सरकारको संकट र तलमाथि हुने संख्या

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अरुलाई भन्दा बढी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई प्रतिकूलता थपिदिँदै छन् । उहाँको चिन्ता सत्तामात्रै हैन, पार्टी पनि टिकाउनु छ । शुरुमा विश्वासको मत लिँदा संसदको दुईतिहाई, जसमा कांग्रेस–एमालेसहितको मत थियो, बीचमा एमालेले फिर्ता लियो । त्यसपछि पनि राम्रै मतले संसदको विश्वास जोगाउनुभयो । अहिलेको सरकारमा गएपछि प्राप्त १ सय ५७ मध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले फिर्ता लिँदा ५ मत क्षति भएको छ । अहिले १ सय ५२ सांसदको समर्थन विद्यमान छ ।

यदि सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा उहाँले जिम्मा लिनुभए जसरी एमालेले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत दिलाउनु भएन भने केन्द्र सरकारबाट उक्त पार्टीको १० जनाको समर्थन गुम्ने स्थिति हुन्छ । त्यसो भयो भने १ सय ४२ हुन्छ । सरकारमा नरहे पनि समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिबाट २ को संख्यामा क्षति भयो भने १ सय ४० हुन्छ । १ सय ३७ बाट तल झर्नासाथ सरकार गिर्छ । एमालेसँग ७९, माओवादी ३२, एसको १० जोड्दा १ सय २१ मात्रै हुन्छ । रविको २१ जोड्दा १ सय ४२ भयो । त्यसमा अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट ७ मत जोड्दा प्रचण्डसँग १ सय ४९ सांसद रहन्छन् । अदालतले जसपा फुट्न दिएन भने परिस्थिति फेरि उल्टिने पक्का छ । यो संख्यात्मक जोखिम प्रचण्डका निम्ति सबभन्दा खतरनाक भएर उभिएको छ ।

जसपा कसले फुटायो ? यो कुरा कि त प्रचण्ड कि ओलीले नै जान्नुहोला । तर, अप्ठेरोचाहिँ प्रचण्डलाई परेको छ । मधेसमा उपेन्द्र नेतृत्वको जसपालाई समर्थन गर्दा केन्द्रमा अशोक राईहरुलाई मन्त्री बनाउन बाटो बन्द हुने भयो । उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।  त्यस कारण सुदूरपश्चिममा एमालेले दीर्घ सोडारीलाई मत हाल्नसक्छ । यदि हालेन भने केन्द्रबाट उक्त पार्टी पनि बाहिरिने खतरा छ । त्यसले एमालेका ३ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री समस्यामा पर्ने अवस्था हुन्छ ।

यो खेलोमा लाग्दा प्रचण्डले माधव र उपेन्द्रजस्ता भरपर्दा सहयात्रीलाई चिढ्याउनुभएको छ । समाजवादी मोर्चा भताभुंग हुने गरी ओलीसँग सहकार्य भएको छ । विप्लवविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज हुन सकेको छैन । सबभन्दा अप्ठेरोमा रवि लामिछाने देखिन्छन् । सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय समिति बने पनि नबने पनि जेठ ११ मा सहकारीसम्बन्धी र २९ गते राहदानीसम्बन्धी मुद्दाको पेशी छ । कि, अदालतले पनि खुट्टा कमाउनुप¥यो । नत्र, रवि कसरी जोगिएलान् ? उनले आफू बच्न प्रहरीका एआइजीदेखि सईसम्मको सरुवा त चलाए । इलामको उपचुनावमा गृहमन्त्री हुँदा पनि जमानत जफतको नतिजा व्यहोर्नुपरेकै हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका अप्ठेरा पनि अनेकन छन् । उहाँले सत्ता राजनीतिमा चालेको खेलका कारण बितेको दुई–तीन महिनामै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सांसद, योजना आयोगमा तीन सदस्य, तीन जना प्रदेश प्रमुख, महालेखापरीक्षक, तीन मुख्यमन्त्री लिइसक्नुभयो । अब अर्को खेलका निम्ति प्रचण्डलाई लात मार्न ठिक्क पर्नुभएको भनिन्छ ।  

गण्डकीको परिस्थिति छर्लंग थियो । कोशीको प्रदेशसभासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशसमेत एमाले पृष्ठभूमिका र कोशीकै बासिन्दा हरिप्रसाद फुयाँल हुनाले दोस्रो पटक हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री त भए । अदालतमा पनि ‘ओलीको सेटिङ छ’ भन्थे, तर, गिरिबन्धु टी इस्टेटको मुद्दाले आच्छुआच्छु पार्ने भयो । एक त सर्वोच्च अदालतले व्याख्यात्मक रुपमै उक्त जमिनसम्बन्धी उहाँको कार्यकालमा भएका निर्णय बदर गरिदिएको छ । त्यसमाथि कांग्रेसले त्यही विषयलाई नयाँ एजेण्डा बनाएर संसद रन्काउने भएको छ । 

अरुलाई अप्ठेरो भए पनि गिरिबन्धुका हकमा निर्णय गर्ने तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल त्यही नाममा हुनुसम्म लाभान्वित भएकी छन् । उनले पहिल्यै गाडी, फ्ल्याट लिइन् । माइक्रोको भाडा तिरेर पोखरा जान हम्मे पर्ने उनको आजको जीवनशैली अपत्यारिलो रहेको गण्डकीका एमालेजनलाई राम्रै जानकारी छ ।

उता, केपी ओलीलाई मधेशविरोधी भनिए पनि त्यहीँ आफ्नो सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्नुभयो । जसपा विभाजनपछि मधेसमा एमाले २५ सीटसहित ठूलो त भयो । तर, एक्लै सरकार बनाउन गाह्रो छ । त्यहाँ कांग्रेसका २२, जसपा १९, माओवादी ९, लोसपा ८, जनमत १३, एकीकृत समाजवादी ७, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका १–१ सीट छन् । अहिले एमाले, माओवादी, लोसपा र जनमत मिल्दा ५४ पुगेको छ । मुख्यमन्त्री एमालेलाई छाड्न माओवादी, लोसपा र जनमत तयार छैनन् । त्यसमाथि १३ गते सनाखत नहुँदासम्म जसपाबाट उपेन्द्रको साथ कति जनाले छाड्ने हुन् भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन । एमालेले १९ मा ७ जना अशोक राईतिर लाग्ने दावी गरेको छ । एमालेसँग लोसपाले केन्द्र सरकारको टुंगो नलगाई प्रदेशबारे कुरा अगाडि नबढाउने भनिसकेको छ । त्यसैले मधेस एमालेका निम्ति ‘भ्यागुताको धार्नी’ बनेको बताइन्छ । 

प्रचण्डले बागमती र लुम्बिनी लिएर बाँकी ३ प्रदेश एमालेलाई छाडिदिनुभयो । विश्वासपात्र भएका कारण शालिग्राम जमरकट्टेलका निम्ति बागमती र लामो समय आफ्नो पिए बसेका जोखबहादुर महराका निम्ति लुम्बिनी प्रदेश लिनुभएको हो । त्यसो गर्दा कर्णालीमा जनार्दनका भाइ राजकुमार शर्मा जिल्ल परेका छन् । नत्र, उनी मुख्यमन्त्री रहिरहन्थे । केन्द्रमा दाइ बाहिर, प्रदेशमा भाइ बाहिरको स्थिति छ । त्यसमाथि माओवादीको सुदृढ प्रदेश कर्णाली नै हो । 

अर्कातिर माधव नेपालको हकमा चुनौतिहरु बढेका छन् । कानुनतः एउटा दलबाट विभाजित भएर बनेको नयाँ दल पाँच वर्ष नपुगी फेरि विभाजित हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतै ओलीले अध्यादेश ल्याउन लगाएर पो पार्टी फुटाइदिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता गर्दै गत साता संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभयो । कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा टुंगिएसँगै उहाँको प्रधानमन्त्री हुने पूर्वसहमतिको चरण पनि समाप्त भएकै हो । उपेन्द्र यादवले अमेरिका जानुअघि जसपाको बैठकमा भनेकै थिए, ‘माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर घट्दै गएको छ ।’ पछिल्ला दिनमा केही सांसदलाई लागेको रहेछ, उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना तीव्र छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले ‘हामीलाई थाहै भएन, भनेको भए हामी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्थ्यौं’ भनेपछि माधव पड्किनुभयो । ‘त्यस्तो कुरा भएकै छैन’, माधवले भन्नुभयो, ‘अहिले पुरानो कुरा सम्झिएर हुन्छ ?’

माधव नेपालको पार्टीमा अहिले झलनाथ खनालको सबभन्दा नाजुक अवस्था छ । इलामको उपचुनावमा सुवास नेम्वाङप्रति सहानुभूति राख्दै उनका छोराले जित्ने स्थितिमा आफ्नो उम्मेदवारलाई निस्कृय पार्ने प्रस्ताव माधवले राख्नुभयो । त्यसो भन्दा झलनाथ पड्किनुभयो, ‘मेरो जिल्लामा तपाईं जान्ने हुने ? जित्नलाई उठाइएको उम्मेदवारलाई फिर्ता गरौं भन्ने ?’ झलनाथको कुरामा अर्का उपाध्यक्षले पनि समर्थन गरे, ‘यो त एमालेपरस्त धारणा भयो ।’ नतिजामा आयो, झलनाथकै वडामा ८ मत, ७९ हजार मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रभरि जम्मा चार सय ६८ मत ! यसपछि बल्ल झलनाथ गल्नुभएको हो । 

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले सबैभन्दा चकित तुल्याएको छ, भारतलाई । उसले जसपा फुट्ने पत्तो नै पाएन । लागेको थियो, नेपालका मधेसी नेतामध्ये आफ्नो समुदाय र दलभित्र कसैको कमाण्ड बलियो छ भने ती उपेन्द्र यादव नै हुन् । तर, उपेन्द्रको पार्टीलाई उनी देशबाहिर भएको मौका छोपेर अरुले यसरी फुटाइदियो कि, भारत पनि चकित । मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा दक्षिण लाग्दै थियो । उपयुक्त व्यक्तिको खोजी पनि भइरहेको हो । उपेन्द्रको कमाण्ड राम्रै होला भनेको, उनकै यो हालत भएपछि भारत कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अझै टुंगो छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)