गृहको निर्देशन, कति कार्यान्वयन ?

गत असार २८ गते राति नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा आएको लेदोसहितको पहिरोले दुईटा यात्रुवाहक बस बगायो । सिमलतालको पहिरोले बस बगाएर त्रिशुलीमा पुर्यायो । दुवै बसमा झण्डै ६५ जना यात्रु सवार रहेको बताइन्छ ।  

तीमध्ये हालसम्म २५ जनाको शव भेटिएको छ । बस त्रिशुलीमा पुगेपछि खोजतलासका लागि भारतबाट समेत गोताखोर टोली आएको थियो । यता शुरुदेखि नै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको गोताखोर परिचालन गरेर खोजी कार्य भयो । वाटर ड्रोनको पनि प्रयोग गरियो । तर, अहिलेसम्म बस र बाँकी यात्रु भेटिएका छैनन् । 

भदौ ७ गते तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित ऐनापहराबाट मर्स्याङ्दी नदीमा भारतीय नम्बर प्लेटको बस खस्यो । भारतीय पर्यटक सवार यूपी ५३ एफटी ७६२३ नम्बरको बस खस्दा दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको छ । 

मृतकको शव बुझ्न भारतीय युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री रक्षा निखिल खड्से नेपाल आएकी थिइन् । भदौ ९ गते अर्को बस दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गत चितवनको घुमाउनेमा बस दुर्घटनामा परेको हो । 
महेन्द्रनगरबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको सु.प्र.प्र.०२–००१ ख १३३२ नम्बरको बस सडक छेउमा अड्किएकाले त्रिशुलीमा खस्नबाट जोगियो । बसमा सवार अधिकांश यात्रु घाइते भएका थिए । 

बर्खा लागेसँगै मुलुकमा सवारी दुर्घटना बढ्दो क्रममा छ । सरकारको लापरबाही, सूचना प्रविधिको अभाव, सडकको दूरावस्था र चालकको हेलचेक्रयार्ईंले गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको बताइन्छ । सिमलतालमा भएको दुर्घटनापछि सरकारले तत्काल छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले साउन २२ गते प्रतिवेदन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष बुझायो । प्रतिवेदनमा दुर्घटनाका प्रमुख पाँच वटा कारण औंल्याइएको छ । 

राजमार्गमाथिका ग्रामीण सडक, ईआईए र पर्खाल बिना सडक निर्माण, कल्भर्टको सरसफाइमा अभाव र  एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनुले सिमलतालमा दुर्घटना भएको समितिको निष्कर्ष छ । १२ बुँदे प्रतिवेदन पाएपछि सरकार केही अग्रसर भएझैं देखियो । 

गृहले मुलुकभरका सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्रयाकिङ्ग प्रणाली जडान गर्न, सवारी साधनमा अनिवार्य सीसीटिभी क्यामेरा र ट्रान्सपोन्डरको व्यवस्था गर्न, यात्रुलाई टिकट लिएर मात्र यात्रा गराउन, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्न, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर यात्रा गराउन निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै, लामो रुटमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न, मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको बीमा अनिवार्य गर्न, सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार र जाँचसँगै पूराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन निर्देशन गइसकेको छ । 

हुनतः सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको पहिलोपटक होइन । कार्यान्वयनमा नआएको मात्रै हो । सरकारले लामो रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा दुई जना चालक राख्न पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । जसरी सामान किनेपछि बिल दिनु अनिवार्य छ, त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त निर्णयको पनि यातायात व्यवसायीले धज्जी उडाइदिएका छन् । यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गराउनेलगायत सरकारका अन्य निर्देशन त्यत्तिकै फासफुस हुँदै आएकोबारे सबै जानकार छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्ने, दराजमा थन्काउने 

घटना भएपछि क्षणिकका लागि तात्ने र फेरि सेलाउने प्रवृत्ति नेपालमा व्याप्त छ । मुलुकमा केही घटना हुनेबित्तिकै सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ । समितिले महिनौं लगाएर अध्ययन गर्छ, प्रतिवेदन बुझाउँछ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । 

सोही कारण त्यस्ता प्रतिवेदन कागजको खोस्टोमा परिणत भएका  गरेका हुन् । सरकारले प्रभावकारी रुपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा दुर्घटना कम हुनुको सट्टा बढिरहेको छ । 

