अमेरिकासँग प्रधानमन्त्री ओली अकस्मात आशंकित

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको, सदन र सडक प्रतिपक्षको हुन्छ भनिन्छ । सामान्यतः सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले सडक संघर्षको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका हुँदैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो सरकार ढाल्ने विदेशी षड्यन्त्र रोक्न कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने योजना पार्टीको हाइकमाण्ड बैठकमा सुनाउनुभएको छ । 

गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकको प्रारम्भमै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै उहाँले सरकारमाथि संकट रहेको र सडकमा जानुपर्नेसम्मको अवस्थाबारे चर्चा गरेको विश्वस्त स्रोतले बतायो । ‘अमेरिकाले फुकाल्छ जस्तो छ, हामी जनताकै बलमा टिक्ने हो, आवश्यक परे एक लाख मान्छे काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ’, बैठकमा ओलीको भनाइ थियो। 

त्यसो त, नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लनुभएका ओलीले त्यसयता वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चासो र हस्तक्षेपबारे बेला बखत यस्ता आशंका गर्दै आउनुभएको छ । अघिल्लो सचिवालय बैठकमा उहाँले भारतले नरुचाएको गठबन्धन बनाएको दाबी गर्नुभएको थियो । असार १७ गते मध्यरातको सात बुँदे सहमति अनुमोदन गराउन भोलिपल्ट राखेको बैठकमा भारतीय राजदूतले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रचण्डसँग मिल्न दबाब दिएको तर देउवा नमानेका कारण सम्भव नभएको ब्रिफिङ थियो । स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा भने ओलीको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिमा अमेरिकाप्रति प्रष्ट आशंका झल्किन्थ्यो । 

अर्कोतिर, सत्तामा बसेर कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने अभ्यास ओलीको हकमा अनौठो होइन । असंवैधानिक संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको प्रतिपक्षलाई काउण्टर दिन त्यसबेलाको सरकारी नेकपाले कार्यकर्ता सडकमा ओरालेको थियो । राजदरबार अगाडि सडकमा भेला भएका युवा संघका कार्यकर्ताले ‘आइ लभ यु केपी बा’ को नारा घन्काएका थिए । तर, अहिले भने टुँडिखेलमा युवाहरूले ‘...चोर देश छोड’को नारा लगाउन थालेका छन् । ‘आई लभ यु’ सुन्ने बानी परेका उहाँले सम्भवतः यस्तो नारा पहिलोचोटी सुन्नु परिरहेको छ । ओलीजस्तो रवाफमा रमाउने नेताका लागि यो विषय राष्ट्रविरुद्धको अपराधकै रूपमा ठहरिने नै भयो । यसले उहाँमा छट्पटी बढेको र प्रतिवाद गर्न विदेशीको अमूर्त कुरा झिकेर कार्यकर्ता उतार्ने तयारी गरेको हुनसक्ने एकथरी एमाले नेताको अनुमान छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकामाथि यसरी औँलो उठाए पनि बाहिर भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणमा अमेरिकी भूमिकाको चर्चा हुने गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल स्वयंले विश्वासपात्रहरूसँगको कुराकानीमा त्यस्तो दाबी गरेको यसअघि नै खुलासा भएको थियो । त्यसो भए प्रधानमन्त्री किन सशंकित ? अमेरिकाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र तिब्बती शरणार्थी दर्ता प्रक्रिया थाल्न कूटनीतिक दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्रीले अप्ठेरो महसुस गरेको त हैन ? भन्ने अर्थमा विश्लेषकहरूले बुझेका छन् । 

यो निश्चित हो कि नेपालको सत्ता राजनीतिमा दक्षिण र उत्तरको छिमेकीझैँ अमेरिका खुलेर प्रकट हुने गरेको छैन । यद्यपि नेपालमा उसका ठूला र रणनीतिक स्वार्थ भने छन् । त्यसका लागि अमेरिकाले सबै राजनीतिक दल र शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा एमसीसी पारित हुँदाको तनावपूर्ण घटनाक्रमबाट पनि पुष्टि हुन्छ । नेपालमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ भए पनि सरकार ढाल्ने र बबनाउने प्रत्यक्ष खेलमा भने कयौँ वर्षदेखि संलग्न नरहेको यसबीचमा अमेरिकी राजदूतलाई भेट्ने पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, युएनमा काम गरेर फर्किएकाहरू बताउँछन् । 

