सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई सफाई दिएपछि अख्तियार असन्तुष्ट

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएको अर्को मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका दुईवटा मुद्दाका फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको बताइएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी र राजस्व चुहावटका माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको दुई मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिए । अख्तियारले प्रचलित ऐन मिचेर लाल बकैया नदीको ठेक्का रद्द गरेको दाबीसहित रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर गोपाल राय यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उनीसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएकोमा विशेष अदालतले गत असोज २४ गते पूर्वमेयर यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई तीन वर्ष कैद सजाय र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । तर, बाँकी २० जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । 

यता, राजस्व रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय चितवनका तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीसहित तीन जनाविरुद्ध साढे चार करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

विशेष अदालतको गत साउन १४ गतेको फैसलाले दर्जीलाई उक्त अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद र एक करोड १७ लाख २४ हजार ५३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकिदियो । अन्य दुईले भने सफाइ पाएका थिए ।

तर, दाबीबमोजिम जरिवाना नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।