रटान सुशासनको, यात्रा कुशासनको

-अमर अधिकारी

मन्त्रालय हाँक्ने सचिवको महिनामै चार पटक सरुवा हुन्छ भने त्यस्तो मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । के सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कर्मचारी सरुवा गर्ने मात्रै हो ? केही दिनअघि एकजना नायाव सुब्बास्तरका कर्मचारीले विशिष्ठ श्रेणीका सचिवलाई ‘यो कुर्सीमा बस्ने मन छ कि छैन?’ भन्दै धम्क्याएको समाचार बाहिर आइसकेको छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । वास्तवमा २०४६ पछि सार्वजनिक संस्थानहरु टाट पल्टिनुमा यस्ता प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका लागि विषय विज्ञता नभएकालाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने परिपाटीले संस्थान टाट पल्टिएको भन्न सकिन्छ । पेट्रोल पम्पका मालिकलाई संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाइन्छ भने कस्तो सुशासन मान्ने ? सिडिओलाई वर्षमा चार पटक सरुवा गर्न, मन्त्रीका आसेपासेको आडमा कसैलाई मालदार अड्डामा मात्र यताउता गरिरहने र कमजोर निकायमा जान नमान्ने कर्मचारीहरुको हालिमुहाली चल्नु नै सुशासन हो भने बेग्लै कुरो ।  

गत चैतमा यो पंक्तिकार सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुग्दा एकजना कर्मचारी कुर्सीमै निदाएका थिए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुग्यो भनेर रमाउने तर कर्मचारी जिम्मेवार हुन नपर्ने भएपछि किन चाहियो संघीयता ? वैदेशिक भ्रमणमा मन्त्रीले दर्जन सहयोगी लिएर किन जानुपर्यो ? सरकारी कोषको सत्यानाश ! 

सुशासनको पहिलो शर्त हो, तस्कर र माफियाहरुसँग पार्टीका नेताहरुले साँठगाँठ गर्न छोड्नुपर्छ । स्वच्छ प्रशासनमार्फत् जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन दिनसक्नुपर्छ । विदेशमा लगेर सम्पत्ति जम्मा गर्नेतिर ध्यान दिनुभएन । भ्रष्टाचार गरेको कुरा थाहा पाएपछि छोरा नातीले के भन्लान् ? 

कुनैबखत आफू कार्यरत एक औद्योगिक प्रतिष्ठान किन डुबाइयो भन्ने कुरा पंक्तिकारलाई छर्लंगै थाहा छ । खिया लागेका उपकरण र मेशिनरीहरु काम नलाग्ने भैसके पनि मन्त्रीहरु भत्ता पचाउनका लागि बेलाबेलामा कारखानास्थलमा गएर ’कारखाना चलाएरै छोड्छौँ’ भनेको धेरैले सुनेकै हो । 

यस्ता बकम्फुसे र खोक्रो आश्वासन दिँदै नेताहरुकै नालायकीले डुबेका सरकारी संस्थान धेरै छन् । मजदूर कर्मचारीलाई छाडा बनाइएपछि र नेताहरुको झोला बोक्न थालेपछि सरकारी उद्योगहरु धरासायी बनेका हुन् ।

अस्तव्यस्त कार्यालय सुधार गरिनुपर्नेमा त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । मन्त्रीको अनुचित उद्देश्य सचिव–सहसचिवको टेबुलबाट फाइल उठाएर निजी सचिवको कोठामा भित्रबाट चुक्कुल ठोकेर गरिने निर्णयले पनि प्रष्ट पार्छ । विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई राज्यको महत्वपूर्ण नियुक्ति नै सुशासन होला ? अशक्त नेताहरुलाई कुर्सी नभै नहुने पनि सुशासनभित्र पर्ला ? 

पूरा अवधि नचल्ने हाम्रो संसद् अनि सरकार । ‘सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहेका छौ र दिने छौँ’ भनिरहने बेतुक आश्वासन किन ओकल्नु ? रोजगारीको अवसर सृजना गर्छौँ भन्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । उद्योग धन्दा बन्द छन् ।  मजदूर–कर्मचारीहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने कृषकहरुको अप्रत्यक्ष रोजगारीसमेत गुमेको छ । बाध्यतावशः विदेश गएकाहरु कफिनमा एअरपोर्टमा आइरहेको टुलुटुलु हेर्न नेपाली समाज बाध्य छ । 

निरीह जनता चुपचाप सहेर बस्न बाध्य छन् । कोही अध्ययनको नाममा विकसित मुलुक र केही श्रमिकको नाममा खाडी मुलुकमा हुत्तिएकै छन् । युवा पुस्ताको अभावमा सामाजिक अवस्थामा निकै ठूलो खाडल देखिन थालेको छ । २०८४ अघि जनतामा विश्वास जगाउँदै मुलुकलाई अगाडि बढाउनेतिर लाग्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको निम्ति राम्रो होला । अन्यथा केही भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।