भाञ्जा यस्तरी उम्लिए कि परिणाम भयंकर

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको विवादको मुख्यकारण प्रा. माधव अधिकारीभित्र पलाएको मामा (शंकर पोखरेल) को राजनीतिक पावरको दम्भ नै हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मामाको राजनीतिक पावरमा बरिष्ठतम प्राध्यापकहरूलाई छायामा पार्दै २०७७ साल कार्तिक १३ गते कुलसचिवमा नियुक्त भएका अधिकारीले नै विश्वविद्यालयमा विवादको श्रीगणेश गरेका हुन् । नियुक्ति भएर आएको ६ महिनाबाटै रवैया देखाउन थालेका अधिकारीको पहिलो निशानामा शिक्षाध्यक्ष परे ।

शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद खतिवडाको गाडी बिग्रँदा महिनौँ मर्मत नगरिदिएपछि उनी मोटरसाइकलमा कुद्न थाले । पूरै एक वर्ष मोटरसाइकलमै काममा खटिएका खतिवडाले सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि आफू चढेको गाडी उपकुलपतिको निर्देशनमा प्राप्त गरे । दम्भ यतिसम्म बढ्यो कि कार्यकारी परिषद्को बैठकमै शिक्षाध्यक्षमाथि आक्रमणमा उत्रिए । निरिह शिक्षाध्यक्षले २ पटक पत्र लेखेर कारबाहीको माग गरे । महासचिवकै भाञ्जा भएको कारण उनीमाथि कुनै कारबाही भएन ।

त्यसपछि आफैँलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने उपकुलपतिमाथि बर्सिन थाले । जसको कारण थियो–आर्थिक र प्रशासनिक कडाइ । रीत नपुगी भुक्तानीका लागि आएका फाइलहरू उपकुलपतिले फर्काउन थालेका थिए । त्यति मात्र होइन, विश्वविद्यालयको खर्चमा श्रीमतीसहित देशविदेश सयर गर्न थालेका अधिकारीलाई अंकुश लगाउन आफूलाई जानकारी नदिई कतै ननिस्कनु भन्ने परिपत्र जारी गरेका थिए । आफ्नो प्रशासनिक र आर्थिक चलखेलमा उपकुलपति बाधक भएको महसुस गरेपछि कुलसचिव अधिकारीले आयुर्वेदका विद्यार्थीलाई आक्रोशित पार्दै लगे र आफू बाहिर भएको मौकामा भौतिक आक्रमणमा विद्यार्थी उचालेर तर्साउन खोजे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र उपकुलपति लामिछाने झुक्ने र डराउने कुरा भएन । उनी झन् आक्रोशित हुँदै अधिकारीलाई कारबाहीका लागि प्रमाण बटुल्दै गए । प्रा. अधिकारीले विश्वविद्यालयका माइन्युटहरूको गोपनीयता भंग गरेर उपकुलपतिलाई प्रमाण जुटाउन सहज बनाइदिए ।

उदाहरणका लागि आयुर्वेद अध्यन संस्थानका डीन प्रा.डा. चन्द्रप्रकाश भुसाल र केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठको प्राचार्यमा प्रा.डा. रामचन्द्र अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा विश्वविद्यालयका माइन्युटहरू प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै कर्मचारी श्यामकृष्ण पौडेलले फाइल बढुवामा अनियमितता भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा पनि माइन्युटहरूको दुरुपयोग भएको आरोप लागेको छ । प्राध्यापक बढुवा फाइलको माइन्युटबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । नियम विपरीत खरिद गरेका सामग्री (जसलाई उपकुलपतिले रोकेका थिए) को भुक्तानी बाँकी नै छ । निर्माणको विषयलाई लिएर ४ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत र सतर्कता केन्द्रमा विचाराधीन छन् ।

यस्तै, कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखाबाट उपकुलपति कार्यालयअन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा सरुवा भएकालाई अन्यत्र समेतको जिम्मेवारी दिँदा कुनै राय सल्लाह गरिएको थिएन । यसले विश्वविद्यालयको समन्वय र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको थियो । उनले विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनता विद्यापीठमा कार्यरत श्रीमती रम्भा अर्याललाई साथमा लिएर विदेश भ्रमण गरेको र उनको अनुपस्थितिमा पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लागेको छ ।

उपकुलपति प्रा.डा. लामिछाने पनि आरोपमुक्त छैनन् । उनलाई कर्मचारी नियुक्त गरेको, कायममुकायम दिएको आरोप लागेको छ । यो विवाद समाधानका लागि आन्तरिक छानविन समिति गठन गर्नु आवश्यक छ, जसले निष्पक्ष रूपमा सत्यतथ्य उजागर गर्न सक्दछ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)