निर्मला पन्त हत्या र बलात्कार काण्डजस्तै गिजोलिने त हैन सुन काण्ड ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड,सुन तस्करी,क्रिप्टो करेन्सी,रामबहादुर बम्जनको गिरफ्तारी,बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पछिल्लो डेढ वर्षमा अनुसन्धानको दायरामा आएका ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका काण्ड हुन् । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसमेत संलग्न यी काण्डको  प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो । 

एक-डेढ वर्षको छोटो अवधिमा अपराध अनुसन्धानमा पाएको यो उपलब्धि सम्भवत: प्रहरीको इतिहासमै दुर्लभ होला । तर,प्रहरी कर्मचारीलाई थप व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यहरुलाई हटाउने तयारी गरेपछि प्रहरीमा आतंक मच्चिएको छ । 

सुन तस्करीसम्बन्धी जांचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गृहमन्त्रीले बज्राचार्यलाई कार्वाही गर्न लागेको बाहिर ब्यापक चर्चा चलेपछि प्रहरी अधिकारीहरु तनावमा परेका हुन् । अनुसन्धान अधिकारीलाई कारवाहीको हल्ला चलाएर गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई डिमोरलाइज गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले असन्तुष्टि जनाएको छ ।  

त्यसो त,सिआइबीले छानविन समितिको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही ठानेको छ । समितिले नीतिगत र कानुनी विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा प्रहरीको कमजोरी केलाउन मात्र केन्द्रित देखिएको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।  

'छानविन समितिले त कति सुन आयो,ओरिजिन कहाँ हो,को-को संलग्न थिए,डेस्टिनेसन कहाँ हो, कुन-कुन नाकाबाट सुन बाहिरियो, कमिकमजोरी कहाँ-कहाँ थियो जस्ता विषयमा बोल्नुपर्ने हो । तर, सिआइबीले कहाँ-कहाँ त्रुटी गरेको छ भन्ने खोज्नका लागि मात्रै बनेको जस्तो देखियो ! यो विडम्बना हो', प्रहरी स्रोतले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्यो । 

खासगरी आयोगको काम सुन तस्करी नियन्त्रणमा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि तस्करहरुले सुन भित्र्याउन र अर्को मुलुक पुर्याउन 'लुपहोल्स' कसरी प्रयोग गरेका थिए भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरिनुपर्थ्यो । तस्करीको 'मुहान' हङकङ र दुबईसम्म पुगेर तथ्य संकलन गर्नुपर्थ्यो । सुनको मुख्य लगानीकर्ता,नेपालबाट रकम बटुलेर लैजाने स्रोत वा व्यक्तिजस्ता प्राविधिक विषयको अध्ययन नगरी नीतिगत सुधारको क्षेत्र पहिचान हुँदैनथ्यो । तर,जाँचबुझ आयोगले प्रहरी अनुसन्धानलाई मात्रै दोषी देखाउने गरी हचुवामा प्रतिवेदन ल्याएको स्रोतको दावी छ ।   

नेपालमा हरेक यस्ता घटनामा तत्काल समिति बनाइहाल्ने र दोषीलाई उम्क्याउन प्रतिवेदन लुकाउने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यसअघि ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि जाँचबुझ समिति बनाएर सरकारले प्रतिवेदन बुझेको थियो । हाल कलकत्ताको महावाणिज्य दूतावासमा रहेका इश्वर पौडेल नेतृत्वको यो समितिले न एकटुक्रा सुन भेटायो,न दोषीमाथि कारवाही नै भयो । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा पनि अनुसन्धानकर्मीहरु अंगुर जिसी, डिल्ली विष्टलाई दोषी देखाएर प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाइयो, तर अहिलेसम्म पनि अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । 

