दिमागभरि सुइको सकस

सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनाविपरीत नेपाली कांग्रेसले चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको छ । हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको सोसम्बन्धी प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको हो । 

फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा थापाको यही प्रस्ताव देउवा पक्षधर नेताहरूले नमान्दा रोकिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि यो प्रस्तावलाई लिएर संस्थापन र इतर खेमाबीच तीव्र मतभेद देखिएकै हो । अन्ततः ‘गठबन्धन’ शब्द नराखी ‘एक्लै चुनाव लड्ने’ नरम भाषामा प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ । 

कांग्रेसमा संस्थापन पक्षका नेताहरूको चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड रहँदै आएको थियो । गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन आवश्यकता र रणनीतिका आधारमा तय हुने भएकाले अहिले नै निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने उनीहरूको तर्क रहने गरेको छ । प्रस्ताव अनुमोदन भइसकेपछि पनि डा.प्रकाशशरण महतलगायत केही नेता त्यसै भनिरहेका छन् । 

कम्युनिष्टहरू टुक्रिएका बेला एक्लै लड्नुपर्ने र त्यसको लाभ उठाउनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र बलियो छ । तर, देउवा किन चुनावी गठबन्धन चाहन्छन् ? के कांग्रेसले एक्लै लड्ने हैसियत गुमाएको हो ? कांग्रेस वृत्तमा यो प्रश्न मज्जैसँग उठिरहेको छ। 

भनिन्छ, यसका पछाडि सिंगो कांग्रेसको हार–जितको चिन्ताभन्दा पनि आफू सुरक्षित हुने देउवा–रणनीति मुख्य कारण हो । खासगरी पुराना दल र नेताप्रति आमरूपमा देखिएको वितृष्णा र त्यसले चुनावमा पार्न सक्ने प्रभावलाई हेरेर देउवा चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिन नसकेको कांग्रेसकै एकथरी नेताहरूको बुझाइ छ । गत आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दिएको चुनौतीले पनि उनमा एक्लै जितिने आत्मविश्वास गुमेको इतर खेमाका एक नेताले बताए । 

गत निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धन थियो । डडेल्धुराबाट लगातार सातौँ पटक जित्दा देउवालाई तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र देशभर संगठन रहेको एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो । तर, गुल्मीबाट डडेल्धुरा पुगेर देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टीका सभापतिविरुद्ध एक्लै मैदानमा उत्रिएका सागर ढकाल निकटम प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिए । देउवाले २५ हजार ५३४ मत पाउँदा सुई चिह्न लिएर लडेका उनलाई १३ हजार भोट खसेको थियो । ०४८ सालदेखि लगातार चुनाव जितिरहेको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको यो भोट छैटौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लने तयारीमा रहेका देउवाका निम्ति सामान्य चुनौती थिएन । यसले पनि गठबन्धन नगरी चुनाव जित्न सकिँदैन भन्ने निश्कर्षमा देउवा पुगेको हुनुपर्ने कांग्रेसीहरू बताउँछन् । 

‘गुल्मीको एउटा केटो डडेल्धुरा पुगेर एक्लै त्यत्रो भोट ल्याएपछि मुर्छित भएका देउवा अझै बौरिन सकेका छैनन् । त्यसकारण बिनागठबन्धन जाँदा समाप्त होइन्छ भन्ने परिरहेको छ’, एक नेताले व्यंग्य गर्दै भने, ‘सुईसँग तर्सिएका देउवालाई माओवादी र एमाले मिलेर आए सखाप होइन्छ भन्ने परेको छ ।’

देउवा आफैँले पनि ‘अहिले नै हामी कसैसँग मिल्दैनौं भन्दा भएभरका वामपन्थी मिले भने के हुन्छ’ भनेर घुमाउरो ढंगले आफूमा रहेको त्रास अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । रवि लामिछानेसहित स्वतन्त्रहरू मिले के होला ? भन्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर सुईको तनाव कायमै छ । त्यसैले चुनावअघि गठबन्धन हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस वृत्त अझै ढुक्क देखिँदैन । महामन्त्रीको दबाबमा परेर गरिएको निर्णयलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ र कालान्तरमा कुन बाटो लिन्छ अहिले नै भन्न सकिँदैन ! 

खासमा कांग्रेसभित्रको यो रस्साकस्सी आगामी महाधिवेशनपछि नेतृत्व कसको हातमा पुग्ने भन्नेतर्फ अझ बढी लक्षित देखिन्छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्याएको एक्जिट पोलिसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै इन्कार गर्नुको अर्थ कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वमा रहिरहने रणनीतिसँग सम्बन्धित त छ नै ! सँगसँगै आफूले अघि सारेको व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिने भित्री इच्छाले पनि काम गरेको देखिन्छ । देउवाको रणनीति छ– सकभर पत्नी आरजुलाई भावी सभापतिमा अघि सार्ने । त्यसनिम्ति अहिले परराष्ट्रमन्त्री बनाएर पार्टीको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा उनको पहुँच र प्रभाव विस्तार गराइँदै छ । 

तर, इतर खेमा मात्र हैन संस्थापन पक्षकै नेताहरू पनि आरजुलाई अघि सारेकोमा खुशी छैनन् । पार्टीमा उनको प्रभावप्रति असन्तुष्ट एकथरी नेता टिप्पणी गर्छन्– सुवर्णसमशेर र महावीरसमशेरजस्ता राणालाई कांग्रेसले आफ्नो विचारसँग सहमत गराएको थियो । अहिले आरजु राणाहरूले कांग्रेसलाई राणाकरण गर्न खोज्दै छन् । एमालेसँग सत्ता सहकार्यसम्बन्धी सात बुँदे सहमति हुँदा र त्यसअघिका वार्तामा पदाधिकारी तहका नेतालाई थाहै नदिई आरजुलाई निर्णायक बनाइयो । मन्त्री चयन गर्दा पनि पार्टीको कुनै पनि तहमा छलफल भएन । त्यसकारण १५ औँ महाधिवेशनपछि पार्टी कसको हातमा जाने भन्ने कुराको रस्साकस्सी अहिलेदेखि नै प्रारम्भ भएको नेताहरू बताउँछन् । 

अर्कोतिर, ‘गठबन्धन’ शब्द नराखीकन एक्लै चुनावमा जाने गगनको प्रस्ताव पास हुँदा शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’सम्बन्धी प्रस्ताव भने अनिर्णीत भएको छ । उक्त प्रस्ताव पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित रहेकाले विधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने र उसले दिने सुझावका आधारमा निर्णय गर्नेगरी थाती राखिएको छ । 

‘मिलेर आएका महामन्त्रीद्वय एउटाको प्रस्तावलाई साथ दिएर अर्कोलाई पेल्ने काम भयो । यो पनि पार्टीको नेतृत्व कसको हातमा जाने भन्ने कुरासंग सम्बन्धित छ’, उनै नेता भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको निर्णय र त्यहाँ भएका छलफल त्यसैको पेरिफेरिमा छ !’ तर, केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेका महामन्त्रीद्वय भने आफ्ना एजेण्डा कार्यकर्ता तहमा लगेर क्रमशः स्थापित गराउने रणनीतिमा देखिन्छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)