‘एमसीसीजस्ता ठूला र रणनीतिक योजना अघि बढाउन सरकारमा जो भए पनि अप्ठेरो हुँदैन भन्नेमा अमेरिका विश्वस्त छ । सबै दललाई यौटै डालोमा हालेर एमसीसीको नाममा आफ्नो पक्षमा मतदान गराउन लगाएको परिस्थितिलाई बिगार्न हुँदैन भन्नेमा पनि संवेदनशील देखिन्छ’, एकजना कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘यद्यपि हरेक सरकार आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा भयो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ सरकार ढाल्न लागेको भन्ने विश्वासिलो आधार देखिँदैन ।’

अर्कोतिर, ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले गरेको नेपाल भ्रमण र भएका सहमतिले पनि सरकार गिराउन खोजेको दाबीमा दम देखिंदैन । जस्तो, साउन अन्तिम साता उपविदेशमन्त्री रिचर्ड वर्मा नेपाल आएका थिए । एमसीसीका उच्च अधिकारीले पनि पटक–पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । एकदिने भ्रमणमा आएका अमेरिकाको व्यवस्थापन तथा स्रोतसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री वर्माले त विभिन्न सहयोगसमेत घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार पहिलो पटक अमेरिकाले नेपाललाई एअर एम्बुलेन्स दिँदै छ । यो वर्षभित्रै एअर एम्बुलेन्स आउने सम्भावना थियो, तर नेपाली सेनाले यहाँको भौगोलिक अवस्थिति अनुकूल भएन भनेर ‘स्पेसिफिकेसन’ परिवर्तन गरेपछि केही ढिला हुने भएको छ । 

राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर संविधान संशोधनको एजेण्डासहित गठबन्धन गरेका कांग्रेस–एमालेसँग दुईतिहाई बहुमत छ । त्यसैले काँग्रेसको साथ रहँदासम्म आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिले चाहेर मात्र सरकार ढल्दैन । आलोपालो प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी सहमति तल–माथि नहुनेमा शेरबहादुर देउवा विश्वस्त रहँदासम्म सरकार अप्ठेरोमा नपर्ने बुझेका ओली त्यसतर्फ सचेत देखिनुहुन्छ । पहिलो क्याबिनेट बैठकमै उहाँले आफूपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति राखेर दुई नेताको सहमतिलाई संस्थागत गराएको सन्देश दिनुभएको थियो ।

लगत्तै नेपाल सरकारका सचिवहरूको भेलालाई संबोधन गर्ने क्रममा कार्यकाल सकिन दुई महिना अगाडि नै छोड्ने घोषणा गर्नुभयो । गत शनिबार यो गठबन्धन बनाउने मुख्य भूमिकामा रहेको भनिएका सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा देउवाकै अगाडि ‘मेरो कार्यकाल अब १ वर्ष १० महिना १५ दिन बाँकी छ’ भनेर देउवालाई विश्वस्त पार्नुभयो । ‘अरुलाई छोड्न परे कुर्सी भाँचिदिने’ ओलीको कार्यशैलीप्रति सशंकित कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन ओलीले यसरी असान्दर्भिक ठाउँमा पनि आलोपालो सहमतिप्रति प्रतिवद्धता जनाएको बुझ्न कठिन छैन ।

यता, देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सम्पूर्णरूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन निर्देशन दिएकाले कांग्रेस सरकारको विकल्प खोज्ने बाटोमा नरहेको बुझिन्छ । जानकार स्रोतका अनुसार केही दिनअघि मन्त्रीहरूलाई देउवाले ‘मलाई नसोध्नु, केही कुरा गर्नुपरे ओलीजीसँग सल्लाह गर्नु’ भनेर प्रष्ट निर्देशन दिनुभएको थियो । विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति र पदीय भागबण्डामा पनि दुई नेताबीच अहिलेसम्म असमझदारी देखिंदैन ।

मन्त्रालय भागबण्डादेखि प्रदेश प्रमुख हेरफेर, राजदूत सिफारिस हुँदै पछिल्लो पटक मुख्यसचिव नियुक्तिसम्ममा ओलीकै हात माथि परेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त तीन जनाको ठाउँमा काँग्रेसले सबै दाबी गर्न सक्थ्यो तर उसले दुइटामात्र लिएर ओलीलाई सजिलो बनाइदियो । राजदूत भागबण्डामा पनि कसिकसाउ गरेन । भारत र चीनका लागि एक–एक वटा बाँडेर अमेरिका, बेलायतजस्ता महत्वपूर्ण देशमा ओलीले भनेकै मान्छे सिफारिसमा परे । 

देउवापत्नी आरजू राणाले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि ओलीलाई आफ्नो मान्छे मिलाउन अप्ठेरो परेन । सेवा लम्साललाई राजदूत बनाएर अमृत राईलाई सचिवको जिम्मा दिन लागिँदा प्रधानमन्त्रीको रुची नै हावी भयो । चौथो वरीयताका काविल र बेदाग सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्दा पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसले सहमति जनाएकै छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)