सूर्यदर्शन र सुप्रिमपछि सहारामा पनि रवि
सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गरेको अभियोगमा गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईसहित १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा नाटकीय रुपमा रवि लामिछानेको नाम छुटाइएको छ ।
गत साताको मंगलबार सहारा ठगी प्रकरणमा कूल ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार ५ सय ४६ रूपैयाँ अपचलन भएको दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रहरी छानबिनबाट सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ठूलो रकम भित्रिएको पुष्टि हुँदाहुँदै समग्र विषयमा छानबिन नगरिएको भनी चितवन सरकारी वकिल कार्यालय असन्तुष्टसमेत देखिएको छ । बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा झैँ सहारामा पनि लामिछानेको हकमा प्रहरीले उही रणनीति अपनाएको पाइन्छ । यद्यपि, प्रहरी छानबिन प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट बनेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले पूरक छानबिनका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ ।
चितवन प्रहरीले सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको आरोपपत्रमा प्रश्ट किटान गरे पनि लामिछानेको संलग्नताप्रति प्रतिवेदन मौन छ । संस्थापक जिबी राईसहित १६ जनालाई फरार जनाएर मुद्दा दर्ता गरिएको छ । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट भित्रिएको रकममा भटाभट चेक कारोबार गर्ने भित्री भूमिकामा रहेका तत्कालीन एमडी लामिछानेको विषयमा प्रहरी छानबिन मौन रहनु रहस्यको विषय बन्न पुगेको छ । जबकि अन्य सहकारीमा जस्तै सहाराको रकम हालिमुहालीमा लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।
यस विषयमा अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि पनि सरकारी वकिलका कारण लामिछाने तानिने सम्भावना भने जीवित देखिएको छ । सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ४७ करोड रूपैयाँ भित्रिएको प्रहरी अनुसन्धानले खुलाएको छ । तर, समग्र कारोबारमाथि छानबिन अधुरो राखेर प्रहरीले फाइल बुझाएको छ । सरकारी वकिलले प्रहरीलाई दिएको निर्देशनमा लामिछानेको नाम नजोडे पनि घुमाउरो भाषामा संकेत गरेको छ । यता, अदालतलाई समेत अनुसन्धान बाँकी रहेको जनाउ दिइएको छ ।
अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘सहारा सहकारीबाट गोरखा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकस्थित खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार के–कसरी को–कोसँग भएको हो, त्यसको विवरण माग गरिएकोमा प्राप्त नहुँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले उक्त कम्पनीको वर्तमान अवस्था, पदाधिकारी, सञ्चालक समितिलगायतबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन आयो । जसकारण पूरक अनुसन्धान गरी पूरक अभियोजन पेश गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
कानुनतः सरकारी वकिलको निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले पुरक अनुसन्धानमा लामिछानेलाई बयानमा तान्ने बाटो खुलेको छ । सहारा ठगी प्रकरणमा संस्थापक अध्यक्ष जिबी राई, सागर केसी, हेमन्त राई, भुपेन्द्र राई, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, छत्रमणि भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, तीर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुङ, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, कुमार रम्तेल, वीरबहादुर रानाभाट, शरण विश्वकर्मा र थानबहादुर बुढामगरलाई प्रतिवादी बनाउँदा प्रत्यक्ष कारोबारी लामिछानेको नाम छुटाइएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै चार सयभन्दा बढी पीडितले प्र्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सहारामा कूल ६ हजार ३ सय ३४ बचतकर्ता थिए ।
मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर र फौजदारी अपराध संहिताको दफा २४९ को ठगी गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत ७ वर्षसम्म कैदको माग छ । संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रूपैयाँ रकम कारोबारमा सञ्चालक गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने, सञ्चालक पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी र सञ्चालक सदस्य कुमार रम्तेलको प्रत्यक्ष संलग्नता किटान छ । यसरी गोर्खा मिडियामा गएर अपचलन भएको सहकारीको रकम एउटाको भागमा १६ करोडभन्दा बढी देखिन्छ ।
यसअघि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २८ जना आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बेला पनि लामिछानेलाई जोगाएर मुद्दा चलाइएको थियो । गत बैशाख ३ गते सुप्रिम सहकारीको उक्त अभियोग पत्रमा लामिछानेको नाममा दुई करोड रकम निकासा भएको उल्लेख भए पनि आश्चर्यजनक रुपमा प्रतिवादी कायम गरिएन । ‘रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ,’ सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपपत्रमा लेखिएको छ । सुप्रिम सहकारीबाट १ हजार आठ सय २८ जनाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेको नाम जोडिए पनि सोधपुछसमेत नगर्नुले प्रहरीको नियत र बदनियत प्रष्ट हुन्छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक पूर्व डिआइजी जोशी पक्राउपछि कास्की अदालत लामिछानेका हकमा अन्योलग्रस्त देखिन्छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू