लामिछानेका झूठहरूको अर्काे लर्काे

जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर जनताका असन्तुष्टिको थुप्रोबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने वाक कलामा पोख्त मानिन्छन् । सञ्चारकर्ममा रहँदा त्यही सिपले कमाएको ‘लोकप्रियता’को आडमा राजनीतिमा होमिएका उनी तथ्यमा उभिएर हैन तर्कले आफ्ना कुरा माथि पार्न सिपालु छन् । टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदै देशकै शक्तिशाली गृहमन्त्रीको कुर्सीमा आइपुग्दा उनै लामिछानेले तर्कको सहारामा तथ्यलाई कसरी तोडमोड गरे भन्ने फेहरिस्तको चर्चा गरिसाध्य छैन । 

कुनैबेला ‘जिबी राईको सबै कारोबारमा म जिम्मेवार हुनुपर्ने ?’ भन्दै सहकारी घोटालामा टक्टकिने उनी ‘गैरसदस्यले सहकारीको पैसा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था थाहा नभएको’ प्रतिक्रिया दिने गर्थे । तर, सहकारी ठगीमा संलग्नता पुष्टि हुने तथ्य खुल्दै जान थालेपछि एकपछि अर्को तर्करुपी जाली रुमालले छोप्ने प्रयास गरिरहे । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको अवस्थामा यतिबेला उनी ‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार गराइरहेका छन् । 

लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्न पन्छाउन कुतर्क र काइते टिप्पणीको सहारा लिएको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि मात्र होइन । सञ्चारकर्मी हुँदा पनि यसैगरी प्रस्तुत हुने गरेका थिए । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड खल्तीमा राखेरै नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने लामिछाने त्यतिबेला राज्यका निकायहरूलाई ठाडो चुनौती दिने गर्थे । न्युज २४ नामक टेलिभिजनमा ‘सीधा कुरा जनतासँग’ नामक कार्यक्रम प्रस्तोता रहेका उनलाई नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलले वैधानिक रुपमा प्रेस पास लिएर कार्यक्रम चलाउन सचेत गराउँदा टेरपुच्छर लगाएनन् । उल्टै चुनौती दिँदै ‘बरु रत्नपार्कमा बसेर जुत्ता पालिस गर्छु तर प्रेस पास लिन्न’ भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट दम्भ देखाए । 

लामिछानेलाई नागरिकता र राहदानी विवाद बेलैमा सुल्झाउन काउन्सिलले सतर्क पनि गराएको हो । तर, कथित लोकप्रियताको आडमा राज्यमाथि ठाडो चुनौती दिने उनी उल्टै ‘पाखुरा सुर्किएर’ भिड्न थाले । तर, प्रेस काउन्सिलको निर्देशन पालन नगर्दाको परिणाम अहिलेसम्म भोगिरहेका छन् । नागरिकता किर्तेमा अदालतबाट दोषी ठहर भई एकैचोटी सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएपछि प्रक्रिया पुर्‍याएर फेरि नागरिकता लिन बाध्य भए । सायद त्यतिबेलै प्रेस काउन्सिलको निर्देशन मानेको भए राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा खेपिरहनु पर्दैनथ्यो । 

त्यसो त, लामिछानेले आफूलाई जहिल्यै पत्रकारभन्दा माथि ठाने । त्यतिबेला न्युज २४ ले सूचना विभागलाई लेखेको पत्रमा पनि उनलाई पत्रकारको दर्जामा प्रेस पास मागिएको थिएन । तर, पत्रकार हुँ भनेर धाकधम्की भने दिइरहे । पछि जिबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा लगानी गरी खोलेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पनि उनले आफूलाई पत्रकारका रुपमा प्रस्तुत गरेनन् । ०७९ असार ३२ गते सूचना विभागबाट लिएको परिचय पत्रमा ‘प्रवन्ध निर्देशक’ लेखिएको छ भने ‘पत्रकार परिचय पत्र हैन’ भनेर प्रष्ट खुलाइएको छ । 

