श्रीमानहरुको त्यो सत्कर्मलाई सलाम

‘नाबालिक आरुषी कुमारीको संरक्षकत्व रामस्वरुप महतोलाई नै कायम राखी उनको अंश भागमा पर्ने जग्गा निज साबालक भएपछि कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा त्यतिञ्जेलका लागि कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिको ४ खण्डको १ खण्डमध्ये २ खण्डको १ खण्ड फिराद दाबीबमोजिम अंशबापत पाउने... ।’

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को नाबालकको संरक्षणसम्बन्धी दफा १३६ (१) मा हजुरबुबा–हजुरआमालाई छैठौं क्रममा राखिएको छ भने उपदफा (२) (ख) मा १० वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिले संरक्षक रोज्न पाउने व्यवस्था छँदैछ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई दृष्टिगत गर्दा कुनै कारणबस् अघिल्लो क्रमको व्यक्तिलाई संरक्षकत्व दिनु न्यायको दृष्टिबाट अनुपयुक्त देखिएमा अदालतले प्राथमिकताका क्रममा पछि रहेको व्यक्तिलाई दिन सक्छ । प्रस्तुत मुद्दा विशिष्ट प्रकृतिको छ, यहाँ एउटी डेढ वर्षीया बच्चीकी आमा विष सेवन गरी आफ्नै पतिको घरमा मृत्यु भएको अवस्था छ । ज्यान मुद्दाका ती प्रतिवादीहरुले सजाय वा सफाइ पाउनु अलग कुरा हो । तर, जे–जस्तो परिस्थिति यी वादीहरुको घर परिवारमा सृजना भयो र जसकारण यी नाबालिका आमाको मृत्युपश्चात नै मावलीमा रही  भरणपोषण, शिक्षादीक्षा गरिनुपर्ने स्थिति आइलाग्यो । यी पक्षलाई हेर्दा मावलीबाट संरक्षकत्व छुटाई बाबुको जिम्मा लगाउनु निज बालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुने देखिन्न । इजलासमा बाबुलाई नाबालिकाको नजिक बस्न पठाउँदा उनले जनाएको मौन प्रतिक्रिया र चेम्बरमा झिकाई निजको धारणा बुझेपश्चात् पुनः इजलासमा नै लग्दा उपस्थित सबै व्यक्तिहरुको रोहवरमा आफू नानासँग बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

उल्लेखित पंक्तिहरु सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासबाट अंश दर्ता र नाबालक छोरी जिम्मा लगाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा भएको फैसलाबाट उद्धृत गरिएको हो । साल, महिना त अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिएन । न्यायाधीश जहान सिंह र श्री जवाहरप्रसाद उप्रेतीले करिब ५० वर्षअगाडि काठमाडौंमा फिल्ड निरीक्षण गरेर फैसला गरेपछि यस प्रकृतिको फैसला भएको दृष्टान्त कमै मात्र सुन्न पाइएको थियो । पंक्तिकारले जुम्ला, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, चितवनमा कार्यरत हुँदा उक्त नजिर प्रयोग गरेको र त्यसबाट न्यायको नजिक पुग्न सघाउ पुगेको जस्तो लाग्दछ । यसबाट अनावश्यक विवादमा पर्ने खतरा पनि प्रचुर मात्रामा हुने हुनाले न्यायाधीशहरु सामान्यतः यस प्रकारको प्रयोग गर्न हिच्किचाउने गर्दछन् । खतरा मोल्नसक्ने हिम्मत, जोश, जाँगर भएमा यस्तो फैसला गर्नै नसकिने भन्ने होइन । 

प्रस्तुत मुद्दामा फिल्डमै गएको अवस्था त छैन । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सम्बद्ध पक्षलाई अरु मिसिल कागजभन्दा माथि चेम्बरमा मात्रै होइन, न्यायाधीशकै आशनमा राखी आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नेसम्मको अवसर प्रदान गरिएको छ । न्यायाधीशकै आशनमा राखेको प्रसंग फैसलामा नदेखिए पनि इजलासमा लग्दा सबैको रोहवरमा फैसला सुनाएको भन्ने भाषा उल्लेख भएबाट सहजै बुझिने कुरा भयो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो चानचुने कुरा होइन । न्यायाधीशकै कुर्सीमा राख्नुको सट्टा अर्को कुर्सीको व्यवस्था गरी निजलाई दुई जना श्रीमानकै बीचमा राख्न पनि सकिन्थ्यो त भन्न सकिएला तर त्यसले तात्विक फरक पार्ने कुरा भएन । 

आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन मिल्दैन भन्ने एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त विश्वभर न्यायिक जगतमा प्रचलित छ । न्यायनिसाफ गर्दा निष्पक्षता कायम होस् र न्याय परोस् भन्ने उद्देश्यबाट नै त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । प्रस्तुत मुद्दामा अपनाइएको प्रक्रियाबाट न्यायिक निष्पक्षतामा कुनै प्रतिकूल असर परेको अवस्था छैन । बरु बच्चाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्छ । यसबाट न्यायिक परिपाटीमा कानुनी छिद्र खोजी त्यसको दुरुपयोग गर्दा न्यायलाई नै दायाँ वा बायाँ ढल्काई न्यायिक निष्पक्षतामा अवरोध गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने काम भने अवश्य भएको छ । कतिपय अवस्थामा सही ढंगको अनुसन्धान तहकिकात नभएको, सरकारी श्रेस्तामा अन्यथा हुन गएको, फिल्डमा जाने कर्मचारीको कारण वास्तविक तथ्य तलमाथि परेका कैयन घटना छन् । जसको कारण न्याय ठीक ढंगले सम्पादन हुन नसकी अन्यथा हुन गएको सुनिएकै हो । जसको सबै अपजस न्यायाधीशले व्यहोर्नु परिरहेको छ । सबै पक्ष समानरुपमा जिम्मेवार नभएसम्म यो अवस्था तत्कालै सुध्रने देखिन्न । 

समाजमा जबसम्म ‘सत्य साँचो बोल्नुपर्छ । झुटो किमार्थ बोल्नुहुँदैन । सामाजिक मर्यादा उच्च राख्नुपर्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैन, तबसम्म सरकारी निकायका कर्मचारीहरुले राख्ने श्रेस्तामा शुद्धता कायम हुँदैन । अपराध अनुसन्धान र तहकिकात निष्पक्ष हुँदैन । अपराध अनुसन्धान ठीक ढंगले नहुँदा गठित कतिपय जाँचबुझ आयोग वा समिति त्यही प्रक्रियाबाट माथि उठ्न नसकेको कारण ठूला बडालाई कुनै न कुनै रुपमा संरक्षण गरी तिनैको आदेश पालना गर्ने तल्लो तहका अधिकारीलाई दण्डित हुने गरी सिफारिस भएको गुनासाहरु सुन्न पाइन्छ । यो पीडा मूलतः प्रहरी प्रशासनमा अलि बढी देखिन्छ । यो हाम्रो समाजकै रोगजस्तो भएको छ । यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उक्तिलाई नै चरितार्थ गरेको छ । 

हामी गुज्रिरहेको समाजमा विद्यमान विकृति र विसंगतिलाई तत्काल पूरै हटाउन नसकिए पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले दूरदराजबाट देखिने सानो दियालो भनौं वा झिल्कोको संकेत अवश्य गरेको छ । न्यायाधीशहरुको कामलाई धन्यवादविहीन भनिन्छ । तर, राम्रो कामका लागि धन्यवाद नदिइरहन पनि सकिँदैन । साँच्चिकै ती न्यायाधीशहरु जसले जोखिमपूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी न्यायिक निश्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्नुभयो, उक्त प्रयास सराहनीय मात्रै हैन, उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । जसरी हुन्छ, न्याय पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने न्यायमूर्तिहरुका लागि यो साह्रै नै राम्रो उत्प्रेरणा हुन सक्छ । यो दोहोरो धार भएको हतियार चलाउनुजस्तै कठिन कार्य भएकाले यसको प्रयोग गर्दा अति नै संवेदनशील र होशियार भने हुनैपर्छ । माननीयद्वयलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो प्रेरणाले न्यायिक फूलबारीमा सुन्दरता थप्न सकोस् । नयाँ वर्ष २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा यही नै मेरो शुभकामना !