ओलीको शेरजस्तै हुँकार्ने बानी, व्यवहारमा कहिले मेल खानी

...प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँटको चर्चाहरू अखबारमा देखेँ । यस्तो चर्चाले यो सरकार परिवर्तन किन गरेको भन्ने प्रश्नको गरिमा घटाएको छ । बाहिर आएजस्तो १५/१५ महिनाको खुलासा कसैले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री हुनकै लागि यो गठबन्धन बनेको होइन । मलाई इच्छा छैन प्रधानमन्त्री बन्ने । मेरो नाम पनि जोडिएको छ क्यार । प्रधानमन्त्री जोसुकै होस् । कांग्रेसलाई बसेर कुरा गरौँ न सही रूपमा भनेको । वर्णाश्रम व्यवस्थामा भात–दाल चल्दैन भनेझैँ एमालेसँग कुरा चल्दैन रे कांग्रेसको । शेरबहादुरजीलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु– बसौँ न, कुरा गरौँ न...!’

प्रमुख सत्तारुढ  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिने फागुन ३० गते बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्ड, आफू र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच आलोपालोको सहमति भएको समाचारको खण्डन गर्न ओलीले राखेको धारणा हो यो । हुन त सत्तारुढ पाँच दलबीच भएको लिखित सहमतिमा यो बुँदा उल्लेख छैन । फागुन २१ गते भएको ८ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर दुई फेर्न ओली तयार भए । अर्थात राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एमालेले पाउनेमा अब नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर सरेको छ । आकर्षक र मालदार भनिएका मन्त्रालय माओवादीलाई छाड्न तयार एमाले  राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पनि छाड्न तयार भयो । अघिल्लो गठबन्धनमा एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको उधारो सहमति गरेका नेपालको मन खुसका लागि मात्रै ओली उदार भएका होलान् त ? ८ बुँदे सहमति संशोधित हुँदै ७ बुँदेमा आइपुग्दा र मन्त्री नियुक्तिमा समेत एमाले अध्यक्ष ओलीको उदारताले राजनीति अझै तरल छ भन्ने अड्कल काट्न कठिन छैन । संसदबाटै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई संवादको निमन्त्रणा गर्नुको अन्तर्य के होला ?

आफूलाई राजनीतिको ‘बाघ’ भन्ने ओलीले के साँच्चै ‘मासु’ नखाने वाचा नै गरेका हुन् त ?

आलोपालो गर्नेबारे गठबन्धनभित्र कुनै सम्झौता नभएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छासमेत नभएको प्रष्टीकरण दिएर तत्कालका लागि विपक्षीलाई चुप लगाउन सफल ओली गत माघ २० गते स्वतन्त्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस मरिमेटेर लागेको आरोप लगाएकोमा अहिले नेपालसँग मनको बात गर्न घण्टौं गफिन थालेका छन् । आफूलाई राजनीतिको ‘बाघ’ भन्ने ओलीले के साँच्चै ‘मासु’ नखाने वाचा नै गरेका हुन् त ? पछिल्लो दशकको तथ्यले त्यो पत्याउने ठाउँ देखिँदैन । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने हेतुले मुलुकका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र  एमालेले संयुक्त सरकार गठन गरे । जसमा संविधान निर्माणपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो । तर २०७२ असोज ३ गते संविधान बनेर सत्ता ओलीलाई सुम्पिन कांग्रेस तयार नभएपछि शुरु भएको थियो ओलीको शिकारी यात्रा । त्यसयता आफूलाई सत्ताको केन्द्रमा राख्न ओली अनेक दाउपेचका लागि तयार भए । माओवादीको समर्थनमा २०७२ असोज १४ गते प्रधानमन्त्री भएका उनले आधा दर्जन त उपप्रधानमन्त्री नै बनाए । त्यतिबेला ओलीको मन्त्रिपरिषद्लाई मन्त्रिपरिषद् नभनेर ‘उपप्रधानमन्त्री परिषद्’ भनेर आलोचना गरियो ।

