विदेश पठाउन सहजीकरण गर्ने नाममा मनोमानी, नियमन शून्य

अध्ययन र कामका लागि बाहिरिने युवा पुस्ताको संख्या बढ्दो छ । पढाइ र सीपअनुसारको रोजगारी र अवसर नपाइने भन्दै युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । माध्यमिक शिक्षा सकाउनेबित्तिकै युवापुस्ता विदेशिने प्रक्रिया अघि बढाइहाल्छन् । पछिल्लो समय नेपाली युवाको आकर्षक गन्तव्य मुलुक अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत बनेको छ । 

यी मुलुक नेपाली युवाको ‘सपनाको घर’ हो । ‘लर्न एण्ड अर्न’ सँगसँगै गर्न मिल्ने भएकाले पनि विद्यार्थीहरु यहाँ बस्नुभन्दा बाहिर जान रुचाउँछन् । घरपरिवार, छरछिमेक र आफन्तले पनि तिनलाई बाहिर जानै सुझाव दिन्छन् । त्यस्ता युवालाई आफ्नो गन्तव्य मुलुक जान सहजीकरण गर्नका लागि अहिले थुप्रै शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र भाषा शिक्षण संस्था खुलेका छन् । 

शैक्षिक परामर्श संस्थाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडालगायत युरोपेली मुलुक जाने सोच बनाएका विद्यार्थीलाई सहज वातावरण बनाउँदछ । सबै प्रक्रिया कन्सल्टेन्सीले नै मिलाइदिने गर्दछ । भाषा शिक्षण संस्थाले जुन मुलुक जाने हो, त्यहाँको भाषा अध्यापन गराउँछ । ६ देखि ८ महिनासम्म भाषा अध्यापन गराइन्छ । 

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर कन्सल्टेन्सी र भाषा पढाउने संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । ‘च्याउ उम्रेझैं’ यी संस्था खुलेका छन् । तर, नियमन भने शून्यझैं छ । अनुगमनमा सरकार उदासीन हुँदा कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्था भद्रगोल अवस्थामा छ । यी संस्थाले भाषा पढाउने नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएको व्यापक जनगुनासो आएको छ । 

मुलुकभर पाँच हजार बढी कन्सल्टेन्सी रहेको छ । त्यस्तै, भाषा शिक्षण संस्था पनि त्यसै अनुपातमा छ । ती संस्थालाई व्यवस्थित बनाउन बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७९’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । अध्ययनका लागि विभिन्न मुलुक जान आवश्यक पर्ने पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई शैक्षिक परामर्श सेवाअन्तर्गत राखिएको छ । त्यस्तै, ब्रिज कोर्स, कोचिङ्ग र टयुसनलाई पनि यसले समेटेको छ । 

स्वदेशी तथा विदेशी भाषा अध्ययन, अध्यापन गराउने संस्थालाई भाषा शिक्षण संस्था भनिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवाअन्तर्गतका संस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भाषा पढाउने संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ती संस्थाको अनुमतिपत्रको अवधि एक आर्थिक वर्षको हुन्छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९० दिनभित्र ती संस्था नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । 

तर, सरकारले नै कन्सल्टेन्सीको नवीकरण रोकेर राखेको छ । संघको सरकार र प्रदेश सरकारबीच कुरा नमिल्दा गैरकानुनी रुपमा ती संस्था सञ्चालन भएका छन् । नाम चलेका कन्सल्टेन्सीहरुको दर्ता प्रमाणपत्र छैन् । बिनादर्ता ती कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । 

अवैध रुपमा सञ्चालन, छैन नियमन 

मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्था दर्ताबिना सञ्चालनमा छन् । दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको संस्थाको पनि नवीकरण हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । २०७४ सालदेखि कन्सल्टेन्सी नवीकरण हुन सकेको छैन् । यता, दर्ता प्रक्रिया पनि ठप्प छ । 

संघ र प्रदेश सरकारबीचको मतभेदले गर्दा दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया रोकिएको कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु बताउँछन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७२ सालमा कन्सल्टेन्सी दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि दुईपटक नवीकरण भयो । ती संस्था नवीकरण नभएको झण्डै ६ वर्ष हुन लागिसक्यो । 

कन्सल्टेन्सी दर्ता नहुँदा सरकारले राजश्व गुमाएको छ । कन्सल्टेन्सीहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् तर सरकार भने रित्तै छ । यसमा कन्सल्टेन्सीलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन् किन कि सरकारकै कमजोरी छ ।  नियमावली नभएकाले नवीकरण गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई फिर्ता पठाउने गरेको छ । 