'छानविन समितिले त कति सुन आयो,ओरिजिन कहाँ हो,को-को संलग्न थिए,डेस्टिनेसन कहाँ हो, कुन-कुन नाकाबाट सुन बाहिरियो, कमिकमजोरी कहाँ-कहाँ थियो जस्ता विषयमा बोल्नुपर्ने हो । तर, सिआइबीले कहाँ-कहाँ त्रुटी गरेको छ भन्ने खोज्नका लागि मात्रै बनेको जस्तो देखियो ! यो विडम्बना हो', प्रहरी स्रोतले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्यो ।

तत्कालिन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएर आइजीपी वसन्त कुँवरको निर्देशनमा मुद्दाको अभियोजन गरेकाले छानविन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अधिकारी दण्डित हुने कुराले समग्र संगठनको मनोबल गिराउनेतर्फ प्रहरी अधिकारीहरु चिन्ता गर्छन् । 'तस्करको संयन्त्रमाथि प्रहार गर्नुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकारीमाथि प्रहार भयो,यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ', स्रोतको चिन्ता छ । 

यता, स्टण्टवाजीमा रमाउने गृहमन्त्रीलाई भने छानविन समितिको प्रतिवेदन मसला बनेको छ । किनभने आफूले पोलेका केही पूर्वप्रहरीहरुलाई सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले अनुसन्धानमा नतानेकोमा उनी पहिलेबाटै असन्तुष्ट थिए । पूर्व आइजीपीद्वय धिरजप्रताप सिंह,सर्वेन्द्र खनाल,  जीवन चलाउनेको तस्करीमा संलग्नता रहेको दावी गर्दै उनीहरुलाई समात्न रविले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई भन्दै आएका थिए । 

तर,सिआइबीले भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा संलग्नता ठहरिए मात्र अनुसन्धानमा तान्ने भन्दै आयो । जसमध्ये जीवन चलाउनेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सिआइबीको नेतृत्व बज्राचार्यले गरेपनि सुन तस्करीको अनुसन्धानमा ४२ जना खटिएका थिए । त्यसमध्ये कृष्ण कोइराला,कृष्ण पंगेनीलगायत  १८ जना अनुसन्धानकर्ता सिआइबी बाहिरबाट झिकाइएको थियो । यी दुई अफिसर अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा काबिल प्रहरी अधिकारी मानिन्छन् । 

'सिआइबीले चाहेकै भरमा कसैलाई अनुसन्धानमा तान्ने वा छोड्ने भन्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । अनुसन्धानपूर्व हामी हरेक विषयमा बसेर डिस्कस गर्थ्यौँ । कसैले फोटो खिचेकै भरमा प्रतिवादी कायम गर्ने कुरा सम्भव थिएन', हाल काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा रहेका एक अनुसन्धान अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार त्यसबेला रविले औंलो ठड्याएकामध्ये जीवनलाई मुद्दा चलाइसकिएको छ भने सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता नदेखिएकै कारण उनलाई पक्राउ नगरिएको हो । 'सर्वेन्द्र सर आइजी हुँदा किरण एआइजी सा'प निकै पेलानमा पर्नुभएको र ट्राफिकमा धपाइनुभएको थियो । त्यसकारण सर्वेन्द्रको संलग्नता देखिएको भए कारवाही हुँदैनथ्यो होला त !,' प्रमाण बिना कसैलाई पक्राउ नगरेको उदाहरण दिँदै उनले भने । 

अर्कोतिर,अनुसन्धानका लागि सिआइबी जति स्वायत्त छ,मुद्दा अभियोजनमा भने उसको भूमिका हुँदैन । इलाका प्रहरीले आफूले गरेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफैं मुद्दा चलाउन सक्छ तर सिआइबीलाई त्यो अधिकार दिइएको छैन । आइजीको ठाडो आदेश चल्ने सिआइबीले मुद्दा अभियोजन गर्नुअघि अनुमति लिनुपर्छ । अझ आइजीको हस्ताक्षर नभई यौटै पनि मुद्दा चलाउन सक्दैन ।

सिआइबीले सहकारी ठगी प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, सिआइबी प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गरेर गृहमन्त्री लामिछानेले आफूसमेत मुछिएको सहकारी ठगीको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोजेको त होइन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।