सिमलतालको दुर्घटनापछि सरकारले रातिको समयमा गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने बताएपछि जल तथा मौसम विभागबाट जारी हुने आवधिक बुलेटिनका आधारमा गाडी चलाउन दिने भनियो । 

मुलुकको सडकको अवस्थाबारे सबै जानकार छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडक दयनीय देखिन्छन् भने बाहिरी जिल्लाको सडकलाई मृत्युमार्गभन्दा पनि खासै फरक पर्दैन । डराईडराई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता सबैको छ । कहाँ पुगेर जिन्दगीको यात्रा समाप्त हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । 

भीरपाखामा अव्यवस्थित सडक निर्माण भएको छ । ईआईए अध्ययनबिना बनाइएका त्यस्ता सडक अहिलेको प्रमुख समस्या हो  । सडकको अवस्थाबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि चालकले लापरवाही गर्ने अर्को पक्ष छ । डरलाग्दो सडकमा सवारीले धान्न नसक्नेगरी यात्रु कोच्छन् । तीव्र गतिमा गाडी कुदाउँछन् । सरोकारवाला भने मौन बसिदिएको पाइन्छ ।

चालकहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने गरेको पाइन्छ । आफ्नो सानो गल्तीले ठूलो धनजनको क्षति हुनसक्छ भनेर चालकहरुले सोचेकै पाइँदैन । चालकका कारण यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्नु स्वाभाविकजस्तै बनेको छ । लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनले समेत ढोकैसम्म यात्रु हालेर हुइँकाउने गरेको पाइन्छ ।

थोत्रा गाडी अर्को कारण

काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी साधनको अवस्था नाजुक छ । ‘कण्डिसन’ ठीक नभएको सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले २० वर्षे पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । अनुगमनको अभावले गर्दा ती सवारी साधन निष्फिक्री दौडिरहेको पाइन्छ । 

उपत्यकाभित्र तीन दशक नाघिसकेका सवारी साधन गुड्छन् । हरेक चोकमा ट्राफिक हुँदा त यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाउन छोडेका छैनन् भने ट्राफिक नबस्ने ठाउँमा कस्तो गाडी गुड्दो हो ? यो एकपटक सरकारले सोच्नैपर्ने विषय हो । पत्रु गर्नुपर्ने सवारी साधन सञ्चालन गर्दा यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

सिमलतालको दुर्घटनापछि सरकारले पुराना गाडी नचलाउन निर्देशन दिएको छ । २०७१ भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष कटेका सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । राजपत्रमै प्रकाशित हुँदा त यातायात व्यवसायीले टेरेका छैनन् भने सरकारले निर्देशन दिँदैमा मान्लान् ?

जनता अल्मलाउने काम होः यातायात अभियन्ता 

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा सरकारले देखाउनका लागि मात्र छानबिन समिति गठन गर्ने बताउँछन् । घटना घटेको केही समयसम्म माहौल तात्ने भएकाले जनता अल्मलाउन छानबिन समिति गठन गर्ने उनको भनाइ छ । 

विगतदेखि नै छानबिन गर्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र दराजमा थन्काउने काम सरकारद्धारा भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘यो सर्वसाधारण अल्मलाउने मात्र काम हो । कुनै दुर्घटना हुनेबित्तिकै सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । तर, कहिले कार्यान्वयनमा आउँदैन । दराजमा थन्काउने हो भने छानबिन गर्नुको औचित्य के ?’,उनले भने । 

गाडीको ब्लूबुक चेक गर्ने जिम्मेवारीबाट ट्राफिक प्रहरी पन्छिएको उनले बताए । भन्छन्,‘गाडी दर्ता भएको कति वर्ष भयो ? यो हेर्ने काम ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, ट्राफिक प्रहरीले कहीँकतै चेकजाँच गरेको पाइँदैन् । जसका कारण दुर्घटना बढेको छ । पुराना गाडी सडकमा हुइँकिरहेका छन् । यात्रुलाई त चढ्नैपर्ने बाध्यता छ ।’

कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं : गृह 

गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए । कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न हिजो मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरियो । उनका अनुसार विगतजस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने काम मन्त्रालयबाट नहुने उनको भनाई छ ।

‘यो विषयमा मन्त्रालयमा हिजो समीक्षा बैठक थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु मन्त्रालयले कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी सबैले गर्नुपर्ने काम सुझाइसकेका छौं । सोअनुरुप काम पनि भइरहेको छ’,उनले भने ।