‘माछो देखे दुलोभित्र हात, सर्पदेखि बाहिर’ भनेझैँ जहाँ जुन रुपमा चिनिंदा फाइदा हुन्छ त्यही गर्दै आएका लामिछानेले त्यतिबेला प्रवन्ध निर्देशकको कार्ड भिरे पनि सञ्चारकर्मी हुँ भनेर गफ लगाउन भने छोडेनन् । एउटा कुरा प्रमाणित नै भयो कि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको अध्यक्ष जिबी राई थिए, कार्यकारी अध्यक्ष होइन । जिम्मेवारी र भूमिकाका हिसाबले कार्यकारी अध्यक्ष र अध्यक्ष फरक हो । जस्तो, नेपाल टेलिभिजन, रासस र गोरखापत्रमा अध्यक्ष र महाप्रवन्धक दुबै पद छ । तर, अध्यक्षको भूमिका सेरेमोनियल हुँदा महाप्रवन्धक कार्यकारी हुन्छ । 

एनटिभीमा अहिले समिरजंग शाह अध्यक्ष र फूलमान बल महाप्रवन्धक तथा गोरखापत्रमा विष्णु सुवेदी अध्यक्ष र लालबहादुर एरी महाप्रन्धक छन् । दुवै संस्थामा आर्थिक परिचालनदेखि दैनिक प्रशासनिक काम महाप्रन्धकलाई तोकिएको छ । तर, राससमा धर्मेन्द्र झा कार्यकारी अध्यक्ष छन् भने सिद्धराज राई महाप्रवन्धक । त्यहाँ चैँ अध्यक्ष कार्यकारी भएकाले महाप्रवन्धकको भूमिका लाए–अह्राएको काम गर्नेमात्र हो । रविको हकमा सहकारीबाट आएको ६५ करोडमध्ये ४० लाखको एउटा चेकमा जिबी राईले सही गरेको बाहेक सबै कारोवार उनीबाटै भएको देखिन्छ । 

यथार्थ हो, लामिछाने शुरुबाटै पत्रकार थिएनन् । जसरी टेलिभिजन र रेडियोमा अरुले बनाइदिएको समाचार पढ्नेहरू पत्रकार हुँदैनन् त्यसैगरी उनी पनि अरुले लेखिदिएको स्क्रिप्ट वाचन गर्ने हुनाले न्युज २४ मा पत्रकार थिएनन् । तर, उनले दुनियाँलाई आफू पत्रकार हुँ भनी ढाँटिरहे । यो उनको ढाँटछलको अर्को एउटा नमूना हो । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा लामिछाने प्रवृत्ति झन् मौलाएको छ । त्यसैले नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग, पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले नीति बनाएरै पत्रकारको परिभाषा किटान गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा युट्युब च्यानल खोलेर प्रेस पास लिने र धम्क्याउँदै हिँड्नेहरूको बिगबिगी झन् बढ्दै जाने खतरा छ । प्रश्न उठ्छ– एउटा युट्युब च्यानल खोलेर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साहले जता भन्यो उतै कुदिरहनेले पत्रकारको दर्जा पाउने हो भने पत्रकार महासंघले उसको संरक्षण गर्ने कि नगर्ने ? तिनलाई पनि पत्रकारको परिभाषाभित्र राखेर केही तल–माथि हुँदा ‘प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन भयो’ भनेर वक्तव्य निकाल्ने कि ननिकाल्ने ? 

जसरी सांसदले आधिकारिकरुपमा ‘माननीयको लोगो’ पाएपछि मात्र उसलाई संसदले चिन्छ त्यसैगरी कसलाई पत्रकार मान्ने र प्रेस पास उपलब्ध गराउने भन्ने कुराको पनि निक्र्याेल हुनुपर्ने देखिन्छ ।