एमसिसीमा बाजी मार्‍यो चीनले

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एमसिसीलगायत अमेरिकी सहयोग परियोजना, सबै खालका अनुदान र ऋण कार्यक्रम स्थगन गरेपछि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को नेपाली अनुदान पनि प्रभावित भएको छ । एमसिसी अनुदान र नेपालको स्रोतमा बन्न लागेको चार सय केभीको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशारण लाइन तथा ७० किलोमिटर सडक निर्माण पनि गत सातादेखि रोकिएको छ ।

परियोजना रोक्ने अमेरिका आफ्नै निर्णयसँगै एमसिसी अनुदानअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले आह्वान गरेको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीको प्रवेशले नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । पहिले रद्द भएको ठेक्का प्रक्रियाको पछिल्लो संस्करणमा चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर पारेकै क्षणमा अमेरिकी निर्णय आउनुलाई धेरैले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेका हुन् । कतिपयले भूराजनीतिक जटिलताको शिकार त होइन ? समेत भनेको पाइन्छ । 

विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्कालाई चीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । लट–१ मा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यु दमौली र लट–३ को न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीले पहिलो लटमा हालेको टेण्डर सबैभन्दा कम देखिएको हो ।

चिनियाँ कम्पनी छिङताओ हुआजिनतोङ पावर इक्विपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले लट १ को निर्माणका लागि नौ करोड ५८ लाख ५९ हजार २६५ डलरमा प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालका दुई, भारत र टर्कीका एक एक कम्पनी सहभागी भएको टेण्डरमा सबैभन्दा कम चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव रहेको बताइन्छ । उक्त कम्पनीले एनएमबी बैंकको तर्फबाट आवश्यक बैंक ज्ञारेन्टी उपलब्ध गराएको थियो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेपालका आशिष निर्माण एण्ड बोल्जार जेभी र सनगुन सल्सार जेभीले क्रमशः १६ करोड, १४ लाख ९१ हजार २४९ र ११ करोड १५ लाख आठ हजार ७३३ डलर प्रस्ताव गरेका थिए । आशिषले पनि एनएमबी बैंकको ज्ञारेन्टी पेश गरेको थियो भने सन्गुनले ज्ञारेन्टी नै संलग्न नगरेको स्रोतको दावी छ ।

टर्किस कम्पनी सारा इनर्जी एण्ड सारा टेक्नोलोजी जेभीले १४ करोड ९८ लाख १८ हजार ८३९ र भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले १२ करोड १९ लाख ६९ हजार ४१ डलरको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त कम्पनीले लक्ष्मी सनराइज बैंकको ज्ञारेन्टी बुझाएको बताइन्छ । 

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा सहभागी हुने कुनै पनि कम्पनी तथा संस्था सरकारी स्वामित्वको हुन नपाइने शर्त छ । टेण्डर, खरिदलगायत कार्यमा निजी कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । तर, टेण्डरमा चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा कम रकममा उपस्थिति जनाएको सन्दर्भलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

केही हप्ताअघि युएसएआइडीका सबै कार्यक्रम स्थगन भएपछि एमसिसी नरोकिनेमा नेपाली अधिकारीहरू विश्वस्त थिए । नेपाल र अमेरिकी संसदबाट अनुमोदित परियोजनामा दुबै देशको लगानी भएकाले युएसएआइडी जस्तो एकतर्फी नभएको उनीहरूको ठहर थियो । तर, फागुन २ गते नै एमसिसीबाट परियोजना स्थगनको पत्र प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचम्भित भएका हुन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार एमसिए नेपालको तलब–भत्ता र कन्सल्टेन्सीको नाममा अधिकांश रकम खर्च भएको देखिन्छ । नुवाकोटको रातमाटेमा बाहेक अन्यत्र जग्गा किनिएको छैन । राजधानीको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलमा राखिएको अफिस भाडाबापत नै झण्डै २५ करोड तिर्ने गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट अनुमोदनपछि लागू भएको हो । परियोजनाको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो ‘पूरक सम्झौता’ पछि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने दायित्व बढेर झण्डै सात करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।