफ्नै स्वार्थका लागि हो भनी मिडिया, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्‍यो । पछिल्ला दिनमा त्यो आचारसंहिताविपरीत अझै पनि अभ्यास भइरहेको देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । नेपाली राजकीय पदाधिकारीलाई त्यस आचारसंहितामा बाँध्न परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ कत्तिको समर्थ होलान् त, हेर्नु छ ।

अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धका जटिलताको चाङ लागिरहेको छ र तिनमा शीघ्र र दीर्घकालमा राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति हुने कदमबारे अनुभवी परराष्ट्रमन्त्रीले खाका कोर्दै गरिरहेका होलान् । तिनमा मानवीय पक्ष बडो महत्त्वपूर्ण छन् र विस्तारै चाल्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका पक्ष पनि छन् । स्वाभाविक रूपमा अरू काम छाडी पहिले मानवीय उद्धारका विषय नै पहिलो प्राथमिकता हो र त्यसैमा चालिने कदम र त्यसमा पाइने सफलतामा नै परराष्ट्रमन्त्री र सिङ्गो सरकारले श्रेय पाउने निश्चित छ । कूटनीतिक आचारसंहिता पालना, परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँगको नियमित भेटघाट, वैदेशिक भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, राजनीतिक नियुक्तिभन्दा पनि अहिलेको मानवीय समस्या हमासद्वारा गत अक्टोबर ७ (असोज २०) मा अपहरणमा परेका विपीन जोशीको सकुशल रिहाइको खाँचो छ । त्यसका लागि इजरायल हमास युद्ध विरामका लागि पहल गरिरहेका कतारजस्ता मुलुकसँग समन्वय गरिनुपर्छ । हमाससँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्न सक्नुपर्छ, अरूको मात्र भर परेर हुन्न ।

रुस –युक्रेन युद्धमा दुवै पक्षमा भर्ना भई लडिरहेका नेपाली सैनिकलाई फिर्ता गर्ने र मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने अर्काे ज्वलन्त समस्या नेपालले भोग्नुपरेको छ । अहिले नेपालीले आफ्नो सरकारले नसुनेको भनी भारत सरकारसँग पो उद्धारका लागि अनुरोध गरेको समाचार आएको छ । यसको समाधानका लागि मन्त्रालय, रुसस्थित नेपाली राजदूतावासले छिटो पहल गर्नु जरुरी छ । अन्य देशमा पनि अवैध एवं गैरकानुनी रूपमा भर्ना भएका छन् भने खोजी गरी फिर्ता गराउने र भर्ना हुन वा गराउन प्रयास भइरहेका भए शुरुमै रोक लगाउन पनि दृष्टि पुर्‍याउन जरुरी छ । यसै मेसोमा नेपाल –भारत –बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताविपरीत भारतको अग्निवीर सैन्य परियोजनाबारे नेपाल सरकारले छिट्टै भारत सरकारसँग वार्ता गरी निश्कर्ष निकाल्नुपर्छ । अनि बेलायती सेनामा सेवा गरी निवृत्तिभरण पाइरहेकाहरू तथा हाल सेवारत गोर्खा सैनिकका सुविधासम्बन्धमा नेपाली सैनिकले राखेको जायज माग नलम्ब्याई संबोधन गर्न आवश्यक छ ।

वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल पार्न अर्थको मात्र नभई परराष्ट्र मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने छ । एसिया, युरोप, अमेरिकाका अलावा अष्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट उच्चपदस्थ व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उद्यमी –व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी आदिलाई सम्मेलनमा उपस्थित गराएर नेपालमा विदेशीका लागि लगानीमैत्री वातावरण, सहज नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, नाफाको निश्चित प्रतिशत प्राप्तिको सुनिश्चितता जस्ता कुरामा प्रत्याभूत गराउनु जरुरी छ ।

अहिले नेपालमा भुटानी शरणार्थी समस्या खासै छैन तर तिनैका नाममा नक्कली शरणार्थी बनी विदेश पस्ने प्रकरण पर्दाफास भइसकेको छ । नेपालमा रहेका करिब सवा लाख भुटानी शरणार्थी राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय शरणार्थी आयोगका पहलमा युरोप, अष्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् भने बाँकी करिब ६ हजारको व्यवस्थापन अझै बाँकी छ । यदि उनीहरू स्वदेश जान चाहन्छन् भने भुटानी सरकारसँग वार्ता गरी फिर्ता पठाइदिनुपर्छ अन्यथा तिनलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएर नेपाली भूमिमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । चालिस लाख बिदेसिएका नेपालीका ठाउँमा ६ हजार नेपालीभाषी भुटानीलाई कानुनी मान्यता दिँदा केही फरक पर्दैन होला ।

छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु र अमेरिकालगायत पश्चिमी देशसँग संलग्नताको नीति अपनाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व हुने छ । भूराजनीतिक सन्तुलनविना अस्तित्वमा रहन कठिनाइ हुन्छ । त्यसैले अहिले असंलग्नताभन्दा पनि संलग्नताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जरुरी ठानिएको छ । यस विषयमा छिमेकी भारतले चालेका नीति र कूटनीतिक व्यवहारबाट पनि सिक्न सकिन्छ । एकै चोटि रुस र अमेरिका तथा युरोप, पश्चिम एसिया, अफ्रिकासँग सम्बन्ध राखी निकट भविष्यमै तेस्रो अर्थतन्त्र बनी विश्व शक्ति बन्ने दाउमा रहेको भारतले गरेको द्रुततर विकासबारे हाम्रा सरकार सञ्चालकले सिक्न जरुरी छ । साउदी अरबजस्ता मुसलमान राष्ट्रमा समेत हिन्दू मन्दिर र योगाभ्यास पु¥याउन सक्ने भारतको सफ्ट पावरजस्तै शक्ति नेपालसँग पनि नभएको होइन । तिनको उपयोग गर्न जान्नु पहिलो कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ महान् परियोजना बिआरआई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको व्यवहारमै देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकोे कांग्रेस–माओवादी सरकारले पनि कांग्रेसका दबाबमा परियोजना अघि बढाउन नसकेको पाइन्छ । देउवा सरकारले त अझ सीमा विवाद निकाली चीनलाई चिढ्याउने गरेको छर्लङ्गै छ ।

