सरकारी अड्डामा कान समातेर उठ्बस

कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई उठबस गराउन मिल्छ ? कुन ऐन कानुनमा छ, सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कान समात्न लाउने प्रावधान ? यो नागरिकमाथिको अपमान हो कि होइन ? यसरी दैनिक नागरिकको मानमर्दन गर्ने कार्य भइरहेको छ, संसद भवन छेउमै रहेको एउटा कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका आम नागरिकलाई दैनिक औसत १५ जनाको संख्यामा तीन पटक उठबस गराइन्छ ।

२१ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई दिन नसक्ने, पर्याप्त बजेट हुँदासमेत मास प्रिन्टर खरिद गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले उल्टै निजामती सेवा ऐनको बर्खिलाप, नागरिकलाई उठ्बस गराउन थालेका हुन् । पछिल्लो समय नक्कली लाइसेन्सधारीमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कारबाही तीव्र पारेसँगै लाइसेन्स इन्भ्यालिड (रद्द) गरिदिनुपर्यो भन्ने निवेदन बोकेर मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग धाउने सेवाग्राहीलाई उठ्बस गराइदैछ । उक्त कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मुकेश रेग्मी यस्तो काममा कस्सिएका छन् ।

जबकि प्रदेश कानुनअनुसार जारी भएको लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले खारेज गर्ने मिल्दैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ अनुसार लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई हुन्छ न कि विभागको महानिर्देशकलाई । तर, मीनभवनमा दैनिकजसो १० देखि १५ जना सेवाग्राहीलाई तीन पटक उठबस गराएपछि मात्र निवेदनमा तोक लगाएर लाइसेन्स रद्द गरिदिँदै आएको छ । यसरी उठबस गरेर फर्कनेमा सर्वसाधारण मात्र होइन, बहालवाला प्रहरी, सेनादेखि निजामतीतर्फ उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इञ्जिनियरसम्म छन् । स्रोतका अनुसार विभागका आइटी निर्देशक मुकेश रेग्मीकै सक्रियतामा अवैध लाइसेन्स वाडियो, पछि आफै फस्ने भएपछि छानविन समिति बनाइयो। यसको स्वतन्त्र निकाय वा अख्तियारवाट छानविन हुनुपर्नेमा आफै फस्ने भएसँगै उनकै नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको हो भनिंदै छ ।

नेपाल सरकार (विभाग) को सफ्टवेयर सिष्टममा कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठलाई किन डाटाबेस चलाउन दिइयो ? यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहित विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा ६ महिनावीच करिब ३० हजार अवैध लाइसेन्स विभागको सिष्टममा प्रविष्ट भएको बुझिएको छ । कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि सविन श्रेष्ठ यसअघि मुकेश रेग्मीसँग निर्वाचन आयोग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा परामर्शदाताका रूपमा सँगै काम गरेका व्यक्ति हुन् । १५ लाख नम्बरसम्म सिरियल्ली लाइसेन्स वितरण भएकोमा

रेग्मी आएपछि दसैंयता एकैपटक सिरियल नम्बर जम्प गरेर ८ करोडबाट वितरण गरिनुको कारण के हो ? डेटाबेसमा गएर व्याक डेटमा लाइसेन्स जारी भएको तथा नवीकरण भएको देखाउनका लागि उक्त ग्याप राखिएको स्रोतको दाबी छ । पछि उनै रेग्मीको संयोजकत्वमा विभागकै शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, आइटी इञ्जिनियर बोधराज बराल र सिआइबीका डिएसपी तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले ८ वर्षको अवधिमा १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अवैध तरिकाले वितरण भएको प्रतिवेदन तयार पारेसँगै फेक लाइसेन्सवालाहरू आफ्नो लाइसेन्स खारेज गराउन विभाग धाउन थालेका हुन् । 

यसरी उठबस गरेर १२ सयभन्दा बढीले नक्कली लाइसेन्स इनभ्यालिड (रद्द) गराइसकेका छन् । विभागबाट रद्द गरिएका लाइसेन्समा सन्तोष रिमालको नाममा जारी भएको ०६-३७३७३४ वर्ग (ए), कृष्णकुमार सुनुवारको नाममा जारी भएको - ००६९३३६९ वर्ग (ए), भाष्कर न्यौपानेको नामको ०६-०४३८०५ वर्ग (ए), सुमन खड्काका नामको ०६-४७३६१६ वर्ग (ए), ज्ञानबहादुर तामाङको नाममा जारी भएको ०१-०६-०००२३९८४ वर्ग (बी), देवबहादुर मगरको नाममा इस्यु भएक ०६-३८३३१८ वर्ग (बी), दिपेश लामाको नामम इस्यु भएको लाइसेन्स ०६-१३०१९१ वर्ग (बी खेमराज सुनुवारको नाममा जारी भएको वर्गको लाइसेन्स नम्बर ०६-४२३०००, अम्बि श्रेष्ठको नामको वर्ग ए, बीको लाइसेन्स नम्बर ०६-३९२०६९ केही उदाहरण हुन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)