जटिल बन्दै सुकुम्बासी समस्या

अन्यत्रझैँ काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुको संरक्षण अनि सरकारी वेबास्ताका कारण वर्षेनी उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । 

विगत केही दशकमा उपत्यकामा एकाएक सुकुम्बासीको संख्या बढेको छ । चार सयको हाराहारीमा रहेको सुकुम्बासी परिवार अहिले बढेर साढे तीन हजार पुगेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्ययनले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन र सुकुम्बासीको संख्या यकिन गर्न समितिका प्रवक्ता एवम् सदस्य डा.वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । 

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकामा सुकुम्बासीको संख्या हवात्तै बढेको छ । उपत्यकाका बागमती, गोदावरी, विष्णुमती, धोवीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारमा लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरु सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । 

चार सयबाट साढे तीन हजार पुग्यो 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार चार सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबास रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बागमती नदीको सिनामंगल, थापाथली एवम् सहायक नदीको आसपासलगायत स्थानमा जग्गा अतिक्रमण हुँदा करिडोर तथा तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको समेत औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बागमती सभ्यता र नदी तथा किनारासमेतको उचित संरक्षण र विकासका लागि नदीको दायाँबायाँ ढल र करिडोर सडक तथा किनारमा सौन्दर्यीकरणका लागि पार्क निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, तटबन्ध निर्माण र सरसफाइलगायत कार्य रहेको समितिको मुख्य कार्य क्षेत्र बागमती नदी रहेको छ ।’ 

‘आयोजनाबाट अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउने सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधानको विकल्प खोजी उक्त कार्यका लागि गठित समितिले २०७९÷५÷२२ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा तीन हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको उल्लेख छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ, ‘बागमती नदीको सिनामंगल, थापाथली एंव सहायक नदीको आसपासलगायतका स्थानमा जग्गा अतिक्रमण हुँदा करिडोर तथा तटबन्ध निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको देखिएन ।’

महानगरको असफल प्रयास 

नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पटकपटक कोशिस गरिसकेको छ । विशेषगरी बागमती नदी किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले कैयौं प्रयास गरेपनि सफलता हात परेको छैन । 

०७९ मंसिर १२ गते पहिलो पटक महानगर प्रहरी र अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको टोली थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेका थिए । डोजरसहित गएको महानगर टोलीलाई देख्नेबित्तिकै स्थानीयले ढुंगामुढा गरे । 

सो क्रममा डेढ दर्जनभन्दा धेरै प्रहरी घाइते भएका थिए । त्यतिबेला असफल भएको महानगरले पुनः सूचना जारी गर्यो । ३५ दिनको समय दिएर महानगरले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । उनीहरुले अटेरी गरेपछि महानगरले गृह मन्त्रालयसँग समेत सुरक्षाकर्मी माग गर्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बागमती किनारको अनाधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ फर्काए । 

महानगरले ०७९ पुस १३ गते लेखेको पत्रको जवाफ गृहले पुस १९ गते दिएको थियो । सोझो अर्थमा अस्वीकार नगरेपनि गृहले भनेको थियो, ‘कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुन्छ ।’ गृहबाट साथ र सहयोग नपाएको महानगरले चैत ११ गते फेरि सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गर्न सात दिनको समय दियो । सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका घरटहरामा आफैंले डोजर लगाएर हटाउने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।

महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भयो । यद्यपि, महानगर पछि हटेन । चैत २४ गते डोजर लिएर तीनकुनेको गैरीगाउँ क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न नगरप्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ पुग्यो । 

तर, सुकुम्बासीहरु घरेलु हातहतियारसहित बाहिर निस्किए । महानगर टोली आउने खबर पाएका उनीहरु पहिल्यै तयारी अवस्थामा थिए । टायर बालेर विरोध जनाएपछि टोली त्यसै फर्कियो । यता, उच्च अदालत पाटनले महानगरको सूचनाविरुद्ध परेको रिटउपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेपनि अहिलेसम्म सुकुम्बासी हटाउन सकिएको छैन । 

०८० वैशाख १३ गते उच्चका न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले सो रिटउपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । यद्यपि, ‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा उनीहरुलाई उचित विकल्प दिनु’ भनेकाले अहिलेसम्म महानगरले नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउन सकेको छैन । 

सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गरिएको यो असफल प्रयासपछि पनि काठमाडौंमा सुकुम्बासीको संख्या हवात्तै बढेको बताइन्छ । अहिले सुकुम्बासीहरुमा सरकारले आफुहरुलाई हटाउन सक्दैन भन्ने सोच बसिसकेको छ । यसले गर्दा जोकोही पनि नदी किनारमा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्ने क्रम बढिरहेको छ । 

सरकारी घोषणा पनि अलपत्र 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत बागमती एंव विष्णुमतीसहितका नदी किनार क्षेत्रका अनाधिकृत बस्ती हटाउने घोषणा गरेको थियो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वर्षको जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सुकुम्बासीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै काठमाडौंका नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराउने बताएका थिए । 

त्यसको केही दिनपछि २०८० जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने बताएका थिए । 

यता, संसदीय समितिले समेत बागमती किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एवम् सुकुम्बासी हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले ०८० असार २० गते बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यद्यपि, करिब एक वर्ष बित्न लागिसक्दा समेत सरकारले उपत्यकासहित मुलुकभरका नदी किनार अतिक्रमण गरी बसेका बसोबासीलाई हटाउन सकेको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरु पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । 

राजनीतिक दलले नचाहेसम्म सुकुम्बासी बस्ती हट्दैन 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता डा.वीरेन्द्र थपलिया सुकुम्बासीलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरुले नचाहेसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नसकिने उनको ठहर छ । 

उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई राजनीतिक संरक्षण छ । यो राजनीतिक समस्या हो । राजनीतिक दलले नचाहेसम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकिँदैन ।’ अर्कोतर्फ, सुकुम्बासीलाई हटाउँदा भोटमा समेत प्रभाव गर्ने हुँदा राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । 

थपलियाले थपे, ‘दलहरु जिम्मेवार भएनन् । न सुकुम्बासीको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न दिन्छन् न हटाउन नै । त्यहाँ बसिरहेकाहरु वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् ? भनेर पनि अध्ययन गर्न कसैले चासो देखाएका छैनन् । सुकुम्बासी हटाएमा आफ्नो आइरहेको भोट पनि गुमाउने चिन्ता दलहरुमा छ । त्यसैले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कसैले चासो नदेखाएका हुन् ।’

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गराउने र नदी किनारको उचित संरक्षण गर्ने काम नै समितिको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैनौं र भाग्ने पनि छैनौं । तर, जबसम्म सुकुम्बासी बस्तीमा राजनीतिक संरक्षण र स्वार्थ रहन्छ, तबसम्म हटाउन सकिँदैन ।’