राजनीतिक अस्थिरता, अवरोध र आशा

इटालीमा कुनै बेला मौसम परिवर्तन भए जस्तै सरकार बदलिइरहन्थे ।  अहिले उसको अर्थतन्त्र युरोपेली सङ्घमा तेस्रो र विश्वमा आठौँ श्रेणीमा छ । जापानमा पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहन्छन् । यसको  अर्थतन्त्रको दर्जा चौथो छ । हुन त पाकिस्तान राजनीतिक मारमा परेकाले अर्थतन्त्र गएगुज्रेको परेको छ भने श्रीलङ्का राजनीतिक कारण नभई कोरोना महामारीले पर्यटन उद्योग घट्दा अर्थतन्त्र खतम भएको मानिन्छ । नेपाल भने सरकारैपिच्छे आर्थिक नीति परिवर्तनका कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा   अहिले सयौँ स्थान राख्छ । राजनीतिक परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नुहुन्न भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै भए पनि भ्रष्टाचार र कुशासनले थला पर्नु त छँदै छ, सरकारैपिच्छेका आर्थिक–वित्तीय–मौद्रिक नीतिले स्थिर रूपले विकास हुनै सकेन ।     

हामी तपाईंलाई सजिलै खान दिउँला भन्ने नसोच्नुहोला–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि उसले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसँग लगभग यही भाव पोख्यो ।  राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनका मुखैमा गठबन्धन तोडिएपछि काँग्रेस र राष्ट्रियसभामा सो पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई कति तोड पर्यो होला, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । 

पुरानो राजनीतिक दललाई आफ्ना एक नेता व्यवस्थापन गर्ने सुनौलो मौका थियो र तिनका सभापति देउवा दाहालपछि प्रधानमन्त्री हुने वाला थिए नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल । उनका बारेमा खास सहमति के भएको थियो, एकाधलाई बाहेक अरूलाई थाहा थिएन, छैन, भलै दाहालपछि नेपाल प्रधानमन्त्री हुने कुरा कांग्रेसका केही दोस्रा, तेस्रास्तरका नेता भनिरहेका थिए । भेटमा सिटौलाले अरुलाई धोका दिएर सत्तामा सन्तुलन नआउने जनाउँदै यसको राजनीतिक मूल्य दाहालले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । आफूभन्दा निकै सानो दलसँग सत्ता गठबन्धन गरेर राष्ट्रपति तथा सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री आदि पदसहित सुविधा भोगिरहेको कांग्रेस माओवादीसँगको हिमचिमबाट टाढिएपछि रन्थनिनु स्वाभाविक थियो । यसले नेपाली राजनीतिमा दलहरूबिच बदलाको उच्च भावना बढाइदिएको र प्रतिशोधको राजनीति सुरु भएको छ । हिजोसम्मका ‘नेसनल हिरो’ दाहाल आज ‘राष्ट्रिय धोकेबाज’ मा दरिइसकेका छन् ।

एउटा गठबन्धनबाट अर्काे गठबन्धन बनेपछि निम्तिने भनेकै अस्थिरता हो । प्राकृतिक होस् वा स्वाभाविक, गठबन्धन भनेको गठबन्धन नै हो त्यसमा सहभागी सबैको दाउ र स्वार्थ हुने भइहाल्छ । हिजोसम्म मिलेकाहरू आज पानी बाराबार र हिजो औंला ठड्याएर विरोध गर्नेहरू आज सँगै उठबस गर्ने भएपछि जताततै आनका तान फरक, गन्जागोल र भद्रगोल स्थिति आउने भइहाल्छ । 

केन्द्रमा मन्त्री र मन्त्रालय परिवर्तन अनि नयाँ मन्त्रालयले गर्ने नयाँ निर्णय पहिलेको निर्णय उल्टाउने हुन्छ । नयाँ मन्त्रीलाई अन्य कुरो बुझ्नै महिनौँ दिन लागिहाल्छ । केही होला होला जस्तो हुन्छ,  आफूलाई हिरो देखाउन के के न नयाँ निर्णय गरिटोपल्छन् पनि ती । राजनीतिक घटना, परिघटना परिवर्तनसँगै सेनामा भने त्यति हलचल हुने गरेको छैन । सेनामा भने नयाँ प्रधानसेनापति आएपछि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।  प्रहरी र प्रशासन पहिलो निसानामा पर्छन् । आफ्नालाई कमाउने ठाउँ र पराइलाई दुर्गम सुख्खा स्थानमा ।  

