सुनिलले जेल बस्दा पनि पाएनन् सुख

‘नेशनल पेमेण्ट गेट–वे प्रणाली’ खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसङ्गै जेल चलान भएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका भूपू प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध लिखत कसूरसम्बन्धी मुद्दा गएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका–३१, शान्तिनगरको शान्तिचोकस्थित उनको घरबाट गत माघ १० गते विभिन्न डिजिटल उपकरणहरु बरामद गरिएको थियो । तीमध्ये ‘हाइकभिजन’ कम्पनीको पेनड्राइभमा पौडेलको नाममा जारी च.नं. ७६५७ मिति २०७८ वैशाख २२ गते र आ.व.२०७४–०७५ को मिति २०७७ वैशाख २२ गतेको कर चुक्ताका प्रमाणपत्र र सोसँग सम्बन्धित कागजातहरु फेला परेको बताइन्छ ।

सोही कागजातको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पुतलीसडकस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय पठाउँदा ०७८ वैशाख २२ गतेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र कार्यालयबाट जारी भएको पाइए पनि अन्य कागजात अभिलेखमा नभेटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । पौडेलको नाममा जारी भएको कागजातमध्ये प.सं. २०७७–७८ मा च.नं. उल्लेख नभएको, २०७७ वैशाख २२, आ.व. २०७४–०७५ मा जम्मा आय चार लाख ७६ हजार ७६४, करयोग्य आय र आयकर शून्य उल्लेख भएको, प.सं. २०७७–०७८ मा च.नं. नलेखिएको अवस्था छ । 

त्यसैगरी, २०७८ वैशाख २२, आ.व.२०७४–०७५ मा जम्मा आय चार लाख ४६ हजार ७६४, कर योग्य आय ९६ हजार ७६४ र आयकर १३ हजार १७६ उल्लेख भएको कागजात पनि अभिलेखमा पाइएन । 

उनले सरकारी कागजात कीर्ते गरी करचुक्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजातहरु बनाएको अनुमान लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई अनुसन्धानका निम्ति पत्राचार गरेको थियो । सो क्रममा उनले कीर्ते गरेको पुष्टि भएपछि मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिम सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । 

विशेष अदालतले गत वैशाखमा पौडललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैद र २३ करोड २६ लाख ५८ हजार सात रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरिसकेको छ ।