समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्ताव आह्वान स्थगित

संघीय समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना प्रस्ताव आह्वान स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज सार्वजनिक सूचना निकालेरअनिश्चितकालका लागि प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना–कार्यक्रमको लागि प्रस्तावसहितको विवरण पेश गर्न प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । 

तर, गत कात्तिक ३० गतेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औं बैठकले स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तिय क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तिय क्षमतामैत्री बनाउन र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगले कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासमा योगदान पुर्याउन कार्यविधिमा ती विषय सम्बोधन हुने गरी तीन महिनाभित्र संशोधनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय भएको र हाल कार्यविधिका व्यवस्थाबारे अध्ययन विश्लेषण भइरहेकोले आयोजना–कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरिएको जनाएको छ । 

‘स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तिय क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तिय क्षमतामैत्री हुने गरी एवं सामाजिक, आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजना–कार्यक्रमहरुलाई सन्तुलित विकास गर्न, कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासमा योगदान दिने गरी मौजुदा कार्यविधिहरुमा उपरोक्त विषयमा सम्बोधन हुने गरी तीन महिनाभित्र संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हुँदा हाल सम्बन्धित कार्यविधिहरुको बारेमा अध्ययन विश्लेषण भइरहेको हुँदा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यससम्बन्धी आयोजना–कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान स्थगित गरिएको जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । 

आयोगले ती अनुदानअन्तर्गत हालसम्म स्वीकृत आयोजना–कार्यक्रमको अद्यावधिक विवरण आयोगबाट माग भएबमोजिम ढाँचामा उपलब्ध गराइदिन र कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै सुझाव भएमा पठाउनसमेत अनुरोध गरेको छ ।