संविधान निर्माणपछि पहिलो आमनिर्वाचनको परिणाम आएपछि २०७४ फागुन ३ मा पुनः प्रधानमन्त्री भए, जसको जग थियो माओवादीसँगको गठबन्धन र वामएकताको नारा । एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन र एकता हुँदै पार्टी विभाजनसम्म पुग्दा ओलीले प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न अनेक उपाय अपनाइरहे । बरु पार्टी र सरकारको नेतृत्व आफंै गर्ने महत्वाकांक्षाले एकीकरण गरेर अजंगको बनाइएको पार्टीसमेत फुट्यो भने ओली लामो समयका लागि सत्ताबाट बाहिर हुत्तिए । ओलीले चालेका केही कदम हेरौं, जसले कथनी र करनीमा मेल खाँदैन ।

संसद् विघटन

२०७४ को निर्वाचनसँगै फैलिएर ठूलो बनेको पार्टीमा ओलीको बढ्दो महत्वाकांक्षा र जाग्दो अधिनायकवादी चरित्रले कलह रोपियो । राष्ट्रवादको छविले हासिल भएको लोकप्रियताको बलमा आफूलाई काम गर्न नदिएको भाष्य बनाउँदै ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । तर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै २०७७ फागुन ११ मा पुनःस्थापनाको फैसला ग¥यो । स्थायी सरकार दिने र सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने आफ्नै बचन तोडे ।

अदालतमा सेटिङको आरोप

आफूलाई पार्टीभित्रबाटै असहयोग भएको बताइरहेका ओलीले अदालतमै सेटिङ मिलाएर पार्टी टुक्रिने फैसला गराउन लगाइदिए । जसले तत्कालीन सत्तारुढ पार्टी नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र बने । यसले नेकपाभित्र विवादको किनारा लागेको देखिए पनि त्यसको असर अहिलेसम्म परेको छ । अझै लामो समय पर्नेवाला छ ।

आफ्नाबाटै अविश्वास

कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटनको निर्णय उल्टिएपछि २०७८ बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन खोजे । एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षधर २८ सांसदले मत नदिएपछि विश्वासको मत पाउन सकेनन् । तैपनि प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन अनेक चलखेल गरिरहे । एकछिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दिन भनेका ओली पार्टीको समर्थन बोकेर शीतल निवास पुगे ।

राष्ट्रपति दाहिना हुँदा फेरि प्रधानमन्त्री

२०७८ बैशाख २७ गते राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न भनिन् । कसैको पनि दाबी नभएपछि धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

पद जोगाउन फेरि संसद विघटन

विश्वासको मत पाउन नसके पनि पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका ओलीका लागि २०७८ जेठ ६ गतेको दिन प्रतिकूल बन्यो । राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना निकालेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न २१ घण्टाको समय दियो । जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी, जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षसहित १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । देउवाभन्दा अगाडि ओलीले पनि हतारहतार राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरे । ओलीले एमाले र जसपाको ठाकुर–महतो पक्षको हस्ताक्षर बुझाए । राष्ट्रपति कार्यालयले सोही राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको जनायो । ओलीले सोही रात प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन् । 

अनि गुम्यो प्रधानमन्त्री पद

नयाँ चुनाव घोषणा र त्यसबीच मिचिएका संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ मध्येका १४६ जनाले सर्वोच्चमा लाइन लागेर रिट दायर गरे । सर्वोच्चले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश भयो ।

ज्यादा लोकप्रिय बन्न खोज्दा अलोकप्रिय !

ओली लोकप्रिय हुन खोज्दा खोज्दै पनि अलोकप्रियताको बाटोमा पुगे । अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् । तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण नहुँदा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा छैन भन्दै लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ । तर प्रचण्डलाई पालो दिएर प्रधानमन्त्री बन्ने रूपरेखा कोर्न व्यस्त भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको पटाक्षेप केही समयमा हुने घटनाक्रमले देखाउनेछ । सत्तारुढ दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत त दिए तर मनमा अविश्वास रहेको प्रष्ट देखाए । मतमा विश्वास, मनमा अविश्वासले यो गठबन्धन धेरै समय नजाने संकेत गरेको छ । सायद ओलीले पनि यही चाहेका छन् । त्यसको तयारी अहिलेदेखि नै गरिरहेका छन् । अब केही समयमै नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता, इलाममा एमाले वा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारलाई विजय गराएर पार्टीलाई संसदको ठूलो पार्टी बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने ध्याउन्न हुन सक्छ ।