कुन मानेमा अरुभन्दा भिन्न देखियो त रास्वपा ?

'केरे.. .केरे ..केरे..अदालतको आदेश मान्दिन रे ?? तिम्रो "बा" को शासन हो र ? - प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै २०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाविरुद्ध एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएपछि रवि लामिछानेले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।  

अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन सडकमा ओर्लिएका महेश बस्नेतहरुलाई लामिछानेले विधिको शासन र कानुनी राज्यको पाठ सिकाएको करिब साढे तीन वर्ष भयो । यसबीच उनी सञ्चारकर्मीबाट राजनीतिकर्मीका रुपमा बामे सर्दैछन् । त्यतिबेला टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने लामिछाने अहिले देशकै चौथो ठूलो दलको सभापति छन् । 

राजनीतिमा प्रवेश गरेको छोटै समयमा सफलताको स्वाद चाख्ने थोरै नेतामध्येमा पर्छन् उनी । पार्टी गठनको चार महिनामै निर्वाचनमा होमिएको रास्वपा २१ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो दलका रुपमा उदायो । र,त्यसैको बलमा उनी दुईचोटी उपप्रधानसहित शक्तिशाली गृहमन्त्री भए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नभए पनि टेलिभिजनमा काम गर्दा सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा उठाएको नाराकै बलमा लामिछानेलाई राजनीतिमा फलिफाप भएको हो । तर, अरुमाथि तिखा प्रश्न उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुँदै गरेका उनी आफैँ यतिबेला विधिको शासन र कानुनी राज्यमाथि ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् । 

सहकारी ठगीको अभियोगमा शुक्रबार लामिछाने पक्राउ परे । देशका विभिन्न शहरमा सहकारी खोलेर जिबी राईको समूहसँग मिलेमतो गरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम लगेको आरोपमा समातिएका उनी अहिले कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी छ । छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले आजै प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।

तर, आफ्नो गिरफ्तारीविरुद्ध नारा लगाउन सडकमा भीड जम्मा पारेर लामिछानेले स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको हुर्मत लिइरहेका छन् । उनी पक्राउलगत्तै देशभरबाट रास्वपाका कार्यकर्ता पोखरामा ओइरिएका छन् र अदालतको गेटमा नाराबाजी भैरहेको छ । सञ्जालमा लामिछानेविरुद्ध टिप्पणी गर्नेहरुमाथि 'साइबर हमला' गर्न खटिने 'गुड लक रवि दाइ' वालाहरु केपी ओलीको पक्षमा महेश बस्नेतहरुले माइतीघरमा तिघ्रा बजारेकै शैलीमा प्रस्तुत भैरहेका छन् ।

"एकजना अभियुक्तको बचाउमा अदालतअगाडि नाराबाजी गर्ने रास्वपा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध राजनीतिक शक्तिका रुपमा होइन भीडतन्त्रमा विश्वास गर्ने समूहका रुपमा स्थापित हुँदैछ । यो घटनाले लोकतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिवद्धता नभई ओठेभक्ति मात्र रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । " 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर झुठा मुद्दा लगाई सभापतिलाई फसाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको रास्वपाले शक्ति प्रदर्शनका लागि देशभरका कार्यकर्तालाई पोखरा आउन उर्दीसमेत जारी गरेको छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलगायत विभिन्न सहकारी संस्थाबाट जिबी राईको समूहले गैरकानुनीरुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम पुर्याएको र उक्त रकम परिचालनमा लामिछानेको मुख्य भूमिका रहेको संसदीय समितिको ठहर छ । उनकै पार्टीका सांसद शिशिर खनालको समेत सहमति र हस्ताक्षरमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा लिएको हो ।

छानविन समितिले दोषी ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेको र गिरफ्तारीअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले प्रक्रियागत हिसाबले प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिंदैन । लामिछाने स्वयंले पनि आफू अनुसन्धानमा सघाउन तयार रहेको पटक-पटक सार्वजनिक रुपमै बताएका  थिए । 

जान्नेलाई छान्ने नारा दिएर नागरिकको असन्तुष्टिको जगमा उभिएको रास्वपाका नेताहरु आफूलाई मूलधारका पार्टीको विकल्पका रुपमा अर्थ्याउँछन् । पुराना पार्टीहरुले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको,कानुनी शासनप्रति प्रतिवद्ध नरहेको जस्ता आरोप उनीहरुले लगाउने गरेका छन् । रास्वपा भने सुशासन र विधिको शासनमा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उनीहरुको दाबी रहँदै आएको छ ।

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सबैले समर्थक भेला पारेर अदालत घेराऊ गरे भने के होला ? रविजस्तै अभियोगमा समातिएका र मुद्दा चलाइएका सयौँ सहकारी ठगीका आरोपितले सडकमा मान्छे भेला गरेर शक्ति प्रदर्शन गरे कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? सुशासनको चर्का कुरा गरेर त्यसैको जगमा राजनीति गरिरहेका लामिछाने र उनका नेता-कार्यकर्ताले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

तर, एकजना अभियुक्तको बचाउमा अदालतअगाडि नाराबाजी गर्ने रास्वपा लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध राजनीतिक शक्तिका रुपमा होइन भीडतन्त्रमा विश्वास गर्ने समूहका रुपमा स्थापित हुँदैछ । यो घटनाले लोकतन्त्रप्रतिको उसको प्रतिवद्धता नभई ओठेभक्ति मात्र रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । 

प्रश्न उठ्छ- फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सबैले समर्थक भेला पारेर अदालत घेराऊ गरे भने के होला ? रविजस्तै अभियोगमा समातिएका र मुद्दा चलाइएका सयौँ सहकारी ठगीका आरोपितले सडकमा मान्छे भेला गरेर शक्ति प्रदर्शन गरे कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के होला ? सुशासनको चर्का कुरा गरेर त्यसैको जगमा राजनीति गरिरहेका लामिछाने र उनका नेता-कार्यकर्ताले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?    

एउटा कुरा निश्चित हो कि पुराना पार्टी र तिनका नेताहरुको अकर्मन्यता र नालायकीपनले रवि लामिछानेहरुको जन्म भएको हो । त्यसैले कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना दलका नेतामाथि प्रश्न नउठेको होइन । उनीहरु अझ धेरै भ्रष्ट होलान् पनि । यसको अर्थ नयाँ भनिएकाहरुले गरेका अपराध पनि क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने हो र ? हो भने रविहरुले सुशासनको सुगा रटाई छोडेर जनताले बुझ्ने भाषामा भन्न सक्नुपर्छ- एक खर्ब भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही नहुने हो भने ६५ करोड अपचलनको आरोप लागेका हामीलाई समातेर दु:ख दिन पाइंदैन । 

अनौठो कुरा चैँ,सहकारी ठगीको आरोप रवि लामिछानेमाथि लागेको हो, तर सिङ्गै रास्वपा मुछिएको छ । यदि रास्वपा एउटा परिपक्व राजनीतिक दल हो भने सभापतिमाथि लागेको अभियोग कानुनी परीक्षणबाट अप्रमाणित गराउन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । तर,  भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्दै ऊ आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलका रुपमा प्रस्तुत गर्नबाट पूर्णत:चुकेको छ । रविलाई चुपचाप न्यायिक परीक्षणमा होमिएर निर्दोष सावित हुने वैधानिक विकल्प सुझाएर रास्वपाले 'राजनीतिक प्रतिशोध' भन्दै हजारौँ सहकारी पीडितमाथि घिनलाग्दो राजनीति गर्न अब बन्द गर्नुपर्छ।  

रास्वपाले यो घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिरहँदा लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेलाको एउटा घटना यहाँ उल्लेखनीय छ । गत जेठ ८ गते कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया कार्यकक्षबाटै पक्राउ परे । किर्ते नागरिकताको अभियोगमा उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियाे ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरेको लामिछानेले आरोप लगाएजस्तै त्यतिबेला सहकारीको बचत अपचलनका समाचार सम्प्रेषण गरेका कारण सिरोहियामाथि प्रतिशोध साँधिएको आरोप थियो । यो घटनालाई कतिपयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भन्दै आलोचना पनि गरेका थिए । 

तर, रास्वपाले भने आरोपित जो कसैलाई पनि राज्यले समातेर अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाउँदै गृहमन्त्रीको कदमको बचाऊ गरेको थियो । प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर उसले 'नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासनअनुरुप सरकारले कदम चाल्न सक्ने' स्पष्ट पारेको थियो । 

विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुने त्यसबेला रास्वपाको ठहर थियो । व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबेला सिरोहिया पक्राउको घटनालाई सामान्यकरण गर्ने रास्वपा अहिले सांसदको फुली लगाएकै कारण रवि लामिछानेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै नहुने तर्क गर्दै सडकमा कार्यकर्ता उफारिरहेको छ ।