गम्भीर राजनीतिक संकटको घनचक्करमा बंगलादेश

-ई. युवराज आचार्य

गत जुलाईबाट बंगलादेशले नाटकीय राजनीतिक परिघटनाको सामना गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत निर्वासन र आन्दोलनको निरन्तरताले त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै नभएर समग्र विश्व भू–राजनीतिमा समेत तरंग पैदा भएको छ । चरम द्वन्द्वमा फसेको र घोषित तेस्रो विश्वयुद्धको सन्निकट रहेको वर्तमान विश्व नै यस घटनाले विभिन्न ध्रुवमा विभाजित भएको देखिन्छ ।

विश्वभर अधिपत्य जमाउने होडबाजीको शिकार बनेको बंगलादेशले चैनको स्वास कहिले फेर्ला ? यो त्यहाँका आम जनता र विश्वभरका न्यायप्रेमी जनाताको निम्ति गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय हो । आन्दोलनको शुरुवातमा सतहमा जुन कुरा देखिएको थियो, यस बीचका विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्दा उक्त आन्दोलनको रुप र सार फरक रहेको गम्भीर संकेतहरु आइरहेका छन् ।

आर्थिक हिसाबले हेर्दा झण्डै भारतको हाराहारीमा जीडीपी रहेको बंगलादेशमा बेरोजगारी दर करिब ५ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक छ । झण्डै ५० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको बंगलादेशले कपडा, कृषि उत्पादनहरू, समुद्री खाना, जुट, छाला लगायतका बस्तुहरु चनि, युरोप र अमेरिकामा निर्यात गर्दछ । यस बाहेक करिब डेढ करोड जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले यसबाट आर्जन हुने धन पनि बंगलादेशको अर्को आर्थिक स्रोत हो । अर्थतन्त्र राम्रै हालतमा रहेको बंगलादेशमा विपक्षी दलहरुले शेख हसिनाको सरकारलाई निरङ्कुश, भ्रष्टाचारी, भारतपरास्त अनि निश्चित व्यक्तिहरुको हातमा आर्थिक कारोबार सीमित गराएकोजस्ता बेथितिहरुमा रमाइरहेको आरोप लगाएका थिए ।

यद्यपि अवामी लिगपछिको ठूलो बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टि र अन्य साना पार्टिहरु जो कोहीले पनि गत जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनको विषयमा बाहेक जनाजीविका र जनताका तमाम समस्याको समाधानका निम्ति कुनै विद्रोह वा शसक्त आन्दोलनको बारेमा खासै बोलिरहेका थिएनन् । हालको आन्दोलन सन् २०१८ मा हसिनाको सरकारले खारेज गरिएको आरक्षण कोटा सम्बन्धी निर्णयलाई त्यहाँको उच्च अदालतले ५ जुन २०२४ का दिन उल्टाउँदै कोटा प्रणालीलाई पुनःस्थापित गरेपछि शुरु भएको थियो ।

खासगरी बंगलादेश स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि निजामति सेवामा सन् १९७२ मा ३० प्रतिशत आरक्षण कोटा कायम गरिएको थियो । विभिन्न चरणमा निजामति सेवामा कायम कोटाहरुलाई समायोजन तथा परिमार्जन गर्दै लगियो । उच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याएर आफ्नो अन्तिम फैसलामा ५ प्रतिशतमा झारेको छ । शुरुमा अदालतको उक्त फैसला खारेजीको माग राखेर एउटा कलेजबाट शुरु भएको आन्दोलन, हसिना सरकारको आन्दोलनकारी लक्षित टिप्पणीहरु र व्यापक दमनका कारण उनको राजीनामा मागसम्म पुगेको हो ।

सामान्य अवस्थामा आन्दोलन उग्र हुने बित्तिकै गोली हान्ने गरेको त्यहाँको सेनाले आन्दोलनकारीले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बस्ने भावनलाई तहसनहस बनाउँदासमेत कुनै बल प्रयोग नगरेपछि हसिना एकाएक भारत निर्वासित भएकी हुन् ।

त्यसपछि बंगलादेशको राजनीतिक माहोल नयाँ दिशामा अगाडि बढेको छ । जुन माग राखेर आन्दोलनको शुरुवात गरियो त्यो पूरा भएपछि आन्दोलनकारीहरुले नै छानेका व्यक्ति डा. मोहमद युनुस नवगठित सरकार प्रमुख बनेपनि आन्दोलन रोकिएको छैन । ‘बंगबन्धु’ उपनामले सबै जनताले पुकार्ने बंगलादेशी स्वतन्त्रता सेनानी ‘शेख मुजबिर रहमानका’ शालिकहरु सेना समेत संलग्न भई उग्रताका साथ तोडिए । अवामी लिगका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको छ । घाइतेलाई चरम यातना दिइएको छ ।

करिव ९१ प्रतिशत मुस्लिम समुदाय रहेको बंगलादेशमा ८ प्रतिशत अल्पसंख्यक हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीका घर, मन्दिर तथा व्यापारिक भवनहरुमा व्यापक आगजनीलाई तेज पारिएको छ । यस प्रकारका गतिविधिले बंगलादेशी आन्दोलनमा देशको आन्तरिक पक्षमात्रै प्रमुख नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसमा हसिना र उनका छोरा सजिव वाजेद्ले दाबी गरेजस्तै विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र भूराजनीतिक परिस्थिति जिम्मेवार हुन सक्दछ । हालको अवस्था थप लम्बिँदै जाँदा त्यहाँको राजनीति अझ बढी अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै जाने  निश्चित छ । यस्तो परिस्थिति निम्त्याउन हौसाउने वाह्य शक्तिको स्वार्थसिद्ध नहुन्जेल जनताले थप तनाव र क्षति खेप्नुपर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

निर्वासित पूर्व प्रधानमन्त्री हसिना उनका छोरा सजिब वाजेदको दावीलाई मान्ने हो भने पछिल्लो घटनाका डिजाइनर, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाका लागि सहायक सचिव डोनाल्ड लु हुन् । गत नोभेम्बरमा रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले बंगलादेशमा रंग क्रान्ति गर्नसक्ने चेतावनी दिएकी थिइने । त्यसअघि सन् २०२२ मा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले उनलाई सत्ताच्युत गराउन ‘लु’ को मुख्य हात रहेको बताएका थिए । यी कुराले बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको आधारलाई बलियो समर्थन गर्ने निश्चित छ ।

चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभाव र दक्षिण चीन सागरमा उसलाई रोक्ने अमेरिकी चाहनाको अघिल्तिर राजनीतिक उतार चढाव भएको हो । बंगालको खाडी नजिकै अवस्थित १९ औं शताब्दीमा नामाकरण गरिएको ‘सेन्ट मार्टिन आइल्याण्ड ’ (नरिवल टापु) मा अमेरिकाले सैन्य आधार शिविरका लागि गरेको प्रस्ताव हसिना सरकारले अस्वीकार गरिदिएको थियो । उक्त अस्वीकृतिपछि अमेरिकाले तय गरेका विश्वव्यापी विभिन्न रणनीतिमा असर परेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

दक्षिण एसियामा युएसएड मार्फत् सबैभन्दा ठूलो लगानी गरेको अमेरिकाले गत जनवरीको आम निर्वाचनलाईसमेत विपक्षी दलहरुको आरोपभन्दा फरक ढंगले व्याखा गर्दै धाँधली नभएको बताएको थियो । यसमा अमेरिका सामु दुई विकल्पहरु रहेको ठानिन्छ । पहिलो हसिना सरकारलाई सत्तापलटको शिकार बनाउने र अर्को तत्कालीन अवस्थामा भारत समेतको सहयोगमा बंगलादेशमा आफू नियन्त्रित दीर्घकालीन अस्थिरता कायम राख्ने ।