ठूलो राजश्व नोक्सानी हुँदासमेत सरकारलाई कुनै फरक परेको छैन । यता, अधिकांश भाषा शिक्षण संस्था दर्ता नभइकन चलिरहेका छन् । कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्था कति छन् ? यसको यकिन तथ्याङ्क सरोकारवाला निकायसँग पनि छैन । 

अहिले एउटै घरमा आधा दर्जनसम्म यस्ता संस्थाको बोर्ड देखिन्छ । बागबजार, अनामनगर, पुतलीसडक, कोटेश्वर कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्थाको केन्द्र हो । यता, भाषा पढ्ने विद्यार्थीको लहर छ । कानुन बनाएर यी संस्थालाई नियमन गर्न सके विद्यार्थी ठगिने क्रम रोकिने र राजश्व पनि आउने शिक्षाविद्हरुको धारणा छ । 

मनपरी शुल्क

सरकारले कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्थाले लिन पाउने एउटा निश्चित शुल्क नतोकिदिँदा विद्यार्थीहरु लुटिएका छन् । पढाउने नाममा अधिक शुल्क असुली गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मनपरी शुल्क उठाउने गरेको भन्दै भाषा पढ्नेहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । यता, विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेको उनीहरु बताउँछन् । 

दर्ता गरेपछि आफ्नो दायित्व सकिएझैं गरेर सरकार हात बाँधेर बसेको छ । अनुगमन र नियमन नहुँदा यी क्षेत्रमा व्यापक बेतिथि मौलाएको छ । कुनै सरोकारवाला निकायले ती संस्थालाई फर्केरसमेत नहेरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । 

कन्सल्टेन्सीहरुले एउटै विद्यार्थीबाट मासिक हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । पढाउने नाममा यी संस्थाले लुट मच्चाएपनि ठोस कारबाही भने हुन सकेको छैन् । कन्सल्टेन्सीहरु आफ्नो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कामदार र भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न हुन थालेको खबरहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । 

यसले पनि अनुगमन अत्याधिक खाँचो भइसकेको देखाएको छ । यता, कन्सल्टेन्सी र भाषा शिक्षण संस्थाहरुले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार बिना विद्यार्थी पढाइराखेका छन् । राजधानीको एउटा कोरियन भाषा संस्थामा अध्ययनरत दिक्षा आचार्य सरकारले शुल्क तोकिदिनुपर्ने बताउँछिन् । विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरिएको उनले बताइन् । 

‘सबै भाषा शिक्षण संस्थामा छुट्टाछुट्टै शुल्क छ । शुल्कको निश्चित मापदण्ड नहुँदा विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । कतै कोर्स सकाएको २५ हजार, कतै ३० हजार छ । संस्थाहरुमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार पनि छैन् । एउटै कोठामा कोचाकोच विद्यार्थी राखेर पढाउने गरिएको छ’, उनले भनिन् । 

बागबजारस्थित एउटा भाषा शिक्षण संस्थामा जापानिज भाषा अध्ययनरत बन्दना केसीको पनि त्यस्तै गुनासो छ । भाषा शुल्कमा एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिले भाषा पढ्ने विद्यार्थी एकदमै धेरै छन् । तर, सो अनुरुपको पूर्वाधार छैन् । थोरै समय पढाउँछन् । त्यत्रो विद्यार्थीमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । अर्कोतिर शिक्षक पनि पर्याप्त छैनन् ।’ 

तालिम पनि राम्रोसँग नदिइने विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । राजधानीको बागबजारमा रहेको सिन्ह्वा कोरियन ल्याङ्गवेजमा कार्यरत एक कर्मचारीले ६ महिनाको २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने बताइन् । एकमुष्ठ तिरेमा दुई हजार छुट हुने र किस्तामा तिरेमा साढे १२ हजार गरेर दुई पटकमा तिर्नुपर्ने तिनको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्को एउटा भाषा संस्थाले ६ महिना कोर्स र दुई महिना रिभिजन गराएको २२ हजार रुपैयाँ लाग्ने जनाएको छ । 

के भन्छ सरोकारवाला निकाय ? 

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भाषा शिक्षण संस्थाको यकिन तथ्याङ्क नभएको जनाएको छ । केही संस्था मात्र कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम न्यौपानेले बताए । ‘सबै ल्याङ्गवेज पढाउने संस्था यही दर्ता हुन्छ भन्ने पनि छैन् । कतिपय घरेलु कार्यालयमा पनि दर्ता हुन्छन्’, उनले भने । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले दर्ता र नवीकरणको प्रक्रिया स्थगित रहेको जानकारी दिए । अहिले कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता र नवीकरण नहुने उनको भनाइ छ । ‘यो रोकिएको लामो समय भइसकेको छ । नियमावली नहुँदा अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन् । यस विषयमा मलाई जानकारी भएको यति नै हो’, उनले भने ।