भेदभाव तथा छुवाछुतका कानुन एकातिर, यथार्थ अर्कैतर्फ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आयोगले गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा रहेको छुवाछुत तथा भेदभावको अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारसहित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आम नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ । 

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न विभिन्न संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरु अन्तरजातीय विवाह, प्रेम सम्बन्ध, कोठा भाडा, मन्दिर प्रवेश, इनार, होटललगायत विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरुमा हत्या, हिंसा, दुव्र्यवहार, अमानवीय, अपमानजनक र अमर्यादित व्यवहारबाट पीडित हुनु परेको आयोगको ठहर छ । 

त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा उजुरी दर्ता नगरिएको, प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको, विभिन्न पक्षबाट मेलमिलापको दबाब दिएको, सरकारबाट यस विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम नगरिएकोजस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी र गुनासो आउने गरेको पनि आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

अगाडि लेखिएको छ, ‘आयोगमा हालसम्म परेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ६१ वटा उजुरीमध्ये आयोगले १७ वटा उजुरीमा सिफारिस गरेको छ भने आयोगले हालसम्म २५१ जनालाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।’

आयोगले स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको अधिकारका विषयमा निरन्तर अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमलाई समेत सिफारिस गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकासको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा : अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अमानवीय उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि विशेष अपिल गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले कम्युनिष्ट आन्दोलनका योद्धा दलित आन्दोलनका अगुवा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको जीवन वृतान्तमा आधारित ‘मेरो जीवन र सङ्घर्ष’ कृति पनि लोकार्पण गर्नुभयो ।