विद्युतबाट हटाइएका दुई भाइले पाए थमौती

सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको १० नम्बर इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । साथै, सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि गरेको छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई उर्जा मन्त्रालयले साउन १८ गते पदबाट हटाएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखेवापत बर्खास्तीमा परेका उनीहरु अदालत पुगेका थिए ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा उत्प्रेषणको आदेश मागिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै पुन र आचार्यलाई प्राधिकरण फर्किने बाटो खुलेको छ ।