अब कांग्रेस सरकारमा नभएकाले त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाउन सजिलो देखिए पनि सशक्त प्रतिपक्षी भएकाले पूरै वा सस्तो ऋणमा रेल, सुरुङजस्ता ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकारलाई अवरोध आउने स्पष्ट छ । त्यसैले उसले यस परियोजनाबारे छिट्टै ठोस निर्णय गर्नु जरुरी छ र ओलीलगायत सरकारबाट भएका व्यापार, पारवाहन सम्झौतालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ । चीनबाट भागेर आएका तिब्बती शरणार्थी शिविरमा चीनविरोधी संदिग्ध गतिविधि गर्ने, दलाई लामासमर्थित शरणार्थी नेताहरूलाई गुप्त रूपमा भेट्ने काम पनि बेला बेला भइरहेको छ । यसलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । उत्तरी सीमामा अदृश्य रूपमा भारतीय र पश्चिमाहरूको गतिविधिले चीनलाई चिढ्याउने मात्र काम गर्छ, यसमा नेपालले चीनको सुरक्षा संवेदनशीलताको ख्याल गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

भारतसँग कालापानी क्षेत्र र सुस्तालगायत क्षेत्रमा भएको सीमा विवादबारे तुरुन्त दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाई आफ्नो भूमि फिर्ता लिन वर्तमान राष्ट्रवादी सरकार अन्कनाउनुहुन्न । अनि चार पाँच वर्षसम्म पनि लट्किरहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारत–नेपाल दुवैले छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गर्ने दिशामा नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ । सात वर्षदेखि हुन नसकेको सम्मेलनमार्फत सार्क प्रक्रियालाई अघि बढाउन, राजनीतिक वा म्यानपावर व्यवसायी वा बिनाविशेषज्ञता बेरोजगार बनेका ठाउँमा विज्ञ एवं गतिशील र राजदूतहरू नियुक्त गरेर नेपालको छवि उजिल्याउने, लगानी भित्र्याउने र विशिष्ट पदाधिकारीलाई नेपाल भ्रमण गराउन सक्ने हुनुपर्छ । दलीय भागबण्डा र नजराना लिएर राजदूत नियुक्त गर्ने प्रथा अन्त्य गरी कूटनीति, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विचार व्यक्त गरिरहने तथा शैक्षिक योग्यता भएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने तथा थिंक ट्यांक गठन गरी यस क्षेत्रमा निरन्तर अध्ययन –अनुसन्धान चलाउने, ट्रयाक २ वा सैनिक संयन्त्रमार्फत परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने काम गर्न सकिन्छ । जलवायु एवं वातावरणीय कूटनीति पनि अहिले जल्दोबल्दो रूपमा अभ्यासमा आएकाले यो नौलो विषयलाई परराष्ट्र नीतिमा बलियोसँग संलग्न गराउनुपर्छ । नेपालका हिमालय, शेर्पा, हिन्दू–बौद्ध– किरात धर्म, संस्कृति, योग, ध्यान, जडीबुटी, स्वास्थ्य, साहित्य–कला–भाषा आदि विषयलाई सफ्ट पावरका रूपमा उपयोग गर्न वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री सक्षम हुने आशा गर्न सकिन्छ । गृहमन्त्री छँदै ध्यानको महत्त्व बुझी प्रहरी क्षेत्रमा लागु गर्न सकेका मन्त्री श्रेष्ठले सफ्ट पावरका विषयमा छुट्टै अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्ने छन् ।

परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो अति संवेदनशील विषयमा बोल्दा, व्यवहार गर्दा कूटनीतिक चतुर्‍याइँ आवश्यक पर्छ । सक्षम सल्लाहकारहरू नियुक्त गरी यस क्षेत्रलाई बहुआयामिक बनाई नेपालले छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूबाट मात्र नभई एसिया एवं खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अफ्रिकासम्म कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी सहयोग, लगानी, व्यापार, भ्रमण आदानप्रदान जस्ता गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क, बिम्स्टेक जस्ता बहुपक्षीय सङ्घसंस्थामा दरो उपस्थिति देखाई संसारलाई नै नेपालतर्फ आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ । विपक्षीहरूबाट पनि सहयोग लिई जल्दोबल्दो शान्ति प्रक्रियाको टु्ङ्गो लगाउने तथा मानवाधिकार क्षेत्रमा पनि कलङ्करहित बन्ने दिशामा कदम चालेर विश्वकै विश्वास जित्ने काम गर्न वर्तमान सरकार लागिपर्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई वैदेशिक भ्रमणको आदानप्रदान र गोष्ठी–सम्मेलन विधाबाट मात्र उठाई दूरगामी प्रभाव छाड्ने नीति बनाएर मुलुकलाई समृद्ध, विकसित र उन्नत बनाउने दृरदृष्टि वर्तमान सरकार र यसका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठमा रहनुपर्छ ।