प्रधानमन्त्री हसिना र उनको सरकार भारत निकटस्थ रहेको, अधिकांश भारतीय धनाढ्यहरुको ठूलो लगानी बंगलादेशमा भएको, बंगलादेशसँग संयुक्त रुपमा संचालन भइरहेका महत्वाकांक्षी परियोजनामा थप अस्थिरता निम्तिने विश्लेषण पनि गरिएकै थियो । हालै जारी गरिएको भारत–बंगलादेशको भविष्यका लागि साझा भिजन अलपत्र पर्नेसक्ने र इन्डो–प्यासिफिक रणनितिमा थप चुनौती थपिने खतरा भएकाले भारतले अमेरिका नियन्त्रित अस्थिरताको निम्ति सहयोग गर्ने सम्भावना नदेखेपछि अमेरिकाको ध्यान पहिलो विकल्पमा केन्द्रित भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।

त्यसबाहेक भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, बर्मालगायतका केही भूभाग समेटेर क्रिश्चियन बेल्टको निर्माण गर्ने अमेरिकी रणनीतिप्रति भारत सकारात्मक नहुनु स्वाभाविक हो । यसले अमेरिकालाई पहिलो विकल्पमा केन्द्रित रहन प्रेरित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुको बुझाई छ । त्यस्तै बीएनपीको ‘सेन्ट मार्टिन टापु’ मा अमेरिकालाई सैन्य आधार शिविर राख्न दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता र विद्यार्थी आन्दोलनको माग पूरा भइसकेपछि उनीहरुको आन्दोलनमा व्यापक सहभागिताले आन्दोलनका दैरानमा तयार भएका महत्वपूर्ण मोडहरूलाई विपक्षी दल बीएनपी र अमेरिकाले संयुक्त रुपमा राम्रोसँग पक्रन सफल भएको पुष्टि हुन्छ । स्थापनाकालदेखि राजनीतिक अस्थिरताका अनेकौं प्रयासहरु र कयौं सैन्य कुको चपेटामा परेको बंगलादेशमा त्यहाँका निम्न वर्गीय जनताको पक्षमा काम गर्ने बलियो राजनीतिक संगठन नहुनु दुर्भाग्य हो ।

दुई मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु अवामी लिग र बीएनपी भारत र अमेरिकापरस्त हुनु र सर्वहारावादी चिन्तन बोक्ने बलियो शक्ति नहुनुले जो कोहीले पनि ती मुलुकसँग मिलेर जुनसुकै बेला आन्दोलनको उठान गर्नसक्ने र सरकारलाई ठेगान लगाउने ल्याकत राख्नसक्ने देखिएको थियो । अहिले भएको पनि त्यही हो । पछिल्लो घटनाले बंगलादेशलाई दीर्घकालमा स्थिर राजनीतिसहितको शान्त र समृद्ध देश बन्न बाधा पुर्याउने परिदृश्य देखिँदै छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप विद्यार्थीहरुले सैनिक शासन अस्वीकार गर्ने बताएसँगै सेनाको पहलमा सन् २००६ मा नोबेल पुरस्कार विजेता डा. मोहमद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुखको रुपमा नियुक्त भए । सरकारमा आन्दोलनकारी दुई विद्यार्थी नेता, केही समाजसेवी तथा सामाजिक अभियन्ताहरु समावेश छन् । तीन महिनाभित्र निर्वाचन गराई प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गराइ छाड्ने मुख्य उद्देश्य सरकारले लिएको भनिएको छ ।

तर बीएनपीको संलग्नतामा निरन्तरता पाएको आन्दोलनले भने फरक अर्थ दिएको छ । डा. युनुसले शान्तिपूर्ण वातावरणको लागि हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनी रोक्न निरन्तर आह्वान गरेपनि बीएनपी र मुस्लिम कट्टरपन्थी समूहहरु आफ्नो काममा तल्लीन छन् । यसले डा. युनुसलाई पनि अमेरिकाले नै सरकार प्रमुखको रुपमा अगाडि उभ्याएको हो । उनीलगायत आफूले स्थापित गरेका कथित सामाजिक अभियन्ताहरुको छायाँमा अमेरिका आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नमा अहोरात्र सक्रिय रहेको विश्लेषण धेरैले गर्न थालेका हुन् ।

२६ नोभम्बर २०१४ मा बनाउन थालिएको बंगलादेशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी परियोजना पद्यमा पुल निर्माणमा बजेट जुटाउने क्रममा पहिले विश्व बैंकमा उनै युनुुसले भाँजो हालेको बताइन्छ । ६.१५ किलोमीटर लामो र २० मीटर चौंडाई पुल चीनको सहयोगमा बनेपछि डा. युनुसले हसिना र उनको सरकारको सँधै कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । हसिना र अवामी लिगले उनीमाथि ग्रामीण लघुवित्तको नाममा गरिबहरुलाई अनावश्यक ऋण बोकाएर उनीहरुलाई चुसेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

युनुसमाथि सोही आरोपमा हालिएको मुद्दामा अदालतले जेल सजाय तोकेको थियो । गत आम निर्वाचनमा ३ सयमध्ये दुई सय २५ सिटमा विजयी अवामी लिग समर्थित जनताको डा. युनुसमाथि भरोसा कमजोर र उनीमाथि प्रगाढ अमेरिकी विश्वास छ । यस प्रकारको अवस्थाले के देखाउँछ भने त्यहाँको अहिलेको विद्रोह, अवामी लिग र भारत समर्थित हिन्दु तथा बौद्धवादी समुदायहरुमाथिको अधिपत्य स्थायी नहुञ्जेल रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन ।

नयाँ दिल्लीमा शरण लिइरहेकी हसिनाले डा. युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि स्वदेश फर्केर आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा होम्ने उद्घोष गर्नुलाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ । युनुस र उनका मन्त्रीहरुले भारत–बंगलादेश सम्बन्ध थप बिग्रन नदिन हसिनालाई सुपुर्दुर्गी गर्न आग्रह गरेका छन् । तर यस्तो समयमा हसिनाको उक्त प्रतिबद्धता आउनु आश्चर्य नै हो ।

भारतलाई जेठो दाजुको रुपमा मान गर्दै आएका हसिना र अल्पसंख्यक हिन्दुहरुमाथिको बर्बरता भारतको निम्ति सह्य नहुने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा डा. युनुस नेतृत्वको सरकारले मात्र नभई अमेरिकाको दबाबमासमेत भारत आफू सम्हालिएर हसिनाको स्वतःस्फूर्त स्वदेश फिर्ति चाहनेमा दुई मत छैन ।

आन्दोलनको प्रकृति र यसले तय गरेको हालको गोरेटोलाई हेर्दा अवामी लिगलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन नदिने स्पष्ट हुँदैछ । सीमानामा रहेका हिन्दु र बौद्ध अल्पसंख्यकहरुलाई सकेसम्म जीवन रक्षाको आशा देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न लगाई क्रिश्चियनिटीमा रुपान्तरण गराउने नै देखिन्छ । तर उनीहरु यो कुरामा सचेत भएको हुनुपर्छ कि देशकै मुख्य पार्टीलाई दमन वा बहिस्कार गरेर स्थापना गराउने सरकार दिगो हुँदैन । त्यसको विकल्पमा उनीहरुले पछिल्लो विद्रोह र उनीहरुले चलाइरहेका गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै अवामी लिगलाई निश्चित सीटमा सीमित गराउने रणनीति पनि अर्को पक्ष हुनसक्छ ।

धार्मिक अल्पसंख्यकलाई दवाबमा राख्दै निर्वाचन गराउने र बीएनपीसहित अमेरिकासमर्थित नयाँ पार्टी, स्वतन्त्र उमेदवारहरु खडा गरेर अमेरिकी स्वार्थसिद्ध गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको गठन गर्ने सम्भावना प्रवल बन्दै छ । फलस्वरुप निकट भविष्यमा अवामी लिगको राजनीतिक विद्रोह र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुको धार्मिक विद्रोहको रापमा बंगलादेश जल्न पनि सक्छ । अन्ततः समाजमा द्वन्द्वको निरन्तरताले जन्माउने नयाँ क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिले देशको नेतृत्व गर्ने छ । यो सम्पूर्ण जगतको सत्य नै हो ।