जसले जे भनुन्, तथ्य यिनै हुन्

गैरसदस्यले सहकारीको रकम लिन नपाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको टापटिपे जवाफ दिएर सहकारी ठगी प्रकरणमा टक्टकिँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वमन्त्री रवि लामिछानेले फेरि एकचोटि ‘दिउँसै रात पारेका’ छन् । सहकारी संस्था बचत हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले प्रष्ट भाषामा कारवाही सिफारिस गरेपछि अत्तालिएका उनले ‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार त गराए । तर, दिउँसै अन्धकार बनाउने यस्तो प्रयास खेर गएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रविलाई सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गर्दै विद्यमान कानुनबमोजिम कारवाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरी प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पुगेलगत्तै आइतबार दिउँसो छविलाल पक्राउ परे । त्यसले रवि र उनको दलमा आतंक मच्चाइदिएको छ । छवि समातिएपछि आइतबार मध्यराति पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेला गरेर आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै रविले चर्को भाषण गरे पनि । तर, उनको मुखाकृति र प्रस्तुति हेर्दा भने डराइरहेको देखिन्थ्यो । 

त्यसो त, अनुकूल हुँदा चर्का कुरा गर्ने तर प्रश्न उठेपछि ’मलाई जानकारी छैन’ भनेर तर्किने रविको पुरानै शैली हो । यसअघि नागरिकता किर्ते र दोहोरो राहदानी प्रकरणमा पनि उनी यस्तै हल्काफुल्का जवाफ दिएर टक्टकिने गर्थे । नागरिकता र राहदानीजस्तो राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा अहिले पनि ‘कानुन नबुझेको’ अपरिपक्व जवाफ दिने गर्छन् । पाँच वर्षअघि प्रेस काउन्सिलले ५ वटा कैफियत देखाउँदै सचेत गराउँदा कुनै पनि ‘कानुन दुरुपयोग नगरेको’ भनेर ढाँटेका रविले त्यसयता हरेक विवादित सवालमा ढाँटछल गरेकै छन् । 

सहकारी प्रकरणमा भने अब कसिँदै गएका उनले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।  
सहकारी छानबिन समितिले सिधै ‘सहकारी ठग’ नभनेकाले उन्मुक्ति पाएको रवि र उनको दल रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताको तर्क छ । तर, आफू प्रवन्ध निर्देशक रहेको संस्थामा प्राप्त रकमको वैधानिकताबारे जानकार हुनुपर्ने अनिवार्य दायित्व सम्बन्धमा उठेका विषयमा चँै उनीहरुको जवाफ प्रष्ट छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६५ करोड रकम रवि आफैँले चेकमा सही गरेर परिचालन गरेको प्रष्ट उल्लेख छ । यसैलाई उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने आधार समितिले मानेको छ । तर, रविले भने आफू प्रवन्ध निर्देशक मात्र रहेकाले रकमको स्रोतबारे अनभिज्ञ रहेको हाँस्यास्पद तर्क गरिरहेका छन् । खर्च गर्नेले आम्दानीको स्रोत पनि थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मामुली विषयलाई ‘ट्विस्ट’ गर्दै कम्पनीका सञ्चालकहरूले लगानीको स्रोत पहिले नै खुलाएको र राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक रकम ल्याएको उनको दाबी रहने गरेको छ । 

कुनै संस्थामा पैसा उपलब्ध छ भन्दैमा स्रोत थाहा नभई खर्च गर्नु सामान्य हो भने प्रश्न उठ्छ– अर्थमन्त्रीले बजेटमा रकमको स्रोत खुलाउन नसके के हुन्छ ? स्रोत खुलाउन नपर्ने हो भने लागूऔषध कारोबारबाट प्राप्त रकम सरकारको ढुकुटीमा ल्याएर दाखिला गराउन हुन्छ कि हुँदैन ? के सरकारले रकम प्राप्तिको स्रोत खैरो हेरोइन भनेर लेख्न सक्छ ? सरकारजस्तै निजी कम्पनी पनि कानुनसम्मत संचालन हुने संस्था हो । ती राज्यको कानुन मानेर दर्ता भै सञ्चालन भएका हुन्छन् । 

यो विषय कति संवेदनशील छ भने, एउटा सामान्य व्यक्तिले बैंकमा केही रकम जम्मा गर्दासमेत भौचरमा आम्दानीको स्रोत जनाउनुपर्ने हुन्छ । अनि चेक काटेर ६५ करोड परिचालन गर्दा प्रवन्ध निर्देशकले स्रोतको दायित्वबाट कसरी उम्किन मिल्छ ? मानौँ, कसैले भौचरमा रकमको स्रोत ‘दुई नम्बरी’ लेखेर दियो र बैंकमा जम्मा भयो भने रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर छुट पाउँछ र ! 

अर्कोतिर, रविले जिकिर गरेको ‘स्वेट शेयर’लाई विद्यमान कानुनले चिन्दैन । भन्सारमा सलामी खाएजस्तै यो नेपालको कानुनी व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको विषय होइन । यसको अर्थ उनीविरुद्ध किर्ते कसूरमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने छ । यदि कानुनअनुसार शेयर लिएको भए किनबेच प्रक्रिया र त्यसवापतको रकम बैंकमा दाखिला भएको देखाउन सक्नुपर्छ । यदि उनले वैधानिक तवरले शेयर लिएको पुष्टि भयो भने गोरखा मिडियाको प्रवन्ध निर्देशकमात्र नभई सञ्चालक सदस्यका रुपमा जिबी र छविजस्तै सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता ठहर हुने अवस्था रहन्छ । 

‘सरकारले आफ्नो गठजोडको स्थिति हेरेर यो मान्छे पनि चाहिएला भनी तत्काल मुद्दा थाँती राख्यो भने अलग्गै कुरा नत्र रविजी उम्किने ठाउँ छैन’, छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले प्रक्रिया त थाल्नै पर्नेहुन्छ । तर, सरकारले चाह्यो भने मुद्दा थाती राख्ने निर्णय गर्न सक्छ । तथापि अब यो अनुसन्धानको दायरामा आउने विषय हो भन्ने चैं स्थापित भयो ।’ 

रविले अत्तालिएर पार्टी कार्यालयमा ‘रुवाबासी’ गरेजस्तो अहिले नै मुद्दा चलिहाल्ने अवस्था भने होइन । किनभने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आफैँमा अनुसन्धानको निश्कर्ष मानिँदैन । अनुसन्धानदेखि मुद्दा अभियोजनसम्म अब सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । छानबिन समितिको मूल गाइडलाइनमा टेकेर प्रहरी र सरकारी संयन्त्रले त्यो काम गर्नेछन् ।  

व्यवस्थापिकाको एउटा अंगले गरेको अध्ययनलाई प्रमाण मानेर थप अनुसन्धानका लागि शुरुमा आरोपितलाई समातेर बयान लिइन्छ । त्यसपछि बुझिएका मान्छे सबैको ठाडो कागज गर्ने, विभिन्न ठाउँमा गएर मुचुल्का उठाउने, बैंक भौचरका प्रति खोज्नेलगायत यावत प्रक्रिया पूरा गरेर बल्ल मुद्दा अभियोजनका लागि परिपक्व बन्छ । सरकारी वकिलको निगरानीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि कुन कसूरमा सजाय माग्ने हो त्यसअनुसार अदालतमा अभियोग पत्र जाने हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार जुन प्रत्यायोजित भएर सम्बन्धित सरकारी वकिलले प्राप्त गरेका हुन्छन्, त्यसलाई प्रयोग गरेर मुद्दा चलाइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)