केन्द्रमा बदलिएको समीकरणले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेका कथा त दिनदिनै पढिएको, सुनिएको र  देखिएकै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा स्थिर रहेको प्रदेश सरकारमा अघिल्लो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा (नामकरण भइसकेकै थिएन) चार जनासम्म मुख्यमन्त्री (शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य, राजेन्द्र राई र उद्धव थापा) बने । बागमतीमा तीन (डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे), गण्डकीमा दुई (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र  कृष्णचन्द्र नेपाली), लुम्बिनीमा तीन (शङ्कर पोखरेल, कुलप्रसाद केसी र लीला गिरी) कर्णालीमा दुई ( महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाही) जना भए । 

स्थिर सरकार भने मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्र पाए । मधेशमा लालबाबु राउतले मात्र एकछत्र राज्य गरे किनकि सायद त्यहाँ मधेशवादी दलको मात्र बहुमत थियो । सुदूरपश्चिममा भने वामहरू मिलेकै थिए र त्रिलोचन भट्टले मात्र मुख्यमन्त्री चलाउन पाए । ती  प्रदेशमा अनेक तानातानपछि सरकारहरू गठन हुन सके । 

सजिलोसँग प्रदेश नामकरण भएकामा भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी मात्र भए । कोशी, बागमती, मधेश र लुम्बिनीले धेरैपछि मात्र नाम पाए । लुम्बिनीमा केही समय सो नामविरुद्ध आन्दोलन भए पनि पछि मत्थर भयो । कोशीमा पहिचानका नाममा अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेको छ र दुई पक्षबीच वार्ता हुँदै छ । 

गठबन्धन परिवर्तनले केन्द्र र प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदै निम्तिएको अस्थिरताले जनताको राजनीतिप्रतिको विश्वास नै हराएर गयो ।  अझ प्रदेशमा सरकार बनाउन खुलमखुला नै सङ्घमा रहेका आफ्ना शीर्ष नेताहरूको निर्देशन, दबाब आफैँ स्विकार्ने प्रवृत्तिले तिनको स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता कहाँ गयो ? अनि सङ्घीयताले अनावश्यक खर्च बढाई अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनिरहेको भन्ने आरोप खेपेका प्रदेशहरू नै भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिँदा गणतन्त्रको प्रमुख विशेषता नै उड्ने खतरा छँदै छ । 

राजकीय पद, सुविधा र रजगजमा झिँगा चास्नीमा डुबिरहेकाहरूले बदलाको भावना लिँदा जनताले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनेका प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र समितिका बैठक अवरुद्ध हुन पुगेको आँखै अगाडि देखिएको छ । सकभर संसद् बैठक चल्नै नदिने र चलिहाले पनि उठेर, नारा लगाएर अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो कानुन, नीति बन्ने, प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने स्थिति के होला ? 

एउटा अधिवेशन बैठकमा विधेयक एउटा बन्ने वा त्यो पनि नबन्ने अवस्थाले  ल्याउने भनेको अध्यादेश हो जुन निरङ्कुश बनिदिन पनि सक्छ । अपराध वा जनताका समस्यासँग सम्बन्धित विधेयक नबन्दा आउने परिस्थिति भनेको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ र त्यसले मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउने छ । अझ पहिचान जस्ता गृहयुद्ध निम्त्याउने विषयमाथि खेलबाड गर्नै हुन्न जुन दलहरूले अहिले गरिरहेका छन् । 

मुलुकमा जतिसुकै आक्रोश, अस्थिरता, आतङ्क निम्तिए पनि समाधान दिने भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन् । क्षणिक दलीय तुष्टिकरणका लागि दलभित्र, दल बाहिर, संसद्मा प्रदर्शन गरिने बदलाको भावना,  एकले अर्काले गरिने निषेध र अवरोधले निम्त्याउने कहालीलाग्दो स्थिति अन्त्य गर्न तिनैले अग्रसरता लिनुपर्छ र जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । दक्षिण एसिया,  पश्चिम एसिया(मध्यपूर्व), पूर्वी युरोप, उत्तरी अफ्रिकाका डाँवाडोल अर्थतन्त्र, युद्ध र आतङ्क हेरेर, पढेर नै मुलुकले अख्तियार गर्ने मार्ग अपनाउन दल र तिनका नेताहरू अझै किन तत्पर छैनन् ?