फेरि पनि तालाचाबी पूर्वपञ्चकै हातमा
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबीच फागुन २१ गते ८ बुँदे सहमति भयो । नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका चार राजनीतिक दलले सरकार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वनलगायत ८ बुँदे सहमति गरेका हुन् ।
सहमतिमा प्रचण्डले नै संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । मधेश प्रदेशमा आफ्नो पार्टी नेता सरोजकुमार यादवको पद सुनिश्चित नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको जसपा पनि आइतबार सरकारमा सहभागी भएको छ । उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीको वरियतामा चौथो छन् । पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको तपाईंले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेपछिको वरियतामा बस्न किन चाहनुभयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यादवले जनताको सेवा गर्नेलाई वरियताको मतलब नहुने बताए ।
यो बीच आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर नगरे पनि एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । अघिल्लो सहमतिअनुसार प्रचण्डले २०८१ साल पुसमा माधवकुमार नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, आफ्नो सत्तायात्रा पाँचै वर्ष टिकाउने योजना साकार पार्न शेरबहादुर देउवालाई धोका दिएर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिने काम एक वर्षमै पूरा गरे ।
जसरी २०७९ साल पुस १० मा देउवालाई धोका दिएर ओलीलाई साथ दिन पुगेका थिए । फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न भूमिका खेले । यसअघि पनि प्रचण्डले निरन्तरतामा क्रमभंगको नाममा सत्ता र आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्दै आएका छन् । प्रचण्ड २०७९ साल पुस १० मा फर्किएको भने पनि त्यो बेलाका दुई सहयात्री छुटाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई प्रतिगमनकारी करार गरी यो पटक एमाले–माओवादीले गठबन्धनमा सहभागी गराएनन् । सबै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने गठबन्धनको योजना छ । तर, प्रदेशको अंकगणितमा राप्रपा निर्णायक हुँदा एमाले–माओवादीलाई प्रदेश सरकार बनाउन बहुत कठिन छ । राप्रपा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा सहभागी नभए प्रदेश सरकार विघटनको बाटोमा जाने अंकगणित छ ।
कोशी प्रदेश
कूल सदस्य संख्या–९३
सरकार बनाउन आवश्यक संख्या–४७
कांग्रेस– २९
माओवादी– १३
समाजवादी–४
राप्रपा– ६
जसपा– १
कोशी प्रदेशमा एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत छ । तर, यहाँ कांग्रेसका नेता केदार कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अब यहाँ अन्य धारामा फर्किएर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना नरहेको तर्क बलियो गरी उठ्ने सम्भावना छ । कार्कीले पनि आफू मुख्यमन्त्री नभए प्रदेश सभा विघटन गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
मधेस प्रदेश
कूल सदस्य संख्या– १०७
एमाले–२३
कांग्रेस– २२
जसपा– १६
जनमत– १३
माओवादी– १२
समाजवादी– ७
लोसपा– ९
राप्रपा– १
नेसपा– १
नागरिक उन्मुक्ति– १
स्वतन्त्र– ६
मधेश प्रदेशमा पुरानै सरकारले निरन्तरता पाउने छ ।
बागमती प्रदेश
कूल सदस्य– ११०
सरकार बनाउन आवश्यक संख्या– ५६
कांग्रेस– ३७
एमाले– २७
माओवादी– २१
राप्रपा– १३
एकीकृत समाजवादी– ७
नेमकिपा– ३
हाम्रो नेपाली पार्टी– २
बागमती प्रदेशमा कूल सांसद संख्या १ सय १० हो । नयाँ सरकार बनाउन ५६ सिटको आवश्यक पर्छ । कांग्रेसले यहाँ जतिसुकै कोसिस गरे पनि सरकार बनाउन सक्दैन । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको कांग्रेससँग ३७ र राप्रपासँग १३ सिट छ । नयाँ गठबन्धनलाई एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनले मात्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । यो प्रदेशमा एमाले २७, माओवादी २१, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक हुनेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट मात्र छ । सदाबहार प्रतिपक्षको पहिचान बनाएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ सिट छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । यहाँ राप्रपा निर्णायक देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश
कूल सदस्य संख्या– ६०
सरकार बनाउन आवश्यक संख्या– ३१
कांग्रेस– २७
एमाले– २२
माओवादी– ८
राप्रपा– २
स्वतन्त्र– १
कूल ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ । उसलाई चार सिट भएमा सरकार कायम रहने अवस्था छ । प्रदेशसभामा एमालेसँग २२, माओवादीसँग ७ सिट छ । यो प्रदेशमा राप्रपासँग दुई सिट मात्र छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सिट छ । प्रदेशसभामा दीपक गुरुङ स्वतन्त्र सांसद हुन् । यहाँ गुरुङ र राप्रपा निर्णायक छन् । ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) को सरकार कांग्रेसले नै बनाए पनि उसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाले मत दिनुपर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश
कूल सदस्य– ८७
सरकार बनाउन आवश्यक संख्या– ४४
एमाले– २९
कांग्रेस– २७
माओवादी– ९
राप्रपा– ४
जसपा– ३
लोसपा– ३
नागरिक उन्मुक्ति ४
कूल ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग ८, जसपासँग ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट छ । बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक परे पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलसँग ४१ सिट मात्र छ । गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दलहरूसँग त्योभन्दा धेरै मत देखिन्छ । कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग ४÷४ सिट छ भने लोसपा र जनमतसँग ३÷३ सिट छ । स्वतन्त्रको ३ सिट भएको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन बाहिर ४५ सिट छ । स्वतन्त्र ३ जना मिलाउन सके मात्र सत्ता गठबन्धनले ४४ सिट पु¥याउन सक्छ । सत्ता गठबन्धन बाहिरका दल एक भएर स्वतन्त्र पनि मिलाउँदा भने सरकार कायम रहने वा सत्ता गठबन्धन बाहिरबाट प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था छ । तर यहाँ दुवै दलका लागि राप्रपाको मत निर्णायक हो ।
कर्णाली प्रदेश– ४०
सरकार बनाउन आवश्यक संख्या– २१
कांग्रेस– १४
माओवादी– १३
एमाले– १०
राप्रपा– १
स्वतन्त्र– १
एकीकृत समाजवादी– १
कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी स्पष्ट बहुमतमा छ । यहाँ मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि गठबन्धनलाई सकस छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश– ५३
सरकार बनाउन आवश्यक– २७
कांग्रेस– १९
माओवादी– ११
एमाले– १०
नागरिक उन्मुक्ति ७
एकीकृत समाजवादी ४
स्वतन्त्र १
राप्रपा १
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा छ । कूल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नभएका दल कांग्रेसको १९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र राप्रपाको १ सिट छ । यो प्रदेशमा नेकपा एसनिकट एकजना स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी छन्, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या हो । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल माओवादी केन्द्रसँग ११, एमालेसँग १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ सिट छ ।
गठबन्धन आवद्ध दलहरूका कूल सांसद संख्या २४ मात्र हुने हुँदा अर्को दल गठबन्धनमा नजोड्दासम्म वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । यदि कांग्रेसले उन्मुक्तिलाई जोडेर सरकार बनाउन खोजे ऊसँग पनि २६ सिट मात्र हुनेछ । त्यसो हुँदा स्वतन्त्र र राप्रपा निर्णायक छन् । यहाँ पनि एक हिसाबले राप्रपा नै निर्णायक हो । चार प्रदेशमा निर्णायक हुनुले बार्गेनिङको शक्ति राप्रपासँग छ तर ऊ अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।
अब राप्रपाले फागुन ९ गते चालेको कदमको चर्चा गरौं । २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे माग बुझाएकै शैलीमा राजेन्द्र लिङ्देनसहितले फागुन ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको चेतावनी दिए । माग पूरा नगरिए भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत मागपत्रमै राखेको राप्रपा अहिले संघीय संसदमा चर्को आवाजमा बोलिरहेको छ । कोशी र बागमती प्रदेशमा यही आवाज मत्थर पार्ने सभामुखको भूमिकामा छ । तत्कालीन माओवादीकै मागको प्यारोडी शैली अपनाएको राप्रपाले केही मागहरू रामराज्य बनाउने र केही माग प्रतिगमनतर्फ लैजाने खालका पेश गरेको छ । के छन् राप्रपाका प्रमुख माग ?
१. संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी, अधिकारप्राप्त स्थानीय तह
३. अनावश्यक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संख्या कटौती
४. सरकारी कर्मचारीको दलगत संगठन खारेजी, कर्मचारीको तलब वृद्धि
५. निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, उच्चस्तरीय सुधार आयोग गठन, बीमा सबै नेपालीको पहुँचमा
६. २०४६ पछिका नेता तथा कर्मचारी र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने
७. सम्पूर्ण भ्रष्टाचार प्रकरणको पुनः र पूर्ण छानबिन गर्नुपर्ने
८. द्वन्द्वपीडित, सुकुम्बासीलगायतका समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्नुपर्ने
तर आफ्ना माग पूरा हुने भरोसामा राप्रपाका नेताहरू नै छैनन् । किनकि ठूलो आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको लिखित र अलौकिक मागपत्रले पूरा हुँदैनन्, त्यो राप्रपालाई थाहै छ । अचम्म त के छ भने राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्रका अलावा प्रदेश संरचना खारेजीको माग आफ्नो ४० बुँदेमा समेटेको छ ।
जबकि राप्रपाले यो माग विगतदेखि नै उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनकै चेतावनी दिइसकेको राप्रपाले किन प्रदेशसभामा सभामुखको पद ओगटिरहेको छ ?
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू