महशुल नतिर्नेलाई प्रधानमन्त्रीको साथ, कुलमानलाई कर्मचारीको

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का मार्फत् सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । प्राधिकरणको मानमर्दन हुने गरी बक्यौता रकम नतिरेका व्यवसायीको उद्योगमा पुनः २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्न क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद्ले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसअघि ५६ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले २४ घण्टे निर्देशन दिँदा सरकारी संस्था नै धरासायी हुने उनीहरुको जिकिर छ । जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘बक्यौता बुझाई लाइन जोड्नुपर्नेमा नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरुबाट महशुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताबाट महशुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धरायसी हुने निश्चित छ ।’

सरकारको निर्णयले ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ देखिएको कर्मचारीहरुको ठहर छ । प्राधिकरण र जनताको हितको विषयमा जस्तोसुकै चुनौती सामना गर्न तयार रहेको जनाउँदै भनिएको छ, ‘प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्था अनुरुप बक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुबाट महशुल भुक्तानी भएपश्चात मात्र लाइन जोड्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछौं ।’

अन्यथा जनतासहितको सहभागितामा सरकारको निर्णय विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महशुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसुचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरु दिन बाध्य हुनेछौं’, कर्मचारीहरुले भनेका छन् ।

प्राधिकरणले यसअघि कात्तिक ८ गते विद्युत प्रयोग गरेर महशुस तिर्न अटेर तथा बहनाबाजी गरेका उद्योगहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै लाइन काटेको थियो । तर हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती उद्योगहरुमा पुनः लाइन जोड्न दिर्नेशन दिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को लिखित पत्र पाइनसकेको जनाए । आफूले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएको बताएका घिसिङ यसअघिको अडानबाट पछि हट्ने मूडमा देखिंदैनन् । 

प्राधिकरणका एक जना उच्च तहका कर्मचारीले घिसिङको हालैको एक भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘उद्योगहरुले जति बिजुली बाले पनि, उठेको महशुल नतिरे पनि मेरो÷तपाईंको के जान्छ र ? यहाँ सवाल आम नागरिकको हो । जनताले महशुल तिर्न दुई महिना ढिलो हुने बित्तिक लाइन काटिन्छ, अनि पहुँच हुने ठूलाहरु विभिन्न बहानामा पैसा तिर्दैनन् । मलाई त हाम्रै सरकार देखेर अचम्म लाग्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरुले कस्तो सिस्टम बसाल्न खोज्नुभयो ?  म पनि उद्योगीहरुलाई महशुल छुट गर्ने पक्षमा गएँ भने त सर्वसाधारणको पाप लाग्छ ।’