सचिवको नाम किन रोकिएछ राजदूतमा ?

अघिल्लो महिनाको १८ राजदूत सिफारिसमध्ये १७ जनाको संसदीय सुनुुवाई सकिएको छ । तीमध्ये केहीको नियुक्ति सिफारिस चर्को विवादमा परेकाले संसदीय समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । काँग्रेसका सांसदहरुले एमालेको कोटाबाट मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस डा. नेत्र तिमल्सिनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका तिमल्सिनाविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राजदूत नियुक्त गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

आफ्नो पार्टीबाट सिफारिस राजदूतमाथि प्रश्न गरेपछि एमाले काँग्रेसको सिफारिसमा परेका भारतका लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लािग धनप्रसाद पण्डित र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ नैतिक र संवैधानिक हिसाबले राजदूत बन्न नमिल्ने अडानमा छ । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.शर्मालाई दोहोर्याएर सिफारिस गरिएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो । 

दक्षिण अफ्रिकाका निम्ति प्रस्तावित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य श्रेष्ठ संवैधानिक हिसाबले राजदूत बन्न नमिल्ने एमालेको जिकिरपछि बैठक स्थगित भएकाले प्रस्तावित राजदूतहरुको निर्णय अलपत्र परेको छ । पहिलो लटका १८ जनामध्ये अष्ट्रेलियाको लागि प्रस्तावित कान्ता रिजालको नाम संसद नपुग्दै काटियो भने सचिव सेवा लम्साललाई बेल्जियम पठाउन लागिए तापनि सुनुवाइ प्रक्रिया थालिएकै छैन । यसबीचमा सरकारले रिजालको ठाउँमा काँग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । आगामी असारमा अवकाश हुने सचिव लम्साल ब्रसेल्स गएमा अमृत राईलाई सचिवमा उक्लन मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

सचिवका रूपमा लम्सालको कार्यकाल आउने वर्ष असार ५ गतेसम्म मात्रै छ । त्यसैले महत्वपूर्ण युरोपेली मुलुकमा राजदूत भएर अरु चार वर्ष देशको प्रतिनिधित्व गर्ने कि बाँकी १० महिना प्रशासनिक झमेलामा बिताउने भन्ने दुई वटा विकल्प मात्र उनीसामु छ । पहिले पनि परराष्ट्र सचिवहरु केदारभक्त श्रेष्ठ र नारायणसमशेर थापा युरोपियन युनियनको हेडक्वार्टरमा राजदूत भएर गएका थिए । त्यहाँ राजदूत हुनेले बेनेलक्स अर्थात् बेल्जियम, नेदरल्याण्डस र लक्जमबर्ग हेर्ने गर्दछन् । क्याबिनेटले निर्णय गरे पनि राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुको नाम संसदीय सुनुवाईका लागि परराष्ट्रले नै संसदमा पठाउने चलन हो तर लम्साल अहिले प्रधानमन्त्रीसङ्गै अमेरिका जाने टोलीमा रहेकाले तत्काल सुनुवाइ प्रक्रियामा नपठाइएको पनि हुनसक्छ । उनका छोरी ज्वाईं उतै बस्ने गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोली आगामी अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि बल्ल उनको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुने सम्भावना औंल्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन जाने टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवासँगै लम्साललाई पनि सामेल गरिएको छ । सचिव लम्सालसँग पहिले चार वर्ष न्युयोर्कस्थित मिसन र मन्त्रालयको युएन डिभिजनमा काम गरेको अनुभव छ । यसबीच दोहामा हुने एशिया कोअपरेशन डायलगमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीमध्ये को जाने भन्ने टुंगो लागेको छैन । तर जो गएपनि परराष्ट्र सचिव टिममा हुनेछन् ।

राष्ट्रसंघको महासभामा यसपटक पोहोरको भन्दा ठूलो टिम जाने सम्भावना बताइएको छ । अघिल्लो क्याबिनेट बैठकले अमेरिका भ्रमणको सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै गरेको छ । पोहोर प्रचण्ड नेतृत्वको टोलीमा ११ जना थिए । उता जाने टोलीमा नअटाएका सबैलाई लगत्तै चीन भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको थियो । यो वर्ष कम्तीमा २२ जनाको टोली हुने बुझिएको छ ।

गत वर्ष उता नअटाएका बाँकी जम्मैलाई चीन लगिएको थियो । सबैको खर्च उतैको सरकारले व्यहोरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यसबेला उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई, चेम्बर अफ कमर्स प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको टोलीमा राखिएको थियो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहिले भारत, त्यसपछि अमेरिका र उतैबाट चीन जानुभएको थियो । यस पटक भने ओलीको पहिले अमेरिका, त्यसपछि भारत र चीन यात्रा हुने तालिका छ ।

यसबीच अमेरिकाबाट साना टोलीहरु नियमित नेपाल भ्रमणमा आइरहेको देखिन्छ । रक्षा मन्त्रालयसँग भएको विभिन्न सम्झौताअनुसार ती टोलीहरु आएको अधिकारीहरुको दावी छ । गत महिना सम्पन्न उप विदेशमन्त्री रिचार्ड बर्माको भ्रमणमा नेपाललाई स्काइ ट्रक उपलब्ध गराउने वचन दिइएको थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)