वन्यजन्तुबाट पीडित सर्वसाधारण मर्कामा, बजेट अभाव देखाउँदै तालुक अड्डा

नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको विषयमध्ये एक हो, वन्यजन्तु संरक्षण । विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुलाई सरकारले विभिन्न योजना ल्याएर संरक्षण गर्दै आएको छ । र, त्यस कार्यमा नेपालले उपलब्धि पनि हासिल गरिरहेको छ । 

अस्तित्व संकटमा परिसकेको वन्यजन्तुको संख्या बढाएर नेपालले विश्वमै सफल उदाहरण दिइसकेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायले गरिरहेको प्रयास तारिफयोग्य रहेको बताइन्छ । यता, संरक्षित क्षेत्र आसपासका स्थानीयलाई बढीभन्दा बढी लाभान्वित बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

तर, त्यसले खासै प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन । वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु मानवका लागि चुनौतीपूर्ण साबित भइरहेको छ । वन्यजन्तु जोगाउने कि मानव ? भनेर बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । एकातिर वन्यजन्तुको संख्या बढेकोमा खुशी मनाइरहँदा अर्कोतिर वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिले हर्षलाई विस्मात्मा परिणत गरिरहेको छ । 

वन्यजन्तुले पुर्याउने मानवीय तथा भौतिक क्षति वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । जनसंख्या वृद्धि र मासिँदै गएको वनका कारण वन्यजन्तु स्थानीय बस्तीमा छिरेको बताइन्छ । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । सरोकारवाला निकायले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विविध प्रयास गर्दै आएको छ । यद्यपि, त्यसले सोचेअनुरुप नतिजा दिन नसक्दा सरकारले क्षतिबाट हुने राहत पूर्तिका लागि वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ छुट्याउनुपरेको छ । 

पछिल्लो समय वन्यजन्तुको आतंक बढ्दो छ । वन्यजन्तुबाट मानवीय, पशुधन, अन्नबाली र खाद्यान्नको क्षति हुने क्रम जारी छ । बस्तीभित्रै पसेर वन्यजन्तुले ताण्डव मच्चाउन थालेका छन् । वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र आसपासका स्थानीय त्रसित भएर बाँच्न बाध्य छन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । 

जेठ १ गते ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न कदम चालिएको थियो । यद्यपि, त्यसले आतंक न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन । 

वन्यजन्तुका कारण धनजन गुमाउनेहरु समयमा राहत नपाउँदा मर्कामा परेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९–८० कै भुक्तानी दिन सकेको छैन । उक्त आर्थिक वर्षको झण्डै तीन करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विभागका योजना शाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए । 

पर्याप्त बजेट नभएकाले भुक्तानी दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । उक्त आर्थिक वर्षमा झण्डै १४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । ‘उहाँहरुले राहत नपाउने भन्ने हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको राहत यो आर्थिक वर्षमा पाउनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को झण्डै तीन करोड रुपैयाँ बाँकी छ । सो रकम यस आर्थिक वर्षमा दिइनेछ’, उनले भने । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि १० करोड छुट्याइएकोमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेकोे जानकारी पनि दिए । विभागसँग अब चार करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको क्षतिको पूर्ण विवरण आइनसकेको प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । विभागअन्तर्गत २० वटा संरक्षित वन क्षेत्र छ । 

संरक्षित क्षेत्र आसपास क्षति भएकालाई विभागले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यता, ८४ वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँछ । प्रदेशको किचलोका कारण डिभिजन वन कार्यालयले बजेट पाएका छैनन् । जसले गर्दा कार्यालयले राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन । 

यो वर्ष अर्थबाट थप बजेट आउने सम्भावना नदेखिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने,‘यो वर्ष अर्थले थप बजेट दिन्छजस्तो देखिँदैन । अपुग भएको जुन रकम हुन्छ, त्यसका लागि अर्थले वन मन्त्रालयलाई योजनाबाट बाँकी रहेको बजेटबाट मिलान गर्नु भन्छ । त्यसैअनुसार राहत दिइन्छ । उहाँहरुले आफूले पाउनुपर्ने राहत रकमचाँहि पाउनुहुन्छ ।’

राहत कम, समयमा नपाउँदा समस्या

सरकारले मानवीय क्षति, पशुधन क्षति, भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षति, बाली क्षति, घरगोठ क्षति, माछा क्षति, कुखुरा क्षतिलगायतका शीर्षकमा राहत वितरण गर्दै आएको छ । वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिबापत पाउने राहत निकै कम भएको पीडितहरुको गुनासो छ । त्यस्तै, राहतको प्रक्रिया निकै झण्झटिलो भएको उनीहरु बताउँछन् । 

थोरै राहतका लागि धेरै दुःखकष्ट पाउनुपर्ने भएपछि अधिकांशले निवेदन दिन नै छाडेका छन् । उक्त थोरै राहत पनि समयमा नपाउँदा उनीहरु मर्कामा परेका छन् । राहतका लागि दुईदेखि तीन वर्षसम्म कुनुपर्ने बाध्यता छ । संरक्षित क्षेत्र आसपास वर्षेनी सयौं किसानको अन्नबाली वन्यजन्तुबाट नष्ट हुने गरेको छ । 
यता, पशु चौपाया खाएको घटना पनि सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । मानवसँग वन्यजन्तुको भिडन्त भएको घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । 

कति पाइन्छ राहत ? 

सरकारले क्षतिको अवस्था हेरेर राहत वितरण गर्दै आएको छ । राहत वितरणका लागि ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो निर्देशिकामा सामान्य घाइतेलाई प्रमाण, कागजात र स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा बिलबमोजिम उपचार खर्च उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सामान्य घाइतेले बढीमा २० हजार रुपैयाँ र गम्भीर घाइतेको हकमा दुई लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । 

दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अवस्थामा आकस्मिक उपचार गराउँदा लागेको खर्च र त्यसपश्चात् सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च चिकित्सकको सिफारिसमा सरकारले व्यहोर्ने छ । अङ्गभङ्ग भएर जीवनभर गम्भीर रुपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्थाको व्यक्ति वा निजको हकवालालाई जीविकोपार्जनका लागि एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ दिइनेछ । 

मृत्यु भएकाको हकमा हकवालालाई १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, जनावरको हकमा मूल्याङ्कनका आधारमा राहत उपलब्ध गराइन्छ । भैंसी, राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाईं, घरपालुवा चौंरी, घोडा, खच्चडको मृत्यु भएका प्रति पशु ६० हजार रुपैयाँ दिइन्छ । 

अन्य पशुको मृत्यु भएमा पशुको प्रकारका आधारमा प्रति पशु बढीमा १० हजार र माछा वा कुखुराको क्षति भएमा मूल्याङ्कनका आधारमा १० हजार रुपैयाँ दिने प्रावधान छ । बालीनाली क्षति भएमा २० हजार र घर खेतमा क्षति पुगेमा ५० हजार रुपैयाँ राहत दिइनेछ । 

हालको अवस्थामा उक्त रकम निकै कम भएको पीडितहरुको भनाइ छ । उनीहरुले राहत रकम बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । 

कुन–कुन जनावरले क्षति पुरयाएमा पाइन्छ राहत ? 

विभागका अनुसार १६ प्रजातिका जनावरले क्षति पुर्याएमा राहत पाइन्छ । उक्त सूचीमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई, बाँदर हुन् ।