यसैका नाममा अब के–के होलान्
गत साता मुलुकले विषम मौसमका कारण बाढी पहिरो र डुबानको अप्रत्यासित विपद झेल्नुपर्यो । राजधानी शहर काठमाडौँ उपत्यकामै ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान गयो । अर्बाैंको क्षति राजधानी शहरले समेत व्यहोर्नुपर्यो । मुलुकका विकट र दूरदराजको स्थिति के–कस्तो भयो होला त्यसको सहज अनुमान सुविधासम्पन्न राजधानी उपत्यकामा बसोबास गर्नेहरूले भोगेको नियति र सरकारको अनुपस्थितिले प्रष्टैसँग झल्काउँछ ।
मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । आम नेपाली नागरिकले ठूलो विपद झेलिरहेका बेला नियमित र महत्वपूर्ण कार्यक्रममा उतै रहे । बोस्टनमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीच ठुल्ठूला कुरा गरिरहेका बेला देशको हालत वास्तवमै अकल्पनीय कष्टमा डुबिरहेको थियो । तर, उनले नेपालीको पीडामा साथ दिन म छिट्टै फर्कन्छु भनेर सोचेनन् । आफ्नो पूर्ववत् कार्यतालिकामा थोरै फेरबदल गरेर हतारिँदै देश फर्कने कुनै जनप्रिय निर्णय गर्न पनि सकेनन् ।
सामान्यतया आफू विदेश रहेका बेला मुलुकमा विपद आइपर्यो भने राष्ट्रप्रमुखहरूले भ्रमण छुट्याएर तुरुन्तै फर्कने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । २०७२ सालको महाभूकम्पताका पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेशतिरै थिए । भ्रमण छोट्याए र तुरुन्तै फर्किए । जापानका प्रधानमन्त्रीले त महाभूकम्प जाने सम्भावना छ भन्दै विदेश भ्रमण रोकेका र कतिपय अवस्थामा सुनामीलगायत घटना हुँदा तुरुन्तै फर्किएका दर्जनौं उदाहरण छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जनधनको क्षति हो । र, उनीहरूको दुःखमा साथ दिनु राष्ट्रप्रमुखको पहिलो र छोड्नै नमिल्ने कर्तव्य हो भन्ने कुरा सबै देशका नेताले मान्ने गरेका छन् । यो कुरा अभ्यासमा छ । तर नेपालीको नियति नै भनौँ हाम्रा राष्ट्र प्रमुख त्यति बढी मानवीयता र जिम्मेवारी बोधयुक्त छैनन् । त्यसमाथि केपी शर्मा ओलीको त कुरै छोडौँ ।
यता, मुलुकमा विपद व्यवस्थापनको एकल जिम्मेवारीयुक्त एउटा महाशाखा छ– गृह मन्त्रालयअन्तर्गत । त्यसले खास विपदको क्षणमा के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसपटक राम्रैसँग नेपालीहरूले देखे, भोगे । त्यो महाशाखामा विपद व्यवस्थापनको काम कहिल्यै प्राथमिकताअन्तर्गत पर्दैन बरु विदेशीहरूको योजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअन्तर्गतका मानिसहरू बेलाबखत सेमिनार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया र अवलोकनका नाममा विदेश घुम्न जाने काम त्यहाँबाट हुन्छ ।
लामो समयसम्म नेपाल सरकारको सेवा गरेर अवकाशप्राप्त एक पूर्वसचिवका अनुसार उक्त महाशाखाले विपदमा परेकाहरूको उद्धारका लागि काम गर्दैन भन्ने पछिल्लो उदाहरण त हामीले देखिसक्यौँ । त्यसले सभा, सेमिनार, गोष्ठी तालिम आदिका नाममा विदेशी पैसा खर्च गर्ने र त्यसअन्तर्गतका कर्मचारीले देशविदेश घुम्ने काम भने त्यसमा पर्याप्त हुने गर्छ । त्यसैले त्यो शाखामा प्रायः राम्ररी अंग्रेजी बोल्न जान्ने, विदेशीसँग कुरा मिलाउन खप्पिस कर्मचारी रहने गर्छन् । फेरि यसमा रोचक के छ भने विदेशी दातृ तथा सहयोग निकायले पनि यस्तो काममा पर्याप्त ऋण तथा अनुदान दिने गर्छन् । त्यसो किन हुन्छ भने यस्ता परियोजना उनीहरूका सूचना संकलनका सबैभन्दा सजिला माध्यम हुन् ।
ती मुलुकले नेपाल र नेपालीबारे जान्ने बुझ्ने र विभिन्न सूचना एकीकृत गर्ने काम यी परियोजनामा क्षमता अभिवृद्धिका नाममा हुने देशव्यापी भेला, गोष्ठी, तालिम आदि कार्यक्रममार्फत गर्ने गर्छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी, स्वीजरल्याण्डको सहयोग निकाय, अन्य युरोपेली मुलुकका दातृसंस्थाले नै भाग लगाएर एनजिओमार्फत अनेकौं गतिविधि गरिरहेका छन् । स्थानीय राजनीतिक दलका नेता तथा पालिका सरकारका प्रतिनिधिदेखि संसद, मन्त्रीहरूसमेत यस्ता निकायबाट सञ्चालित क्षमता विकास नामको कार्यक्रममा मरिहत्ते गरेर जाने र सो अवसरमा प्राप्त हुने भत्ता तथा बैठक खर्च, महँगा होटलका मिष्ठान्न भोजन र पेयमा रम्ने गर्छन् । कतिपय कार्यक्रममा त परिवारका सदस्यलाई समेत लिएर जाने र टन्न खुवाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन् ।
यो प्रसंगमा रोचक त के छ भने हाम्रा सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेता, यस्ता गोष्ठी तथा सेमिनारमा त्यही भाषा र शब्द बोल्छन् जुन संसदमा बोल्ने गर्छन् । यी कार्यक्रममा आफ्नो हैसियत, जिम्मेवारी र ओहदा के हो भन्ने कुरा धेरैले बिर्सेको देखिन्छ । यी कार्यक्रममा देशको गोपनीयता र आन्तरिक कुरा हाम्रा नेता, कार्यकर्ताले थाहै नपाई छताछुल्ल पारिरहेका हुन्छन् ।
पुराना कर्मचारीका अनुसार पञ्चायतकालमा यस्तो हुँदैनथ्यो । उनीहरू भन्छन्– नेपालको स्वार्थबाहेक विदेशीलाई त्यसबेला ढिम्किन नै दिँदैनथे । कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व कसैले पनि अनावश्यक रूपमा विदेशीको चाकरी गर्ने र उनीहरूबाट आर्थिक लाभ लिने लोभमा मनपरी गर्न दिने हुँदैनथियो । तर, अहिले मुलुकको त्यो स्वाधिनता लगभग गुमिसकेको अवस्था छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू