दोग्ला निर्णयमा टेकेर ‘फेस सेभिङ’

सरकारले बिजुलीको लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घुमाउरो तरिकाले प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिएको स्वतः बुझिन्छ ।

बैठकले विद्युत महशुल नतिरेका उध्योगीहरुसँग १५ दिनभित्र टिओडी मीटरबमोजिमको बक्यौता असुल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन विवादमा गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यसहित सरकारले दशैंअघि १५ दिनको म्याद दिएर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर स्पष्टिकरण पत्र बुझेको भोलिपल्टै उनले जस्तालाई त्यस्तै शैलीमा जवाफ दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ता (व्यवसायी) हरुलाई विद्युत महशुल तिर्न १५ दिनको म्याद दिए ।

प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ४९ उद्योग तथा फर्मको नाम र उनीहरुको बक्यौता रकम उल्लेखित सूचना प्रकाशित गरेर कात्तिक ८ गतेसम्मको म्याद दिएको थियो । अघिल्लो दिन सरकारले कुलमानको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै सोधेको स्पष्टिकरणमा प्राधिकरणले गरेको खरिद तथा टेण्डरबारे आशंका उठाइएको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका बक्यौता व्यापारीप्रति नरम देखिँदै आउनुभएको छ भने घिसिंग उक्त रकम उठाएरै छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । गत असारमा बक्यौता नतिरेका छ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा साउन पहिलो साता उनीहरुको बिजुली जोडिएको थियो । 

व्यापारीहरुलाई तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने सुविधा दिइयो । प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड बक्यौतामा २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । वर्तमान सरकार बक्यौता रकम नतिन विभिन्न बहाना खोज्दै हिँडेका व्यापारीहरुप्रति नरम देखिन्छ । जबकी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।