पूर्वतयारीमा सरकारको कमजोरी उदाङ्गो, दोष स्थानीय तहलाई

काठमाडौैं र धादिङको सीमाना अर्थात् नौबिसे-नागढुंगा सडकखण्डको झ्याप्ले खोलाको पहिरोमा पुरिएका गाडीबाट अहिलेसम्म २९ जनाको शव निकालिएको छ । 

पहिरो पन्छाउने क्रममा हिजो एउटा बससहित १४ वटा शव फेला परेको थियो । आज थप १५ शव निकालिएको हो । अहिले पहिरोबाट बस निकाल्नेक्रम जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । 

अस्ति र हिजो परेको अविरल वर्षका कारण आएको बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षेती भएको छ । विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोले चार दर्जन बढी मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा हजारौँ यात्रु अलपत्र परेका छन् । 

बाढीले काठमाडौँ उपत्यकाकामा दर्जनौँ बस्ती डुबान परे । बागमती, विष्णुमति, मनोहरा खोलामा आएको बाडीले हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा मात्र बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या ४० नाघेको छ । यो समाचार तयार पर्दासम्म देशभरमा १०४ जनाको मृत्यु र ६४ जना वेपत्ता छन् । अर्बौको भौतिक क्षति भएको छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै चार दिन भारी वर्षा हुने प्रक्षेपणसहित सतर्क रहन आग्रह गरेको थियो । पहाडी र हिमाली जिल्लाका नागरिकहरुलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कन र खोला किनारका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्न सचेत गराइएको थियो । 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई दिन सवारी साधन नचलाउन आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणको सूचनामा किटान गरेरै शुक्रबार र शनिबार ठूला सवारी साधन नचलाउन प्रष्ट भनिएको थियो । तर, कडाईपूर्वक कार्यान्वय नहुँदा पहिरोमा सवारी साधन पुरिए ।

अर्कोतिर,  देशभर भारी वर्षा हुने र बाढीपहिरो आउने सम्भावनाबारे केही दिनअघि नै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत गराएको भए पनि ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुले विपत् प्रतिकार्य पूर्वतयारीमा राज्यको कमजोरी उदाङ्गो भएको छ । यो घटनाले उद्धार कार्यमा राज्यको कमजोर व्यवस्थापनसमेत छताछुल्ल पारिदिएको छ ।   

प्राधिकरणको सूचनालाई वेवास्ता गरिएका कारण सोचेभन्दा बढी क्षति भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीको बुझाई छ । खासगरी स्थानीय तहले सूचनालाई नजरअन्दाज गरेको उनको बुझाई छ । 

‘यहाँबाट किटान गरेरै यो-यो क्षेत्रमा यस्तो-यस्तो सम्भावना छ, त्यहाँ सतर्क र सचेत गराउनुहोला भनेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाई खबर गएको छ’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘र पनि उहाँहरुले यातायात व्यवसायीहरुसँग राम्ररी समन्वय गर्न सक्नुभएन । सूचनाको अवज्ञा गरेर सवारी साधन चल्न दिइयो ।’

विपद प्राधिकरणका पदाधिकारीसमेत रहेका सहसचिव अधिकारीले दुर्घटना हुनेबित्तिकै सरकारलाई सराप्ने प्रवृति गलत भएको तर्क पनि गरे । सम्भावित दुर्घटनाबारे अवगत हुँदाहुँदै नागरिकले पनि अटेर गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

‘उपत्यकाकै एउटा खोलामा बाढी आएपछि दुई चार जना टहराको छतमा बसेर सहयोग मागेको देखियो । उनीहरुलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेपछि नजिकैका उद्धारकर्मीहरुले उद्धार गर्नुभयो । त्यो राम्रो भयो', अधिकारीले दृष्टान्त दिँदै भने, 'तर हामीले तीन दिनअघि नै सूचना जारी गरेर उपत्यकाका खोला किनारमा कोही बस्नुहुन्छ भने आफू र आफ्नो सामानहरु सुरक्षित ठाउँ सार्नुहोला । जुनसुकै खोला किनारमा पनि खतरा छ भनेका छौ ।’

सूचनामा तीन-चार दिन धान नकाट्न र काटिसकेको भए तत्काल थन्क्याउन तथा सकेसम्म भुइँतलामा अन्नपात नराख्नसमेत आग्रह गरिएको उनले स्मरण गरे । ‘दुर्घटनमा भनेको क्रमकटिंग इसु हो, रोक्न सकिंदैन, तर क्षती हुनबाट जोगिन सकिन्छ, कम्तिमा हाम्रो सूचनालाई सिरियस भएर लिइदिएको भए यति धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो’, अधिकारीले भने । 

उता भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागका महानिर्दशक रामहरी पोखरेल पनि स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा मानवीय क्षति भएको बताउँछन् । यदि विपद प्राधिकरणको सूचनाअनुसार स्थानीय सरकारले ठाउँ-ठाउँमा भएका प्रहरी चौकीलाई गाडी चलाउन रोक लगाउन सकेको भए पहिरोमा पुरिने अवस्था नआउने उनको अनुमान छ । 

‘स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रहरी चौकीलाई सवारी पूर्णरुपमा रोक लगाउन निर्देशन दिनुपर्थ्यो’, उनले भने, ‘तर त्यसो भएको पाइएन । अहिले दुर्घटनापछि बल्ल स्थानीय सरकारले रियलाइज गरिरहेका छन् ।’ 

कतिपय प्रहरी चौकीले भने सवारी रोक्दा पनि यात्रुहरुले नै अटेर गरेको पोखरेलले सुनाए । ‘के सम्म पाइयो भने, केही चौकीहरुले हिजो र अस्ति सवारी रोक्ने प्रयास गर्दा यात्रु र चाकहरुले नै बलजफ्ती गरेर हिँडेका छन् । अब यसमा कसलाई दोष दिनु ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।